जुम्लाको अर्गानिक उत्पादनको बजारीकरणमा सरकारको ध्यान जान सकेन

जुम्ला । । हिमाली जिल्ला जुम्ला अर्गानिक उत्पादनको एक मुख्य केन्द्रविन्द्र हो । यहाँका उत्पादन हुने कालीमार्सी धानदेखी स्याउ र अन्य अर्गानिक बालीलाई बजारीकरणमा स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारको खासै ध्यानजान सकेको छैन । जुम्लाका वरिष्ठ कृषक रामकृष्ण बुढ्थापाकाअनुसार सरकारले ल्याउने योजना र कार्यक्रमभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा दिगोपन प्रमुख कुरा रहेको बताउनुभयो ।
हामीले विगतदेखि सरकारी नीति, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना हेर्दै आएका छौं । उहाँले भन्नुभयो, “ देख्दा हिराजस्तै निकै राम्रो लाग्छन् । तर खान मिल्दैन भने जस्तै हाम्रो विकास प्रणाली कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएर कमजोर भइदिन्छ र बर्सेनि बजेट खर्च नहुने समस्याले नागरिकहरु मारमा परिरहेका छन ।”

जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण क्षेत्र भनेकै कर्णाली हो । यो प्रदेश रासायनिक विषादीले धेरै प्रभाव नपारेको र रैथानेबाली उत्पादनको केन्द्र हो । यहाँ जुम्लाको मार्सीधान, सिमी, फापर, जौ, कोदो, मकै, चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे, गहत जस्ता परम्परागत अन्नबालीको उत्पादन हुने गरेको छ ।

तर सरकारले बजारीकरण कुनै योजना बनाएको छैन वरिष्ठ कृषक बुढ्थापाले भन्नुभयो,“ यहाँ मह, स्याउ, ओखर, आरु, घ्यू पनि त्यत्तिकै अर्गानिक पाइन्छ । जडीबुटी, अन्नबाली, फलफूल र पशुपंक्षी सबै अर्गानिक पाइने यस ठाउँमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व, संघ सरकारको सहयोग तथा स्थानीयतहको सहकार्यमा अर्गानिक कृषि कार्यक्रम सघन रुपले सञ्चालन र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसमा सरकारको दृढ इच्छाशक्ति भने देखिनु पर्ने वरिष्ठ कृषक बुढ्थापाको भनाइ छ । ” बाँझो जमिनको उपयोग, बैंकबाट प्रवाह हुने ऋणको ब्याजमा अनुदान, सहकारी विकास, मेरो किसान मेरो अन्नदाता, गोठालो भत्ता, उत्कृष्ट किसानलाई सुनको हलो, मुख्यमन्त्री कृषक पुरस्कार, पशुपंक्षी प्रवर्द्धन, कृषि तथा पशुपालन व्यवसायीलाई अनुदान रकम वितरणलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन प्रदेश सरकारले गरेता पनि किसानसम्म प्रभावकारी बन्न नसकेको तिला गाउँपालिका स्याउ किसान नर रावतले बताउनुभयो । कर्णालीको रैथाने बाली उत्पादन, प्रवर्द्धन र बजारीकरण, शीतभण्डार निर्माण, हाइटेक नर्सरी स्थापना, दूधमा अनुदानजस्ता कार्यक्रमबाट किसानलाई केही राहत पुग्ने पनि रैथाने बालीको सहज बजारीकरण हुन सकेको छैन ।

किसानको मुख्य माग भनेको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले संचालन गर्ने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको हिमा गाउँपालिका युवा कृषि उद्यमी गोपाल रोकायाको भनाइ छ । प्रदेश कृषि मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जुम्लामा स्याउ, रुकुम, सल्यान र सुर्खेतमा अदुवा बेसार तथा माथिल्लो कर्णालीमा रैथाने बालीको प्रचुर सम्भावना हुनुका साथै कृषि जैविक विविधताका दृष्टिकोणले यो प्रदेश निकै धनी रहेको बताउनुभयो ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.नरहरिप्रसाद घिमिरेले कर्णालीमा अर्गानिक कृषिको आधार तथा सम्भावना, भौगालिक बनावट र खेती प्रविधि, कृषि जैविक विविधता, प्रांगारिक उत्पादन र प्रमाणीकरणमा रैथाने बालीको सम्भावना, अर्गानिक प्रदेश निर्माणको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाका निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उनकाअनुसार यहाँको अर्गानिक कृषि विकास योजना तथा रणनीति कार्यान्वयमा तीन तहबीचका सरकारहरुको समन्वय तथा सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

जुम्लामा मात्र उत्पादन हुने अर्गाानिक खाद्यन्नबालीको एकिन तथ्यांक संकलन गर्ने स्थानीय तहसंग सहकार्य गरेर कामगरिने कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । यो वर्षको काँचो स्याउ बजारमा गएपछि जुम्लाको अर्गानिक फुलफलमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
बजारमा समेत जुम्लाको स्याउले उचित मुल्य नपाएको स्याउ किसान युवराज न्यौपानेको भनाइ छ । जुम्ला सदरमुकाम खलंगा बजारमा संचालन गरेकाअर्गानिक पसलका संचालक अर्जुन बुढाका अनुसार पछिल्लो समयमा यहाँको अर्गानिक मार्सी चामल, सीमी र स्याउको चाना स्वादेश तथा विदेशी पर्यटनको रोजाईमा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशको सरकारका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ फागुन ६ गते कर्णालीलाई अर्गानिक (प्रांगारिक) प्रदेश निर्माणको थालनी गर्ने गरी ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पश्चात प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश निर्माणको अभियान पनि भयो । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यातमा जोड दिन उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो ।