जाजरकोट भूकम्पबारे सरकारलाई कांग्रेसका २१ सुझाव

काठमाडौं । सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितहरूलाई राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारलाई तत्कालीन र अल्पकालीन गरी २१ उपाय कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । कांग्रेसले भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि यी सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको हो । उसले तत्कालीन र अल्पकालीन काम १२ बुँदामा र पुनर्निर्माणका काममा नौ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भूकम्पपछि राहत, उद्धार र पुनःस्थापना कार्य प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व तथा संघीय सरकारको अनुगमन तथा सहजीकरणमा गर्दा उपयुक्त हुने कांग्रेसको सुझाव छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले नै पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य योजना बनाउनुपर्ने भन्दै स्थानीय सरकारमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको स्थानीय स्तरबाटै नेतृत्व हुनेगरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारीहरूले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर भूूकम्पपछि केन्द्र र स्थानीय सरकारले सक्रियतापूर्वक निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुका साथै भूकम्प पश्चात्को राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ । साथै, कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधि, लत्ता-कपडाहरू युद्धस्तरमा उपलब्ध गराउन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यी अत्यावश्यक सामग्रीहरू अभाव हुन नदिन स्थानीय तहको नेतृत्वमा, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, स्थानीय रूपमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू र संघ-संस्था सम्मिलित ‘सहजीकरण साझा संयन्त्र’ निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

कांग्रेसले आउँदो हिउँदलाई विचार गरी अस्थायी आवास जतिसक्दो चाँडो व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । पार्टी सभापति देउवासँगै महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा, प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा र केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेल बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवास पुग्नुभएको थियो । भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेसका तर्फबाट भूकम्पपीडितका लागि तत्काल उद्धार र राहतका लागि एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । यी हुन् सरकारले कांग्रेसलाई दिएका तत्कालीन–अल्पकालीन र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सुझाव :

तत्कालीन-अल्पकालीन :
(१) जिल्ला सुरक्षा सयन्त्रको समन्वयमा सबै तहका सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अरू सहयोगी संघ-सस्थाहरू, निजी क्षेत्र, वैैदेशिक विकास साझेदारहरूलाई राहत, उद्धारमा जोड्ने चुस्त एकद्वार प्रणाली निर्माण गरी यथाशीघ्र प्रभावित परिवारलाई आवश्यक त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधि र लत्ता-कपडाहरू युद्धस्तरमा उपलब्ध गराऔँ ।

(२) जाजरकोट भूकम्पको विपद्पश्चात् राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको कार्यमा एकद्वार प्रणाली अनुशरण गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नै नेतृत्वदायी भूमिका दिएर संघीय सरकारको अनुगमन र सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

(३) संघीय सरकारसँग ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष’ रहेकाले त्यही कोषमा रकम उपलब्ध हुने गरी राहत र उद्धारमा त्यहीँ कोषमार्फत सहयोग गर्न स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपाली र संघ संस्थाहरूलाई आहृवान गरौँ ।

(४) भूकम्पमा घाइते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गर्ने व्यवस्थालाई राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीका रूपमा व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गरौँ ।

(५) भूकम्पमा घाइते भएकाबाहेक दीर्घकालीन या अन्य प्रकारका बिरामीको उपचारमा समस्या आउन नदिन निश्चित समयसम्मका लागि घुम्ती स्वास्थ्य चौकीको प्रबन्ध गरौँ ।

(६) प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, साना बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकहरूले झनै जटिल स्थिति सामना गर्नुपरेको तथ्य दृष्टिगत गरी तिनको पहिचान गरेर अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिको अलग र विशेष व्यवस्थापन गरौँ ।

(७) भूकम्पपछिको क्षतिको विवरण, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको आवश्यकताको आँकलन पारदर्शी रूपमा गरी एउटा विश्वसनीय प्रतिवेदन तीन हप्ताभित्र तयार गर्ने व्यवस्था गरौँ ।

(८) प्रभावित स्थानीय तहमा खाली दरबन्दीमा कर्मचारी तुरुन्त खटाउने र पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता दिएर एकवर्ष काजमा खटाऔँ ।
(९) प्रभावित घर धनीहरूलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार वडाको सिफारिसमा स्थानीय सरकारमार्फत नगद दिने व्यवस्था गरौँ ।

(१०) बालबालिकाको मनोविज्ञानमा परेको नकारात्मक असर कम गर्न विद्यालय, क्याम्पसहरूमा अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक कक्षाहरूसमेत लिन लगाउने कार्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्नु पर्नेछ ।

(११) बाहृय राहतमा मात्र आश्रित नगराई तुरुन्तै स्थानीय उत्पादन गर्ने गराउनेतिर पनि स्थानीय सरकारले पहल गर्नु पर्दछ ।

(१२) प्रभावित परिवारलाई स्थानीय स्तरमा सीप र क्षमता वृद्धि गरी स्वरोजगार र रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नेतिर तत्काल कार्ययोजना बनाउन अपरिहार्य छ ।

पुनर्निर्माण :
(१)नेपालमा सदैव रही आएको भूकम्पीय जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर पहिले आपत्कालीन व्यवस्थापनका कार्यहरू र पछि गर्नुपर्ने पुर्नस्थापना/पुनर्निर्माण कार्यसमेत स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व र संयोजनमा हुने गरी सम्पूर्ण कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन विश्वसनीय वातावरण बनाउने पहल गरौँ ।

(२) भविष्यमा अन्य विपद्हरूमा समेत काम गर्ने सोच राखी प्रदेशस्तरमा नै प्रदेश योजना आयोगलाई थप जिम्मेवार प्रदान गरी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले नै पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य योजना बनाउनु पर्दछ ।

(३) छिटो छरितो ढंगले अहिलेको भूकम्पको आपत्कालीन व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्य प्रदेशस्तरकै सरकारको नेतृत्वमा गर्न सजिलो हुनेछ ।

(४) राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यविधिअनुसार जाजरकोट, रुकुमलगायत ११ जिल्लामा भएको भूकम्प प्रभावितहरूको आवास पुनर्निर्माण कार्य गर्नको लागि यथाशीघ्र छिटो गरि कार्यप्रारम्भ गर्न जरुरी छ ।

(५) अझै ठूलो भूकम्प जानसक्ने भनेर अनुमान गरिएको संभावित भूगोलहरू पहिचान गरेर जोखिमयुक्त वस्तीको स्थानान्तरण र घर तथा सार्वजनिक भवनहरूलाई प्रबलीकरण गर्ने क्षमता र सीप अभिवृद्धिलगायत योजना कार्यान्वयनको तत्परता र अग्रसरताको उपयोग मुलुकका सबै भागमा गरौँ ।

(६) भूकम्पमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरूको उच्च शिक्षासम्मको प्रबन्ध राज्यको अभिभावकत्वमा गरौँ ।

(७) प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, बिउ, मल, निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन निजी क्षेत्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लगायतकाहरू समेतको एक समन्वय समिति जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा समन्वय गर्ने गरी अविलम्ब गठन गरौँ ।

(८) सार्वजनिक खर्च कटौती गरौँ । कतै पनि कुनै तहका सरकारले अनावश्यक संरचना र पदको सिर्जना तुरुन्त रोकौँ र फजुल खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता सबै सरकारसँगको समन्वयमा घोषणा गरौं ।

(९) प्रभावित परिवार समुदाय र भविष्यमा प्रभावित हुनसक्ने जोखिमयुक्त समुदायलाई दरिलो र बलियो बनाउन राष्ट्रव्यापी अभियानमा सबै पक्षलाई सहयोग र सहकार्यका लागि अपिल गरौँ ।

कांग्रेसले फेरि सार्‍यो महासमिति बैठक
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक फेरि सरेको छ । मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले महासमिति बैठक सारिएको बारे जानकारी दिएको हो । बैठक पुसको १६ गतेबाट १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । यसअघि मंसिरको १३-१५ सम्म महासमिति बैठक आहृवान गरिएको थियो । आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले भूकम्पलाई कारण देखाउँदै मंसिरको २९ देखि पुसको २ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘पहिला हामीले महासमितिको बैठक मंसिरको १३-१५ भन्यौँ । विभिन्न कारणले केही दिन धकेलियो । कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट मंसिर २९ बाट पुसको २ गतेसम्म गर्ने भन्यौँ । तर, तिथि मिति हेर्दा फेरि पनि बदल्नुपरेको हो । अब पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको दिनबाट १७, १८ र १९ गते ललितपुरको गोदावरीस्थित हलमा तोकेका छौं ।’ विभिन्न जिल्लामा महासमिति सदस्य चयनका लागि अझै अधिवेशन भएका छैनन् । कांग्रेस निर्वाचन समितिले असोज २९ गतेभित्रै महासमिति सदस्य चयन गरिसक्न आग्रह गरेको थियो ।

कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार ५२ जिल्लामा महासमिति सदस्य चयन भइसकेका छन् । मंसिर १० गतेभित्र सबै जिल्लामा महासमिति अधिवेशन भइसक्ने पनि मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

रिगल प्रकरणमा सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिन सकेन : महामन्त्री शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई सर्वोच्च अदालतले पुनः जेल चलान गर्न दिएको आदेशले कैदमा बसेको व्यक्तिको कैद छुटको सन्दर्भमा देशमा भइरहेका बेथितिलाई लगाम लगाउन र थिति बसाउन कोशेढुंगा सावित हुने बताउनुभएको छ । महामन्त्री शर्माले सरकारले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन नसकेको समेत आरोप लगाउनुभएको छ । महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कात्तिकको १६ गते जे आदेश गर्‍यो कैदमा बसेको व्यक्तिको कैद छुटको सन्दर्भमा माफीको सन्दर्भमा यो वास्तवमै हाम्रो बेथितिलाई लगाम लगाउनलाई र थिति बसाउनलाई यो कोशेढुंगा सावित हुनेवाला छ । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । कतिपय यस्ता मुद्दाहरू हुन्छन्, जुन मुद्दाको सन्दर्भमा माफीमा जान पाइँदैन । कैद छुट गर्न पाइँदैन ।’

सरकारले यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मालोचना र जिम्मेवारीसमेत नलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चले गल्ती भयो भनेर फैसला गर्दासमेत कोही पनि आत्मालोचना गरेको देख्दिनँ । हाम्रो पार्टीको कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको उपसभापति पार्टीको टिमको लिडरसिप गरेर मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसमा नैतिक जिम्मेवारी आफू वा अरू कसैले लिनुपर्दैन ?’ प्रधानमन्त्रीले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिई पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।