मानवअधिकार आयोग ‘ख’ श्रेणीमा झर्ने खतरा

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर ‘ख’ श्रेणीमा झर्ने खतरा बढेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यक्षमताउपर ‘ग्लोबल अलायन्स फर नेसनल हृयुमन राइट इन्स्टिच्युसन’ अर्थात् ‘गानरी’ ले प्रश्न उठाएको एक वर्ष पुग्न लागेकाले आयोगको स्तर ‘ख’ श्रेणीमा झर्ने खतरा बढेको हो । एक वर्षपछि लागू हुनेगरी गतवर्ष ‘गानरी’ले आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नसच्याएमा र कार्य सम्पादनमा सुधार नगरेमा ‘ख’ स्तरमा खसाल्ने सिफारिश गरेको थियो । उक्त सिफारिश गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आयोगले सन्तोषजनक काम नगरेको र अपारदर्शी एवं त्रुटिपूर्ण ढंगले गरिएको पदाधिकारको नियुक्ति प्रक्रिया नसच्याएको अवस्थमा ‘गानरी’ले सजायस्वरूप ‘क’ श्रेणीबाट ‘ख’मा झारिदिने अवस्था आएको हो ।

मानवअधिकार आयोगमाथि समीक्षा गर्दा अपारदर्शी नियुक्ति र पेरिस सिद्धान्तविपरीत आयोगमा भर्ती गरिएको कुरा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालय (ओएचसीएचआर)ले लिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको ग्लोबल गठबन्धन (गानेरी) को समितिले स्तर घटुवाको सिफारिशसहित बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालको मानवअधिकार आयोगमा अपारदर्शी नियुक्ति गरिएको तथा पेरिस सिद्धान्तविपरीत काम भएको देखिएकाले दोस्रो वर्गमा राख्ने सिफारिश गरिएको हो ।

घटुवाको प्रमुख कारण असंवैधानिक नियुक्ति
०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन’ अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्नुभएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्यीय हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तीन सदस्यले संवैधानिक परिषद् गठन हुनेगरी अध्यादेश पारित गराउनु भएको थियो । सोही अध्यादेशका आधारमा लगत्तै मानवअधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरियो । उक्त कुरा तत्कालीन समयमा गोप्य राखियो । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिमात्र नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि उनीहरू सुनुवाइविनै नियुक्त भए । सरकारले आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्यमा सूर्यप्रसाद ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लीली थापालाई नियुक्त गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसहित परिषद्का तीन सदस्य बसेर नियुक्तिको सिफारिश गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनामात्र बसेर सिफारिश गर्नुभएको थियो । यो सिफारिशले संविधानको संसदीय सुनुवाइको प्रावधान उल्लंघन गरेको र अपारदर्शी भएको भन्दै यूएनले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न विषयगत समितिका ‘स्पेसल र्‍यापोर्टर’हरूले २०७९ वैशाख १४ गते जेनेभाबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आयोगमा गरेको नियुक्ति अपारदर्शी, पेरिस सिद्धान्तविपरीत र खुला नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।

त्यसअघि आयोगमा गरिएको अपारदर्शी नियुक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल (गानरी) ले प्रश्न उठाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)ले सञ्जालको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघको पनि प्रश्न थियो ।

यूएन ओएचसीएचआरले नेपालसहित हङ्कङको एक संस्थाले गरेको उजुरीको आधारमा पत्र लेखेको थियो । मानवअधिकार आयोगलाई लेखेको पत्र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको थियो । सरकारले जवाफ लेखेर पठाएपछि उच्च आयुक्तको कार्यालयले हालै दोस्रोस्तरमा घटुवा गर्ने सिफारिश गरेका थियो ।

के हुन्छ ग्रेड घट्दा ?
पछिल्लो मूल्यांकनमा विश्वभरका १२७ मुलुकमध्ये नेपाल पनि ‘ए ग्रेड’मा छ । नेपालले त्यही ‘ए ग्रेड’को ‘स्टाटस’ देखाएर राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को सदस्यका लागि निर्वाचनमा भाग लिँदै दोस्रोपटक सदस्य जितेको थियो ।

२० जनवरी २०२१ मा गरिएको पछिल्लो मूल्यांकनमा विश्वभरका १२७ वटा आयोगमध्ये नेपालसहित ८४ वटालाई ‘ए ग्रेड’, ३३ वटालाई ‘बी ग्रेड’ र १० वटालाई ‘सी ग्रेड’मा राखिएको थियो । ‘ए ग्रेड’मा पर्नुको अर्थ देशमा मानवअधिकारको अवस्था राम्रो भएको सन्देश दिने हो । ‘ए ग्रेड’मा परेका मानवअधिकार आयोगहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिन (परिषद्को सदस्य नभए पनि), अन्य देशका मानवअधिकार प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्न र प्रश्न उठाउन पाउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि भाग लिन पाउँछन् । साथै, राष्ट्रसंघीय ‘स्पेसल ¥यापोर्टर’हरूको प्रतिवेदनमाथि हुने छलफलमा सहभागी हुन पाउँछन् ।

यदि गानरीको सुझाव लागू भएर आयोगको स्तर ‘ख’मा झर्‍यो भने देशकै बदनाम हुन्छ । त्यसपछि आयोगले मानवअधिकार परिषद्मा सम्बोधन गर्न पाउँदैन, मत दिन पाउँदैन, केवल पर्यवेक्षक भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । पंक्तिकारलाई आयोग गठन हुनुअगाडि २०५३-५५ मा वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता हुँदा जेनेभामा मानवअधिकार आयोगमा तीनपटक प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर मिलेको थियो । ४७ सदस्यीय परिषद्मा नेपाल सक्रिय थियो । नेपालको निकै सराहना हुन्थ्यो । अब स्तर घट्यो भने प्रतिष्ठा जान्छ ।

मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालले हरेक चार वर्षमा मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको ग्रेड निर्धारण गर्छ । सन् २००० मा आयोग स्थापनापछि भएको हरेक मूल्यांकनमा ‘ए ग्रेड’मा पर्दै आएको नेपालको पछिल्लो मूल्यांकन सन् २०१९ मा भएको थियो । नियमित मूल्यांकनको पालो सन् २०२३ मा मात्र आउँछ । तर, ‘थर्ड पार्टी कम्प्लेन’का आधारमा भने बीचमै मूल्यांकन हुन सक्दछ । नेपाल घटुवा भए नेपालले सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा घोषणा गरेको उम्मेदवारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।

संकटको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ : पूर्वन्यायाधीश केसी
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संकटमा पर्नुमा जिम्मेवार को हो भन्ने कुरा औंल्याएर गल्ती सच्याउनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । राज्यको प्रमुख निकायले संविधान उल्लंघन गर्दा जिम्मेवार को हुने र अहिलेको आयोगको स्तर घटाउने काम गर्नेलाई कसले सजाय दिने ? भन्ने प्रश्न अहृम भएको उहाँको टिप्पणी छ । पूर्वन्यायाधीश केसी भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संकटको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले लिनुपर्छ । पदीय नाताले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई कम्तीमा पेरिस प्रिन्सिपल, गानरी र अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको १८०३ को संविधानविपरीत अध्यादेश जारी हुन सक्दैन भन्ने त ज्ञान हुनुपर्ने हो । ती दुई व्यक्तिले संविधान उल्लंघनको दुष्प्रयास नगरिदिएका भए आज मानवअधिकार आयोग ‘ख’ वर्गमा झारिने खतरामा पर्ने थिएन ।’ संविधान उल्लंघनकर्ताले कम्तीमा नैतिक सजाय पाउनुपर्ने उहाँको जिकिर छ ।

त्यसो त यसअघि नै मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कन नदिन आयोगका पदाधिकारीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झर्न नदिन पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (ग्लोवल एलाइन्स अफ नेशनल हृयुमन राइट्स इन्सिट्युसन ‘गानरी’)को उपसमितिले आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिश कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगको स्तर ‘ख’ श्रेणीमा झारिएको सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीसहित छलफल गरी ‘गानरी’सँग नै अनुरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । यसका लागि आयोगले सक्रियता देखाउनुपर्ने उहाँको जोड छ । त्यसैगरी पूर्वआयुक्त रामदयाल राकेशले तात्कालीन शाहीशासन कालमा समेत मानवअधिकारको क्षेत्रमा आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर नभएको दृष्टान्त रहेकेकोमा अहिले आयोगको स्तर ‘ख’ श्रेणीमा झर्न नदिन वर्तमान पदाधिकारीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।

मानवअधिकार आयोगको श्रेणी खस्किँदै जानुले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अहिलेसम्म आर्जन गरेको विश्वास गुम्ने र त्यसले अन्ततः नेपाललाई नै ठूलो नोक्शानी पुग्ने भन्दै मानवअधिकार प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा नेपालले आर्जन गरेको विश्वास कायम राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । नेपालले यसलाई कायम राख्न करिब एक वर्षको समय पाएको थियो । नेपालले उक्त सिफारिशलाई चुनौती दिँदै सच्याउन सक्ने थियो । नेपालले नियुक्ति गर्दा र आयोगको गतिविधिमा पेरिस सिद्धान्त पालना भएको दाबीसहित प्रमाण पेश गर्न सके आयोगको यो स्तर भने घट्नेछैन ।