दाङ । लुम्बिनीले आफ्नो स्थायी राजधानी तोकेर त्यसको निर्माण र कार्यान्वयनमा अग्रणी प्रदेश बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी तोक्ने निर्णय भएको तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशसभा र प्रशासनीक केन्द्र स्थापना गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। यी पुर्वाधार स्थायी राजधानीमा वनेका छन ।
अब नदी सभ्यतामा आधारित सहर निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। २०७७ साल असोज २० मा बसेको तत्कालीन प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी कायम भएको छ।
राजधानी तोक्ने निर्णय भएसँगै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन तहमा लगेको छ। करिब दश महिनाअघि राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र स्थापना गरियो। दोस्रो कार्यकालको पहिलो प्रदेशसभा बैठक नवनिर्मित प्रदेशसभाको आफ्नै भवनमा गत पुस १८ गते बसेको थियो।
सातवटै प्रदेशमध्ये लुम्बिनीले मात्रै आफ्नै प्रदेशसभा भवन तयार पारेको छ। राजधानी कार्यान्वयनको लागि प्रदेशसभा स्थापना हुनु र त्यससँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित दशवटा मन्त्रालय स्थापना भएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्।
अब सरकारको ध्यान नयाँ सहर निर्माणमा रहेको छ। ‘राजधानी निर्माण सरकारको प्रमुख र गौरवको आयोजनाभित्र पर्दछ। अहिले प्रशासनीक क्षेत्रलाई चाहिने तीन अर्ब बढीको लगानीमा भवनहरू बनिरहेका छन’, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले भन्नुभयो, ‘अब जग्गा एकीकरणको काम गरेर राजधानी सहर बनाउने काम सुरु हुन्छ। संघीयता कार्यान्वयनमा लुम्बिनीले उदाहरण पेश गर्न सफल भएको छ।’
तीन अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ रुपैयाँ ७२ पैसाको लागतमा सुविधा सम्पन्न मन्त्रालय भवन निर्माण गरिँदैछ। मुख्यमन्त्री कार्यालय ६ तलाको हुने छ। लिफ्टसहित अपांगमैत्री भवन निर्माण हुने खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्य मन्त्रालय भवन पाँच तलाको हुनेछ। त्यहाँ पनि अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र लिफ्ट जडान गरिने छ। १७ विगाह १९ कट्ठा ४ धुर जग्गामा प्रदेशको प्रशासनीक केन्द्र फैलिएको छ।
प्रदेशको राजधानी क्षेत्रलाई आधारमा मानेर नयाँ सहर निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी क्षेत्रमा सहर निर्माण गर्न गुरुयोजना निर्माण गरेको छ। राप्ती नदीलाई आधार मानेर सहर बसाल्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशस्त खाली क्षेत्र, हरियाली पार्कसहितको सुरक्षित सहर निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ।
जसअन्तर्गत भोलिको राजधानी सहरलाई विपदबाट सुरक्षित बनाउने विषयमा अहिले अध्ययनको काम चलिरहेको हो।
‘भोलिको राजधानी सहर सबै हिसाबले सुरक्षित बनाउनेगरी अहिले अध्ययनको काम चलिरहेको छ’, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इञ्जिनियर शंकर सुवेदीले भन्नुभयो, ‘राजधानी सहर बनाउने योजनाअनुसार जग्गा एकीकरण आयोजना पनि लागू छ।’
तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएको थियो भने त्यसयता बनेका कुलप्रसाद केसी, लीला गिरी र डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वका तीनवटा सरकारले राजधानी कार्यान्वयनसँग जोडिएका विषयलाई अघि बढाएको पाइएको छ।
अब राजधानी क्षेत्रमा नयाँ सहर बनाउने योजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
जग्गा एकीकरण आयोजना सुस्त
राजधानी सहर निर्माण गर्न जग्गा एकीकरण आयोजना लागू गरिएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढेको हो। तर, समुदाय स्तरका नागरिक जग्गा एकीकरणमा जान आनकानी गरिरहेका छन्।
समुदाय स्तरमा समितिहरू गठन गरिएका छन्। तर, जग्गा एकिकरणको बारेमा‘भ्रम’हरू रहेको भन्दै नागरिकहरू अझै यसमा उत्साहका साथ जोडिन सकेका छैनन्। जग्गा रोक्काको विषयसँग जोडेर जग्गा एकीकरणको काम प्रभावित जस्तै बनेको छ।
‘एक हजार विगाह जग्गा यस वर्ष एकीकरण गर्ने योजना छ’, जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका इञ्जिनियर शंकर सुवेदीले भन्नुभयो, ‘१४ वटा प्याकेज निर्माण भएका छन्। ती प्याकेजहरूलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्दैछौं। फिल्डको काममा केही चुनौतीहरू आउँछन्। समाधान गर्दै अघि बढेका छौं।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच