गठबन्धन सरकार भत्काउन एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रयास तीव्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकार भत्काउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनः कसरत थाल्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर सत्ता समीकरण फेरबदल गर्ने प्रयासस्वरूप पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ । यद्यपि, एमाले अध्यक्ष ओली र जसपा अध्यक्ष यादवबीचको निरन्तरको संवादलाई दुवै पक्षले गोप्य राखेका छन् । अध्यक्ष यादव स्रोतले गरेको दाबीअनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई ढाल्न अध्यक्ष ओलीले जसपा अध्यक्ष यादवलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुभएको छ ।

गत पुस १० मा एमाले-माओवादीको सत्ता समीकरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । २०७९ फागुन ११ गते प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेससहित आठ दलको बैठकले एमालेसँगको पूर्वसहमति तोडेपछि नयाँ समीकरण बनेको थियो । नयाँ समीकरण बनेसँगै आक्रामक बन्नुभएका अध्यक्ष ओली निरन्तर सरकार ढाल्ने कसरतमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । यसको पछिल्लो प्रयास हो कोशी प्रदेश सरकार गठन । गठबन्धन भत्काउने प्रयासस्वरूप नै एमालेले कोशीमा कांग्रेसका विद्रोही समूहका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको थियो । तर, गठबन्धन भत्काउने उक्त प्रयास पनि असफल भएपछि अध्यक्ष ओलीले फेरि अर्को गोटी चाल्नुभएको छ । सरकार परिवर्तनको लागि निर्णायक शक्ति रहेको जसपाका अध्यक्ष यादवलाई फकाउन एमालेबाट दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय रूपमा लागेका छन् ।

पछिल्लोपटक ओलीनिवास बालकोटमा भएको गोप्य भेटमा अध्यक्ष ओलीले सत्ता समीकरण तोड्ने सर्तमा जसपा अध्यक्ष यादवलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुभएको छ । संसद्मा १० सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न हुने तर १२ सिट भएको जसपाका अध्यक्ष यादव प्रधानमन्त्री बन्न किन नहुने ? भन्ने तर्क अघि सारेर अध्यक्ष ओलीले आफैँ र पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूमार्फत यादवलाई फकाइरहनु भएको जसपा पार्टी स्रोतको दाबी छ । छठलगत्तै सत्ता समीकरण फेरबदल गर्ने गरी एमाले अध्यक्ष ओली लागिपरेको एमाले वृत्तमै चर्चा चलिरहेको छ । तर, अध्यक्ष ओलीनिकट नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले भने सत्ता समीकरण तोड्ने प्रयास भइरहेको विषयलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ । अहिले एमाले मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान र संगठन विस्तारमा मात्र केन्द्रित रहेको जिकिर गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘एमालेको ध्यान गठबन्धन भत्काउनेतर्फ छैन । तर, गठबन्धन सरकारले जनताको हितमा काम गर्न सकेन । राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा चुकेको छ । अर्थतन्त्र चौपट हुँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । गठबन्धनले निरन्तर घेराबन्दीमा पारिरहेको भए पनि एमाले सत्ता फेरबदलमा भने लागेको छैन ।’

अध्यक्ष ओली र जसपा अध्यक्ष यादवबीच निरन्तर भइरहेको गोप्य भेटवार्ताको सन्दर्भमा नेता भट्टराईले भन्नुभयो, ‘अहिले परिवर्तन विथोल्ने प्रयास भइरहेको छ । अतिवादी शक्तिहरू सक्रिय भइरहेका छन् । गठबन्धन सरकारले गरेको गलत कामबाट जनतामा उत्पन्न नैराश्यतामा खेलेर राजतन्त्र फर्काउने हर्कत भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा जिम्मेवार दलको नेताको हैसियतले परिवर्तनका पक्षधर दलका नेताहरूसँग संवाद र छलफल गर्नुलाई अन्यथा लिनु उपयुक्त हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री बन्न एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावलाई जसपा अध्यक्ष यादवले सकारात्मक रूपमा लिँदै उपयुक्त समयमा जवाफ दिने बताउनुभएको स्रोतको दाबी छ । तर, जसपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले पार्टी गठबन्धन र गठबन्धन सरकारप्रति प्रतिपद्ध रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘सत्ता समीकरण परिवर्तनको लागि एमाले अध्यक्ष ओली र जसपा अध्यक्ष यादवबीच गोप्य छलफल भएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै सत्यता छैन । संवाद भइरहेको भन्ने मलाई लागेको छैन । जसपा गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध छ ।’ अहिले नै जसपालाई सत्ता समीकरणको त्यस्तो कुनै हतार नभएको र ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको विषयमा समेत आफूलाई कुनै जानकारी नभएको यादवले प्रष्ट पार्नुभयो ।

गत वर्ष असोज २० गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बैठक बसिरहेको बेला चुनावी तालमेल तथा सिट बाँडफाँट गर्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि उपेन्द्र यादव ओली क्याम्पमा छिर्नुभएको थियो । असोज २२ गते जसपालाई संघमा १७ सिट र प्रदेशमा ४२ सिटमा सघाउने सहमति भएको थियो । पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी गठबन्धन तोडेको प्रति वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठसहितका अधिकांश नेताहरूले अध्यक्ष यादवको विरोध गरेका थिए । एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको जसपाबाट १२ सिट जित्दा अध्यक्ष यादव भने सप्तरी–२ बाट आफैँ पराजित हुनुभएको थियो । निर्वाचनमा एमालेले धोका दिएको आरोप लगाउँदै यादव निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा फर्किनुभयो । गत वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनमा भने गठबन्धनको सहयोगमा यादव बारा-२ बाट विजयी हुनुभयो । तर, गत साउन २३ गते गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सम्झौता भएपछि अध्यक्ष यादव पुनः प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग चिढिनुभएको छ । गौर हत्याकाण्डमा यादवलाई मुख्य अभियुक्त ठहर्‍याइएको छ । सोही सहमतिबाट बिच्किनुभएका यादवले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउनुभएको छ । विगतमा जस्तै अध्यक्ष यादवले पार्टीमा छलफल नै नगरी कुनै गोप्य सम्झौता गर्ने आशंका जसपाभित्रै छ । तर, पार्टीमा संस्थागत निर्णयबिना व्यक्ति एक्लैले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै जसपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक यादवले भन्नुभयो, ‘पार्टी बैठकले निर्णय गर्छ । पार्टीले उपयुक्त निर्णय गर्छ । पार्टीले अहिले वर्तमान गठबन्धन र सरकारबारे अन्यथा केही सोचेको छैन । गठबन्धनप्रति पार्टी प्रतिबद्ध छ ।’

एमालेका ओलीसहित उच्च नेताहरू भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, अहिलेकै अवस्थामा ओलीले चाहँदैमा सरकार ढल्ने स्थिति छैन । स्वयं एमालेकै कतिपय नेताहरू संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले नचाहेसम्म प्रचण्ड सरकार ढल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

एकताबद्ध भएर प्रतिगामी षड्यन्त्र परास्त गर्छौं : प्रधानमन्त्री
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकार ढाल्ने प्रयास र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध सडक आन्दोलनको तयारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताको निकै ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त अधिकार उल्टाउने कोसिस गरिएको टिप्पणी गर्दै एकताबद्ध भएर परास्त गरिने चेतावनी दिनुभएको छ । १२ बुँदे समझदारीका पक्षधर शक्ति परिवर्तनको रक्षाका निम्ति एकैठाउँ रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘नेपाली जनताले निकै ठूलो संघर्ष र बलिदान गरेका कारण देशमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगले अधिकार पाएका छन् । केही सामन्ती तत्वलाई जनताले अधिकार पाएको कुरा पचेको छैन । उनीहरू विभिन्न षड्यन्त्रमा लागेका छन् । देशको सुरक्षा अवस्था सामान्य छ । १२ बुँदे समझदारीका पक्षधर शक्ति परिवर्तनको रक्षाका निम्ति एकैठाउँ छौँ । त्यसैले प्रतिगामी दुस्साहसलाई दृढताका साथ परास्त गर्छौं ।’

मंसिर ७ को आन्दोलन सरकारको टाउको दुःखाइ
तत्कालीन युद्धरत पक्ष नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे सहमति भएको दिन पारेर विभिन्न समूहले मंसिर ७ गते काठमाडौंमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आफूलाई अभियान्ता भन्ने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ गते काठमाडौंमा लाखौँ मानिस उतार्ने भन्दै त्यसको तयारी गरिरहनु भएको छ । त्यसबाहेक सन्त समाज र अन्य व्यक्तिहरूले पनि वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । व्यवसायी प्रसाईंले उठाउने मुद्दाले पछिल्लो समय सर्वसाधारणको मन तानिरहेको छ ।

प्रसाईंले आन्दोलन गर्ने दिन नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवासंघले पनि काठमाडौंमै विरोध कार्यक्रम राखेको छ । दुई परस्पर विरोधी समूहले एकैदिन, एकै ठाउँमा परस्पर विरोधी आन्दोलनको कार्यक्रम राखेपछि राजधानीमा झडप हुनसक्ने भय उत्पन्न भएको छ । उक्त दिनको आन्दोलनको तयारीले सरकार दबाबमा परेको छ । वर्तमान व्यवस्थालाई सडकबाट दबाब दिएरै हटाउने भन्दै मंसिर ७ मा काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शनको तयारी हुँदा सरकारले भने समाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारको उक्त निर्णयको आक्रोशसमेत व्यवसायी प्रसाईंको नेतृत्वमा हुने भनिएको आन्दोलनमा मिसिने त होइन भन्ने अर्को भयसमेत सरकारलाई परेको छ ।