सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम’ (टेरामक्स) परियोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेकोे बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र टेरामक्स परियोजनासम्बन्धी सबै कागजात समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि र राजस्वको असली विवरण पत्ता लगाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको प्रविधिबारे समितिले चासो देखाएको हो । समितिले सात दिनभित्र यससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात र हालसम्मका सबै निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ । जसले गर्दा स्मार्ट सेल, एनसेल जस्ता निजी कम्पनीहरू अÇठ्यारोमा पर्ने भएका छन् ।
‘टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भएदेखि हालसम्मका सम्पूर्ण कागजात एवं निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ,’ सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भन्नुभयो, ‘टेरामक्ससम्बन्धी विस्तृत अध्ययन आवश्यक भएकाले कागजपत्र र निर्णयका सम्पूर्ण दस्तावेज माग गरिएको हो ।’ बिहीबार र शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले टेरामक्सबारे विशेष चाख राख्दै यसले प्रयोगकर्ताका फोन कल र एसएमएस रेकर्ड गर्नेदेखि हतारमा कार्यान्वयन गर्नुको उद्देश्य, सेवा प्रदायकको अनिच्छा, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर खस्किनुको कारणजस्ता विविध पक्षमा जिज्ञाशा र धारणाहरू राखेका थिए । समिति सभापति पोखरेलले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएको भन्दै यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागज एवं निर्णयका विषयमा भएका गतिविधि सात दिनभित्र समितिमा बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थानहरूलाई सेवा सञ्चालन अनुमति लाइसेन्समध्ये बन्द भइसकेको टेलिकमको लाइसेन्स बिक्रीको कार्य गैरकानुनी तवरबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गरी नसकेकाले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री कार्यलाई स्थगित राखी यस सम्बन्धमा भएका निर्णयका कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी रहेको कुनै पनि राजस्व तीन महिनाभित्र असुल गर्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन पनि समितिले निर्देशन दिनुभयो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्यप्रगति सुस्त रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । उहाँले सूचना महामार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यले गति नलिएकाले सो कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाउन समितिको बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचना प्रविधिमा भएको विकासको गतिअनुरूप हाम्रो नीतिगत तथा कानुनी पूर्वाधार पक्षमा सुधार हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरूले विद्यमान कानुनको परिपालना गर्दै समस्या समाधान गर्नुभन्दा समस्या सिर्जना गर्नेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, राजस्व वा दायित्व समयमै नतिर्ने कुनै कारण देखाई उन्मुक्ति लिन कोसिस गर्ने प्रवृत्तिप्रति कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्वमा उदासीन भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि प्रकारको राजस्व तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कानुनबमोजिम असुल गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन्छ । निर्धारित समयभित्र हिसाब फरफारक नगर्ने सेवा प्रदायकहरूलाई नियमअनुसार कारबाही गरी सो को जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको बैठक उल्लिखित निकायहरूलाई निर्देशित गर्दछ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्यप्रगति सुस्त रहेको पाइन्छ ।
सूचना राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यले अपेक्षित गति नलिएकाले कार्यसम्पादन गर्न गराउन समितिको यो बैठक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ । प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व बजारमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा छ । हाम्रो सम्बन्धमा मूल्य न्यूनीकरणको लागि आवश्यक प्रयास भएको पाइँदैन । उपलब्ध सेवासुविधा गुणस्तरीय छैन । न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गराउन एथोचित पहल थाल्न समिति दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ । टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागजातहरू एवं निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन समिति दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ । निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थानहरूलाई सेवा सञ्चालन अनुमति लाइसेन्समध्ये बन्द भइसकेको स्मार्ट सेलको लाइसेन्स बिक्रीको कार्य गैरकानुनी तवरबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्ने विषय छलफलमा आएकाले कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू भुक्तानी नगरी सकेको र कम्पनी लिकुलेसनमा समेत नगएको अवस्थामा हाललाई यस कम्पनीको लाइसेन्स बिक्रि कार्यलाई स्थगित राख्न र यस सम्बन्धमा भएका निर्णयका कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ ।’
त्यस्तै, विश्व बजारमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घटिरहँदा नेपालमा मूल्य न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्रयास नभएको ठहर बैठकको छ । उपलब्ध सेवा सुविधा गुणस्तरीय नभएकाले न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन पनि बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले सूचना प्रविधिमा भएको विकासको गतिअनुरूप हाम्रा नीतिगत, कानुनी तथा पूर्वाधार पक्षमा विकास हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरूले विद्यमान कानुनको परिपालना गर्दै समस्या समाधान गर्नुभन्दा समस्या सिर्जना गर्नमा अग्रसर भएको देखिन्छ,’ समितिका सभापति पोखरेलले भन्नुभयो, ‘राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, राजस्व वा दायित्व समयमा नै नतिर्ने, कुनै कारण देखाएर उन्मुक्ति लिन खोज्ने प्रवृत्तिप्रति कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय उदासीन भएको देखिन्छ ।’
नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कानुनबमोजिम असुलउपर गराउन समितिले सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई पनि निर्देशन दिएको छ । निर्धारित समयभित्र हिसाब फरफारक नगर्ने सेवा प्रदायकलाई नियमनअनुसार कारबाही गरी सोको जानकारीसमेत समितिलाई गराउन भनिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच