काठमाडौं । भारती मानन्धरले पुनः रिले अनशन सुरु गर्नुभएको छ । श्रीमान्को हत्या अभियोगमा थुनामा रहेका गुण्डा नाइके ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसको अवसरमा आममाफी दिइएपछि प्रतिवादमा उत्रिनुभएकी नेपालगञ्जकी मानन्धरले पुनः रिले अनशन सुरु गर्नुभएको हो । श्रीमान् चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जेल परेका रिगललाई गत असोज ३ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएपछि परिवारले विरोध गर्दै आएको छ ।
भारतीले आइतबारबाट माइतीघर मण्डलामा पुनः रिले अनशन सुरु गर्नुभएको हो । २०७२ सालको असारमा दुई समूहबीच आपसी विवाद हुँदा बाँके नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या भएको थियो ।
यसअघि भारतीले गत असोज १७ गते माइतीघरमै पहिलोपटक अनशन सुरु गर्नुभएको थियो । त्यसदिन दुई घण्टा अनशन बसेर उहाँ तारेख बुझ्न सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो र बेहोस भएर अदालतमै ढल्नुभएको थियो ।
जघन्य अपराधमा आममाफी दिइएको भन्दै भारतीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त मुद्दामाथि असोज १८ गते सुनुवाइ भएर असोज २५ गतेका लागि अर्को पेसी तोकिएको थियो । तर, न्यायाधीशहरूले सो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखेर अर्को पेसी कात्तिक १४ गतेका लागि सारेका थिए ।
रिगलले २०७२ सालमा भारतीका श्रीमान् चेतन मानन्धरलाई नेपालगञ्जमा खुँडा प्रहार गरी ज्यान लिएका थिए । त्यसपछि अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । राजनीतिक संरक्षण र पहुँचका भरमा उनी फूलमालासहित जेलबाट निस्केका थिए ।
क्रूर एवं गम्भीर अपराधमा मुछिएका रिगललाई आममाफी दिएपछि यसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ । रिगलजस्ता पात्रहरूलाई सरकारले नै आममाफी दिएर संरक्षण गर्न थालेपछि मानव अधिकारप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तर, सरकार भने चालचलन सुध्रिएको र आधा कैद भुक्तान गरिसकेको आधारमा माफी दिइएको तर्क गरेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । २०७५ भदौ अघिको घटना भए ४० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका र त्यसपछिको घटना भए ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई जेलमा असल चालचलन देखाएमा बाँकी कैद मिनाहा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था देखाएर सरकारले रिगलको कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।
अब सर्वोच्च अदालतले भारतीको मुद्दामा के फैसला गर्छ भन्ने नै आमचासोको विषय बनेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले असोज १८ गते उक्त आममाफी विरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासबाट फैसला गर्न आदेश दिएको थियो । साथै सरकारलगायत सबै विपक्षीलाई असोज २४ गतेभित्र लिखित जवाफ र माफी मिनाहाको फाइल बुझाइसक्न आदेश दिएको थियो । सरकारको तर्फबाट महान्याधिवक्ता कार्यालयले उक्त मुद्दामा बहस गर्ने बताइएको थियो । असोज २५ गते पूर्ण इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिए पनि उक्त दिन मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखेर पन्छाइएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच