सरकारले कालोबजारी गर्नेसँग चिनी किनेर बजारमा दिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप

हिमालय टाइम्स
Read Time = 11 mins

काठमाडौं । कालोबजारी गर्ने उद्योगीहरुसँग सरकारले चिनी खरिद गरेर बजारमा दिएको उपभोक्ता अधिकार कर्मिहरुले आरोप लगाएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरुले यस्तो अरोप लगाएका हुन् । उनीहरुले सरकारले उपभोक्ता हितको लागि भन्दा पनि कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुको संरक्षणको लागि काम गरेको बताए । उनीहरुले वर्तमान सरकारले उपभोक्तावादी संस्थाहरुले भनेको नमान्दा चाडपर्वमा जनताले चिनीको समस्या भोग्नुपरेको बताए । उपभोक्ताकर्मीहरुले सरकारले जिटुजीमार्फत चिनी ल्याउने निर्णय गरेसँगै कारोबाजारीको लागि राखिएका चिनी बजारमा आउन थालेको बताए । उनीहरुले खुला अर्थव्यवस्था र अर्थनीति भने पनि बजार छाडा भएको भन्दै बजार मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले कालोबजारी गरेर १६५ रुपैयाँमा चिनी बेच्ने व्यापारीहरुलाई चाकडी गर्ने काम गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले वर्तमान सरकारको काम लोक कल्याणकारी राज्य स्थापनाको लागि नभएको बताउनु भयो । अध्यक्ष महर्जनले सरकारको काम केही कालोबजारीहरुको संरक्षण,तस्करीहरुसँग कुम मिलाउने र केही विचौलियाहरुलाई साथ दिने मात्रै भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले वाणिज्य विभाग र उद्योग मन्त्रालयसँग सहमति लिएर तराईका केही उद्योगमा अनुगमन गर्न जाँदा उद्योगहरुमा चिनी एक दाना नहुने तर काठमाडौं आउँदा त्यही उद्योगमा हजारौं किलो चिनी बजारमा आएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले कालोबजारी गर्नेहरुसँग नै चिनी लिएर सरकारले बजारमा दिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले चिनी कालोबजारी गर्ने १० जना व्यापारीको नाम टिपेर दिँदा समेत कारबाही गर्न नसकेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘एक किलो चिनी खरिद गर्नको लागि साल्ट टेनिङ कर्पोरेसनको गेटमा ४ सय देखि ५ सय जना लाइन लागेर बस्नुपर्ने ? १६५ रुपैयाँमा कालोबजारी गर्ने व्यापारीसँग सरकारले जी हजुरी गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । उपभोकता हित समिति जनताको लागि बनेको हो। १६५ रुपैयाँमा बेच्ने १० जना व्यापारीलाई कारबाही गर्न भनेर लेखेर दिएका छौं । कारबाही गरे बजारमा चिनी आउँछ भनेर भनेका छौं । नभन्दै अहिले बजारमा चिनी आयो । सरकारले चिनी ल्याउने भयो भन्ने बित्तिकै बजारमा चिनी आयो । चिनी नभएको होइन रहेछ । सरकारले उपभोक्ता कर्मीहरुको भनेको कुरा मानेको भए जनताले चिनीको लागि दुःख पाउने थिएनन् । सरकारको काम लोकल्याणकारी राज्य स्थापनाको लागि भएन । आम उपभोक्ताहरुको लागि भएन । सरकारको काम केही कालाबजारीहरुको संरक्षण गर्न,तस्करीहरुसँग कुम मिलाउने र केही विचौलियाहरुलाई साथ दिनको लागि मात्रै सरकारले काम गरेको छ । वाणिज्य विभाग र उद्योग मन्त्रालयसँग सहमति लिएर तराईका केही उद्योगमा अनुगमन गर्न जाँदा उद्योगहरुमा चिनी एक दाना पनि थिएन । हामी काठमाडौं आउँदा त्यही उद्योगमा हजारौं किलो चिनी भेटिएर उनीहरुकै बोरामा प्याकिङ भएर बजारमा कसरी चिनी आयो ? सरकारले कालोबजारी गर्नेहरुसँग नै चिनी लिएर सरकारले बजारमा दिएको छ ।’

बैठकमा उपभोक्ता जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले बजारमा चिनी अभाव हुँदा कालोबाजारीको लागि गोदाम चिनी राख्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन रातारात जीटुजी गरेर चिनी ल्याउन लाग्दा उद्योगीहरुको गोदामबाट १६० रुपैयाँ केजीको चिनी ९० रुपैयाँमा बजारमा आउने वातावरण बनेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले चाडपर्व आउनु भन्दा तीन महिना अगाडि बजारलाई हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले समयमा नै बजार हस्तक्षेप गर्न छाडेर नाम मात्रको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘उद्योगमा जाँदा चिनी भेटिँदैन । तर गोदाममा चिनी स्टोर हुन्छ । सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन । सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन रातारात जीटुजी गरेर चिनी ल्याउन लाग्दा उद्योगीहरुको गोदामबाट १६० रुपैयाँ केजीको निजी ९० रुपैयाँमा आउन सक्छ । बजार हस्तक्षेपको लागि सरकार कमजोर भएको छ । सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । चाड पर्वहरु भन्दा तीन महिना अगाडिदेखि सरकारले विश्लेषण गर्नुपर्छ । चाडपर्वमा कति सामान आवश्यक पर्छ कति स्टक छ, निजी क्षेत्रसँग कति छ बाँकी भन्सार छुट समेत गरेर कति सामान ल्याउन सक्छौं भनेर सरकारले समयमा नै बजार हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्ने हो तर सरकार नाटकिय रुपमा सुपथ मूल्य पसलको नाममा सामान नदिने पसल सञ्चालन गर्ने काम गरेको छ । भेडा च्याङ्ग्रामा करोड रुपैयाँ अनुदान दिने काम गरेको छ ।’

बैठकमा उपभाक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्ताहरुको हित,वस्तुको गुणस्तर र मूल्यका विषयमा गुसानो सुन्नको निम्ति सरकारले एकीकृत सुनुवाई केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विभिन्न नम्बरमा गुनोसा गर्न भने पनि सबैलाई जानकारी नहुने बताउनु भयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मूल्य,गुणस्तर,नापतौल,औषधि,कृषि लगायतका विषयमा उजुरी,गुनासो र सल्लाहसुझाव सुन्नको लागि पनि समितिले एकीकृत सुनुवाई केन्द्रको स्थापना गर्नको लागि नियम कानून बनाउने काम गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले उपभोक्ता हित र स्वस्च्छ बजार कायम गर्नको निम्ति बजारमा हुने अकाधिकार,व्यापारीहरुको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नको लागि तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायहरु समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको खुला अर्थव्यवस्था,अर्थ नीति भएपनि बजारमा बस्तुहरुको मूल्य तोक्ने विषयमा पनि समितिले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजार छाडा रहेकाले सरकारले बजारको मूल्य तोक्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘उपभोक्ताहरुको हित,वस्तुको गुणस्तर र मूल्यका विषयमा गुसानो सुन्नको निम्ति सरकारले एकीकृत सुनुवाई केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न नम्बरमा गुनोसा गर्न भनेको छ । तर सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । मूल्य,गुणस्तर,नापतौल,औषधी,कृषि लगायतका विषयमा उजुरी,गुनासो र सल्लाहसुझाव सुन्नको लागि पनि समितिले एकीकृत सुनुवाई केन्द्रको स्थापना गर्नको लागि नियम कानून बनाउने काम गर्नुपर्छ । उपभोक्ता हित र स्वस्च्छ बजार कायम गर्नको निम्ति बजारमा हुने अकाधिकार,व्यापारीहरुको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नको लागि तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायहरु समन्वय गर्न आवश्यक छ । मुलुकको खुला अर्थव्यवस्था,अर्थ नीति जे भने पनि सरकारले उखुको मूल्य तोक्ने तर चिनीको मूल्य तोक्न नसक्नु भनेको सरकारमा समस्या छ । बजारमा वस्तुहरुको मूल्य तोक्ने विषयमा पनि समितिले पहल गर्नुपर्छ । सरकारले बजारको मूल्य तोक्नुपर्छ अहिले बजार असाध्यै छाडा भएको छ । समय–समय विभिन्न वस्तुहरुमा आउने समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुने गरी एकिकृत उपभोक्ता नीति बनाउन पहल गर्नुपर्छ । हामी सबैले बजारको बेथिति नियन्त्रण गर्न चाहेका हाैँ सरकार भएको अनुभुति गराउने हो भने आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्छ ।’

उहाँले नेपालमा समय–समय विभिन्न वस्तुहरुमा आउने समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुने गरी एकिकृत उपभोक्ता नीति बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजारको बेथिति नियन्त्रण गर्न सबैले अनुभुति गराउने हो भने आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?