निजामती विधेयकविरुद्ध आन्दोलन

काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदामा आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू झण्डै एक सातादेखि आन्दोलनमा छन् । विधेयकको मस्यौदामा विरोध जनाउँदै गत आइतबारदेखि उनीहरू आन्दोलनमा छन् । सरकारले मागबारे सुनुवाइ नगरेपछि अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भएर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनीहरूले ‘एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्, ‘अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर्, ‘सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर् लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर विरोध जनाएका हुन् ।

झण्डै एक सातादेखि आन्दोलनरत कर्मचारीले शुक्रबारदेखि स्थानीय तहमा कामकाजसमेत ठप्प पारेका छन् । उनीहरूले ‘पेन डाउन’ भन्दै नियमित सेवा नै रोकेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहमा कर्मचारी उपस्थित भए पनि काम गरेका छैनन् । सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीले ‘पेनडाउन’ गरेको र अत्यावश्यकबाहेक सेवा ठप्प बनाएको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले बताउनुभयो । ‘बिहीबारसम्म हाम्रा मागको सुनुवाइ भएन, हामीले पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार शुक्रबारदेखि स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेक सेवा दिएका छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकारले हाम्रो माग पूरा नभएसम्म जारी रहन्छ ।’

आन्दोलनका कारण सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । कार्यालय खुले पनि कर्मचारीले काम नगर्दा सेवा लिन आएका सेवाग्राही रित्तै हात फर्किन बाध्य भएका हुन् ।

उनीहरूले मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीलाई भेटेर मागपत्र पेस गर्दै शुक्रबारदेखि संघर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, माग सुनुवाइ नभएपछि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन पेनडाउन गरी अत्यावश्यकबाहेक काम रोक्ने निर्णय गरेका हुन् । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको आहृवानमा ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा आन्दोलित भएका छन् । केही दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका उनीहरूले शुक्रबारबाट हरेक पालिकामा आन्दोलन विस्तार गरेका छन् ।

१५ असोजदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको थियो । काठमाडौं आइपुगेका ७५३ स्थानीय तहकै कर्मचारीहरूले दैनिक माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् । देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

के-के छन् माग ?
स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनुपर्ने, बिना सहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग पनि संघर्ष समितिले अघि सारेको छ ।

समायोजनका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

त्यसैगरी, जुनसुकै तहमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेरहद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।

मन्त्रिपरिषद्मै अल्झियो विधेयकको मस्यौदा
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा दर्ता गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तहका कर्मचारीको सडक आन्दोलनले सरकार अन्योलमा परेको छ । संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको विधेयक एक महिना पुग्दासमेत अझै अघि बढेको छैन । २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विधेयक अझै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै अल्झिएको छ । लामो विवाद र तयारीपछि संसद्मा पेस गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्ले अझै पनि प्रक्रिया टुंगो लगाउन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी नहुँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी ऐन, सेवासुरक्षा र वित्त विकास सुनिश्चितता विहीनताको अवस्थामा रहेका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

मस्यौदामा के छ ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै अल्झिएको विधेयकको मस्यौदामा केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा प्रदेशहरूमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिवहरू केन्द्रीय सरकारको राख्ने र स्थानीय तहहरूमा प्रदेशबाटै पठाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव केन्द्रको हुनेछ भने अन्यको हकमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले नै सरुवा, बढुवालगायत कार्य गर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । हाललाई स्थानीय तहमा बढुवा भएर १२औं तहमा नपुगेसम्म संघले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध गराउने र पुगेपछि प्रदेशले नै गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र सबैको सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ट्रेड युनियनमा सहभागी हुनेबारे केही कडाइ गरेको छ । ट्रेड युनियनको हकमा छैटाँै तहसम्म मात्र दिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल उपसचिवदेखि रोक लगाएजस्तै यसलाई अझै खुम्च्याउने सरकारको प्रस्ताव छ । विधेयकले अहिलेको बढुवा प्रक्रियालाई खारेज गर्दै तहगत बढुवाको प्रस्ताव मस्यौदा विधेयकमा गरेको छ ।