न्यायिक समिति, द्वन्द्व व्यवस्थापन र मेलमिलाप

नेपालको संविधान भाग १७, धारा २१७ अनुरूप स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठनको व्यावस्था रहेकाले द्वन्द्व व्यावस्थापनमा सहयोग पुग्नेतर्फ शान्तिवादीहरूले सोचे तापनि त्यसअनुरूपको परिणाम नदेखिइनुले केही खिन्नता बढेको छ । ‘कानुन बमोजिमको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ’ भन्ने व्यावस्था भाग १७ को धरा २१७ मा समावेश भएनुरूप न्यायिक समितिहरू गठन भई कार्य गरिरहेका छन् ।

विसं २०५२ बाट प्रारम्भ भएको माओवादी द्वन्द्व २०६३ विस्तृत शान्ति सझौतापश्चात टुंगिनुका साथै मेलमिलापको वातावरण बनाउन सहज हुने ठानी संविधानमा न्यायिक समितिको व्यावस्थाहरू द्वन्द्व व्यावस्थापनको आधारका रूपमा रहेको थियो । द्वन्द्व व्यावस्थापनमा लागेका शान्तिवादी तथा बुद्धिजीवीहरू, संविधान निर्माणमा संलग्न सभासदहरू तथा स्थानीयतहमा चुनिएका उपमेयर तथा उपाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिहरूले आआफ्नो क्षमता अनुरूप सोचेको पाइनुले द्वन्द्व व्यावस्थापनको मर्म छुट्न गएको देखिन्छ ।

रक्तपातपूर्ण माओवादी द्वन्द्वका कारण विद्रोही माओवादी तथा राज्य पक्षबाट भएको हत्या हिंसाको वातावरणलाई सामान्य बनाउँदै संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिइने ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग' तथा 'वेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग’ समेतले सफलता पाउन सकेको छैन ।

जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता र कानुनी आधारभन्दा अगाडि बढ्दै सम्पूर्ण द्वन्द्व व्यावस्थापन गर्न सक्ने न्यायिक समितिको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन स्वयं राजनीतिक दलहरू पनि उदासीन देखिइनुले नयाँ द्वन्द्वमा मुलुम पुनः प्रवेश गर्ने त होइन ? भनी सबैमा चिन्ता बढेको छ ।

साथै सम्भावित ६ प्रकारको द्वन्द्वहरूलाई स्थानीय तहबाटै समाधान गर्नेतर्फ अन्य निकाय नभएको अवस्थामा सामान्यीकरण गर्दै द्वन्द्व हुन नदिन पनि न्यायिक समिति सक्रिय हुन सकिरहेको देखिँदैन । जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता र कानुनी आधारभन्दा अगाडि बढ्दै सम्पूर्ण द्वन्द्व व्यावस्थापन गर्न सक्ने न्यायिक समितिको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन स्वयं राजनीतिक दलहरू पनि उदासीन देखिइनुले नयाँ द्वन्द्वमा मुलुम पुनः प्रवेश गर्ने त होइन ? भनी सबैमा चिन्ता बढेर गएको छ ।

सम्भावित ६ प्रकारको द्वन्द्व र समाधानका उपाय :

• धर्म निरपेक्षताविरुद्ध हिन्दूराष्ट्र समर्थकहरूको आन्दोलन र हिंसा
• मधेस स्वराज र एक मधेस प्रदेशका लागि हुनसक्ने आन्दोलन र हिंसा
• पहिचान, आत्मर्निणयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको आन्दोलन र हिंसा
• भारत र चीनबीच नेपाललाई प्रभावमा राख्ने प्रयत्नस्वरूप उत्पन्न हुने द्वन्द्व र हिंसा
• स्वतन्त्र तिब्बतका लागि हुने गतिविधिबाट उत्पन्न हुनसक्ने आन्दोलन र हिंसा
• धर्म परिवर्तन वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध हुनसक्ने आन्दोलन र हिंसा

समाधानका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक आधारहरू : नेपालको सविंधान धारा ४, स्पष्टीकरण ‘....धर्म निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झिइनुपर्छ’ भनिएबाट पनि सनातन धर्मको रक्षा र अभ्यासमा नियन्त्रण नहुने कुरा बुझाउन सकिन्छ । साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गरिएको निम्न फैसला र नजिरले पनि धर्म निरपेक्षताको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ ।

‘धर्म निरपेक्षताको अर्थ राज्यले धार्मिक विषयमा आँखा चिम्लनुपर्छ भन्ने होइन । धर्म संस्कृति, धार्मिक आस्था सनातनदेखि चलिआएको मान्यताको रक्षा गर्नु र धर्मको नाममा कुनै थिचोमिचो, उपेक्षा, बहिष्करण र धर्मान्तरण गर्न नदिनु भन्ने नै हुन्छ । धर्म, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण हुँदा समुदायको अस्तित्वका आधारहरू सुरक्षित र संरक्षित हुन्छन् । यही सुरक्षित संस्कृतिभित्र व्यक्ति र समुदायले स्वस्थ्य र सजीव रूपमा हुर्कन, परिपोषित हुन र आफ्नो व्यक्तित्वको विकास स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्दछ । संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकबारे उल्लेख गर्दै धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने कार्यलाई पनि धार्मिक स्वतन्त्रताकै एक पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त उत्प्रेषण, निर्णय नं. १०७१३ को उपरोक्त निर्णयले शान्ति हुन पनि सक्दछ । प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समावेशी सिद्धान्तलाई सम्बोधन गर्ने स्वराज्य र मेलमिलाप सिद्धान्तले ‘मधेसको भावनालाई सम्बोधन गर्दै शान्त पार्न सक्नेछ । आदिवासीसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणापत्र सन् २००७ को धारा ४६ को उपधारा १ र २ ले गरेको व्यवस्थाले पहिचानको मुद्दालाई समाधान गर्न सहज बन्दछ ।’

धारा ४६ उपधारा १- ‘कुनै राज्य, जनता, समूह वा व्यक्तिसँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रविपरीत कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुनु वा कार्य गर्न अधिकार हुने अर्थ लाग्ने गरी वा सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक एकाइलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा खण्डित पार्ने वा कमजोर पार्ने कुनै कार्य गर्न अनुमति दिने वा प्रोत्साहित गर्ने अर्थ लाग्ने गरी यस घोषणापत्रको कुनै पनि कुरालाई व्याख्या गर्न सकिने छैन ।’ भन्ने भनाइले शान्तिपूर्ण र मेलमिलापपूर्ण क्रियाकलापको अपेक्षा गर्दछ ।

साथै प्रस्तुत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको अधिकारहरू उपभोग गर्दा सबैको मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरिइनेछ, भन्ने धारा २ को व्यवस्थाले पनि संयमताको उपेक्षा गर्दै द्वन्द्व व्यावस्थापनको कार्य सहज बनाउँदछ । एवं प्रकार भारत र चीन विशाल दुई छिमेकीलाई प्रतिस्पर्धाको रूपमा भन्दा पनि सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत हुन न्यायिक समितिका सक्षम महिला नेतृत्वहरूले आग्रह गर्न सक्नेछन् । नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध उपयोग हुन नदिन उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूको सजगताले सफलता पाउनेछ ।

संवैधानिक, कानुनी व्यावस्था र समाजको माग अनुरूपको कार्य गर्न सक्दामात्र जनप्रतिनिधिहरू सफल हुनाका साथै मुलुक र जनताले लाभ पाउन सक्दछन् । चुनौतीपूर्ण वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा समुदायहसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्दा न्यायिक समितिले राम्रो प्रतिफल दिन सक्नेछ ।

धर्म परिवर्तनका विरुद्ध संविधान र सर्वोच्च अदालतका निर्णय तथा वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध उपमेयर उपाध्यक्षहरूको सक्रियताले रोक्न सक्ने हँुदा सम्भावित द्वन्द्वलाई रोक्न न्यायिक समिति सफल हुनेछ । न्यायिक र नैतिक आचारणबाट सुशासन कायम गराउन पनि उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूले न्यायिक समितिलाई सफल बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धिमा पुर्‍याउन ठूलो योगदान दिन सक्नेछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा एकल र साझा अधिकार सूचीको विषयले असमझादारी तथा द्वन्द्व बढेको अवस्थालाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष श्री बालानन्द पौडेलको निम्न समीक्षाबाट पनि बुझ्न सहज बन्दछ ।

अनुसुची ९ मा रहेका धैरै जसो विषय तीनै तहको एकल अधिकारमा रहेका विषय हुन् । यसरी हेर्दा संघ तहले कानुन बनाई अनुसूची ९ को माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारमा प्रवेश गर्न सक्ने देखिन्छ । यसलाई एकल अधिकार साझा अधिकारभन्दा माथि हो भन्ने सिद्धान्तका आधारमा टुंग्याउनुपर्दछ । समन्वयको अभावले योजनामा दोहोरो र तेहोरोपन रहेको अवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्न ढिलाई भइसकेको छ । यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको असमझदारी र द्वन्द्वलाई समाधान गर्न न्यायिक समिति नया भूमिकाका साथ अगाडि आउनु पर्दछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची र मेलमिलापको प्रयास :

 अनुसूची ५ संघको अधिकार सूची
 अनुसूची ६ प्रदेशको अधिकारको सूची
 अनुसूची ७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची
 अनुसूची ८ स्थानीय तहको अधिकारको सूची
 अनुसूची ९, संघ प्रदेश र स्थानीयतहको अधिकारको सूची ।

साझा अधिकार सूचीको विषयमा समस्य उत्पन्न हुने अवस्थामा समाधानका लागि प्रयास गर्नु उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूको थप क्षमताको दृष्टान्त बन्न जानेछ । निम्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै स्थानीय तहमा उत्पन्न हुनसक्ने असमझदारी र द्वन्द्वहरूलाई समाधान गर्दै समृद्धि र सुशासनको अनुभूति गराउन सक्नेछन् ।

• न्यायिक समिति र स्थानीय सरकार : मेलमिलापको मार्ग चित्र
• स्थानीय सरकार : सवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अवधारणा
• स्थानीय तह : कार्यसम्पादन तथा सुशासन
• लोकतन्त्र र संघीयताको सम्बद्र्धनमा वित्त आयोग
• जातीय छुवाछूत उन्मूलनमा धार्मिक क्षेत्रको भूमिका
• सम्पदा र शान्ति
• संस्कृति, स्वराज्य र समाजवाद ।

संवैधानिक, कानुनी व्यावस्था र समाजको माग अनुरूपको कार्य गर्न सक्दा मात्र जनप्रतिनिधिहरू सफल हुनाका साथै मुलुक र जनताले लाभ पाउन सक्दछन् । चुनौतीपूर्ण वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा समुदायहसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्दा न्यायिक समितिले राम्रो प्रतिफल दिन सक्नेछ । स्वराज्य र मिलापको अनुभूति गराउन सक्नेछ । नेपालको संविधानमा न्यायिक समितिको व्यावस्था हुनु अगावै सर्वोच्च अदालतमा मेलमिलाप परिषद्ले कार्य गरिरहेकाले पनि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा केही सहज भएको छ । स्थानीय तहमा इजलासको समेत व्यवस्था भएकोले उपमेयर र उपाध्यक्षहरूमा आत्मविश्वास जागेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ धारा (४७) उपधारा (१) (३) अनुरूपका विवाद निरुपण गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने अधिकारहरूका साथै अन्य कारणले उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व तथा विद्रोहहरूलाई समेत नागरिक समाजको सहकार्यमा समाधान गर्न थप प्रयासको खाँचो छ । धार्मिक क्षेत्रको सहयोगमा वर्ष दिन नै शान्ति र मेलमिलापको दिनका रूपमा मनाउन सकिने हुँदा द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति स्थापनामा धर्म तथा आध्यात्मिक क्षेत्रको भूमिका मार्गदर्शक बन्नेछ ।