अस्पतालको गुरुयोजना अलपत्र हुँदा सेवा प्रभावित

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन गुरुयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारले गुरुयोजना कार्यान्वयन नगर्नु र सीमित स्रोत र साधनले सेवा उपलब्ध गराउनुपर्दा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

युएनडिपीको सहयोगमा चाँदनी नेपाल रूपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसम्बन्धी सार्वजनिक संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले विगतको तुलनामा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सेवाग्राही बढ्दै गए पनि स्रोत साधनको कमीले प्रभावकारीरूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले अस्पताललाई १२ सय शøयामा विस्तार गर्ने गरी अघि बढेको गुरुयोजना सर्वोच्चमा पुगेर अलपत्र पर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । अस्पताल निर्माण गर्ने प्रयोजनले खोलिएको टेण्डरमै करोडौँ कमिसन विवादले सर्वोच्चमा पुगेर रोकिएको छ । प्रदेश सरकारले अस्पतालमा सेवा विस्तार तथा विशिष्टिकृत गर्न निर्माण भएका योजना कार्यान्वयनमा चासो नदिएको श्रेष्ठले भनाइ थियो ।

अस्पतालमा पाँच सयजनाको मात्र उपचार गर्ने क्षमता रहे पनि दैनिक दुर्ई हजारदेखि २५ सयसम्म बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।

अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको सामाजिक सेवा इकाईको सेवामा समेत पर्याप्त बजेट सरकारले विनियोजन नगर्दा आर्थिक भारमा परिरहेको उहाँले बताउनुभयो । अस्पतालको आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएकाले सामाजिक सेवा इकाई सञ्चालनमा सरकारले थप बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने श्रेष्ठको माग थियो । उहाँले जिल्ला तथा स्थानीय पालिकामा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन सके लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा चाप कम हुने दाबीसमेत गर्नुभयो । जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रहेका अस्पतालबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह नहुँदा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा टाढाबाट बिरामी आउनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सांसद जमुना ढकालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको समस्या समाधानका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले नसक्ने हो भने संघीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । विगतको तुलनामा अस्पतालमा सेवा प्रभाव थप प्रभावकारी हुँदै जाँदा जनताको मत जित्न सफल भएको दाबी गर्दै ढकालले भौतिक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान नगएको गुनासो गर्नुभयो । लुम्बनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. नेत्र रानाले अस्पतालमा २०५० सालकै दरबन्दीमा रहेर काम गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

अस्पतालमा ३० वर्षअघि रहेको दरबन्दीले बिरामीलाई दिने सेवा प्रवाहमा समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो । अस्पतालमा पाँच सयजनाको मात्र उपचार गर्ने क्षमता रहे पनि दैनिक दुई हजारदेखि २५ सयसम्म बिरामी आउने गरेको रानाले बताउनुभयो । अस्पतालमा सञ्चालन भएको सामाजिक सेवा इकाई तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले बिरामीलाई अस्पतालसम्म ल्याउन प्रेरणा जगाएको पनि डा. रानाले बताउनुभएको छ । स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सेवा इकाईमा सेवाग्राहीको आकर्षण बढिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले पनि सोहीअनुसारको स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक जनक साउदले स्वास्थ्य बिमा योजना एक लोककल्याणकारी भएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बिमाले उपचार खर्च नभएका कारण सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस रूपन्देही २ का क्षेत्रीय सभापति प्रजापाल गिरीले सरकारले गरेको लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त भएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । निजी अस्पतालले सरकारी अस्पताल र सरकारी अस्पतालले निजीलाई आरोप-प्रत्यारोपभन्दा पनि स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बनाउन लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । एमाले बुटवल नगर कमिटी अध्यक्ष किसन ज्ञवालीले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तर बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै सरकारले अस्पतालको गुरुयोजना अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका भेक्टर कन्ट्रोलर केदारनाथ शाहले स्वास्थ्य सचेतना तथा गुणस्तर वृद्धिका बारेमा विभिन्न स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्थालगायत सरोकारवालाबीच कार्यक्रम भइरहेको बताउनुभयो भने बुटवल उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक युवराज पाण्डेले स्वास्थ्य सेवामा नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेर काम गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो । कार्यक्रममा निजी अस्पताल, औषधि व्यवसायी तथा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।