न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनको खिल्ली उडाउँदै न्यायपरिषद्

काठमाडौं । कात्तिक १४ देखि अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्नुभएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा गत सोमबारदेखि नै इजलासमा बस्न छाड्नुभएको छ । सिन्हा इजलासमा बस्न छाडेसँगै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या १४ मा झरेको छ ।
न्यायाधीश अवकाशमा जानुभन्दा एक महिना अघिदेखि इजलासमा नबस्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशको परम्परा छ । सोही परम्पराअनुकूल न्यायाधीश सिन्हाले पनि अदालतमा इजलासमा बस्न छोड्नुभएको हो । सिन्हा अवकाशमा गएपछि २१ जना न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या १४ मा झरेको हो ।

तर, न्यायाधीशको संख्या घट्दै जाँदा नागरिकको मौलिक हकमा प्रभाव पर्दै गएको छ । दिनहुँ सयौँ मुद्दा पेसीमा चढ्छन् । सुनुवाइको पालो नआएर सेवाग्राही निराश हुँदै फर्कनुपरेको छ । सर्वोच्चमा ३५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, ६ न्यायाधीशको पदका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

कानुनको खिल्ली
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा उमेर हदका कारण अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने किटान छ । उमेर हदका कारणबाहेक अन्य कारणले सर्वोच्चको न्यायाधीश पद रिक्त भएमा परिषद्ले रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्रै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट छ ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ कार्यदलले न्यायका ढिलासुस्ती, बिचौलिया, अनियमितता, महँगो न्याय, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार आदि विषयमा सुझावसहित करिब तीन सय पृष्ठको ठेली नै तयार गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदनले प्रधान न्यायाधीश मात्र ठिक भए आधा भ्रष्टाचार यसै नियन्त्रण हुने भनेको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्ले भने न्यायपरिषद् ऐनकै व्यवस्थाको पालना नगरेर कानुनको खिल्ली उडाएको छ ।

न सर्वोच्चका लागि एक महिना अगाडि न्यायाधीश सिफारिस गरी कानुनको पालना भएको छ, न न्यायपालिका सुदृढीकरणका लागि बेला मौकामा बनाइएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो र चिन्ता छ ।

सर्वोच्चमा ३५ हजार बढी मुद्दाको चाङ
त्यसो त अहिले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ झन् पछि झन् बढ्दै गएको छ । सर्वोच्चमा ३५ हजार बढी मुद्दा थुप्रिएर बसेका छन् । त्यति मात्रामा मुद्दा रहेपछि सर्वोच्चमा दैनिक दुई सय मुद्दा मात्रै पेसी चढ्छन् । पेसी चढेका मुद्दामध्ये १० प्रतिशतले पनि पालो पाउँदैनन् ।
यही गतिमा मुद्दाको सुनुवाइको क्रम चल्ने हो भने अहिले सर्वोच्च अदालतमा कुनै गुनासो लिएर पुग्ने सर्वसाधारणले आफ्नो जुनीभर निर्णय नपाउने अवस्था सृजना हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

अहिलेको मुद्दा फस्र्योटको अनुपात हेर्दा ३५ हजार मुद्दा सकिन कम्तीमा १० वर्ष लाग्नेछ । नयाँ मुद्दा दर्ता हुने र ती मुद्दा पनि हेर्नुपर्ने भएकाले त्यो पनि सम्भव हुने सम्भावना देखिन्न । यही तरिकाले मुद्दा दर्ता हुने हो र फस्र्योटको दर पनि यही हुने हो भने १० वर्षमा सर्वोच्चमा एक लाखभन्दा बढी मुद्दाको खात लाग्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतकै वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा सर्वोच्चको औसत मुद्दा फस्र्योट दर १३ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय गोला प्रणाली लगाइएकाले न्यायाधीशमा मुद्दाप्रति लगाव झन् घट्दै गएको छ । मन परेका मुद्दा परेमा हेर्ने, नभए हेर्न नभ्याइने वा नमिल्ने भनेर पन्छाउने प्रवृत्ति न्यायाधीशहरूमा बढेको छ ।

अहिलेको तथ्यांक हेर्ने हो भने वर्षमा औसत ५० प्रतिशत नयाँ मुद्दा थपिन्छन् र १३ प्रतिशत मात्र फस्र्योट हुन्छन् । यही क्रम रहेमा मुद्दा संख्या एक लाख पुग्न अब तीन वर्ष पनि लाग्ने छैन । त्यस अवस्थामा एकपटक दायर भएको मुद्दा सुनुवाइको पालो वर्षमा एकपटक आउन पनि मुस्किल पर्नेछ । किनभने अहिले ३५ हजार मुद्दा हुँदा नै सर्वसाधारणले मुद्दामा पालो पाउन पाँच महिना कुर्नुपर्ने भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको बारम्बार गुनासो गर्ने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार न्याय परिषद्ले समयमै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा समस्या भएको बताउनुहुन्छ ।

न्यायाधीश अभावमा पेसी तय भएर पनि सरदर सय थान मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्छन् । सर्वोच्चमा न्यायाधीश नहुँदा न्यायमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । ढिलासुस्तीको असर न्यायका याचक मात्र होइन, समग्र न्यायपालिकाले व्यहोर्नुपर्छ । सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभावले मुद्दामाथि मुद्दा थुप्रिँदा सर्वसाधारणमा नकारात्मक म्यासेज पुगेको जनआस्था घटेको छ ।

जनसंख्या र मुद्दाको अनुपातमा यसै पनि न्यायाधीश संख्या कम हुने गरेको गुनासो उठ्ने गरेको छ । संविधानमै संशोधन गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्या बढाइनुपर्ने माग उठिरहेका बेला परिषद्ले रिक्त पदमासमेत कानुनबमोजिम पदपूर्ति नगरेर अनिर्णयको बन्दी बनेर बसेको छ । न्यायपरिषद् ऐनको स्पष्ट प्रावधान पनि मिचिएको छ ।