
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीमा कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ ।
विभिन्न माग राख्दै फरक फरक तवरबाट आन्दोलन गर्दै आएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अनिश्चितकालीन आन्दोलनका कारण नवलपरासीमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरूको दैनिक कामकाज र सेवा समेत प्रभावित बनेको छ ।
अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दै आएका नवलपरासीका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आइतबारदेखि ‘पेन डाउन’ भन्दै सबै काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएको स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समिति लुम्बिनी प्रदेशका सह संयोजक धनपती पौडेलले बताउनु भयो ।
जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कार्यालय प्राङ्गणमा धर्नामा बसेका छन् । काम रोकेपछि सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। स्थानीय तहबाट हुने विभिन्न कामको सिफारिस, राजश्व सङ्कलनलगायतका काम रोकिएपछि जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापीलगायत सेवाग्राहीहरूको बढी चाप हुने कार्यालयको काम प्रभावित हुन पुगेको हो । वडा कार्यालयमा समेत सेवाग्राहीको चाप कम देखिएको छ ।
“हिजो अस्तिको तुलनामा आज सेवाग्राही निकै कम आएका छन् सायद आन्दोलनकै प्रभाव होला”मालपोत कार्यालय परासीका प्रमुख डुबिन्द्र प्रसाद बरालले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहहरूबाट आवश्यक पर्ने सिफारिसलगायतका काम रोकिएपछि ती कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको उपस्थिति पनि न्यून देखिएको हो ।
“आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन सेवाग्राहीले दुख पाएका छन् तर हाम्रो दुख पनि त सरकारले बुझ्दिनु पर्यो” बर्दघाट नगरपालिकाका लेखा प्रमुख बिष्णु पुरीले भन्नूभयो ।
संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, तीनवटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत १४ बुँदे माग राखेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच