काठमाडौं । परिवर्तनको गति बढाउँदै भन्ने नाराका साथ आइतबार अर्थात् नोभेम्बर १९ मा विश्व शौचालय दिवस मनाइएको छ । सन् २०१३ नोभेम्बर १९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व शौचालय दिवसलाई मान्यता दिएपछि शौचालय दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
नेपाललाई १३ असोज २०७६ मा खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरिए पनि अझै ४.५ प्रतिशत जनसंख्या शौचालयविहीन छ भने विश्वका साढे तीन अर्ब मानिस पनि शौचालयबाट वञ्चित छन् । त्यसमध्ये ४१ करोड ९० लाख मानिस अझै पनि खुला स्थानमा दिसापिसाब गर्छन् । खुला दिसा र पिसाबका कारण फैलने रोगले विश्वमा दैनिक एक हजार बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको छ ।
तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशका विद्यालयमा सबैभन्दा कम ६९ र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी ९४ प्रतिशत विद्यालयमा शौचालय रहेका छन् । त्यस्तै पानीसहितको शौचालय कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५० र गण्डकीमा सबैभन्दा बढी ६४ प्रतिशत रहेको छ ।
तथापि पछिल्लो समय नेपालमा स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक शौचालयका लागि बजेट छुट्याउन थालेका छन् । खासगरी महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्न थालेका छन् । विश्व शौचालय दिवसका अवसरमा वाटर एड नेपाल र एसएनभी नेपालको आर्थिक सहयोगमा स्मार्ट वास सोलुसन्सले आयोजना गरेको सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन विषयक गोष्ठीमा दिइएको जानकारीअनुसार देशभर २१ सय ६६ सार्वजनिक शौचालय बनाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म लक्ष्यको करिब आधामात्रै निर्माणको चरणमा रहेका छन् । त्यस्तै अस्पताल र विद्यालयमा पनि शौचालयको अवस्था दयनीय रहेको छ । शौचालय भए पनि पानी अभावका कारण कतिपय शौचालय प्रयोगमै आउन सकेका छैनन् । तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशका विद्यालयमा सबैभन्दा कम ६९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमका विद्यालयमा सबैभन्दा बढी ९४ प्रतिशत विद्यालयमा शौचालय रहेका छन् । त्यस्तै विद्यालयमा पानीसहितको शौचालय कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५० प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ६४ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै मधेश प्रदेशका विद्यालयमा खानेपानीको व्यवस्था सबैभन्दा कम ६८ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८९ प्रतिशत रहेको छ । छात्रामैत्री शौचालय सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ६३ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ७४ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालले आधारभूत सरसफाइमा तीव्र गतिमा प्रगति हासिल गरे पनि सुरक्षितरूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइमा भने नेपाल कमजोर रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । शौचालय सुविधा नपुगेको जनसंख्यामा शौचालय निर्माण गर्ने र शौचालयको सेफ्टी ट्यांकी भरिएपछि सुरक्षितरूपमा खाली गरी पुनः प्रयोग वा सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् । नेपालमा करिब ११ प्रतिशत जनसंख्याको शौचालय ढल प्रणालीमा जडान गरिएको सरकारी तथ्यांक छ । तीमध्ये करिब ३ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र प्रशोधनसहितको ढल प्रणालीमा समेटिएको छ । बाँकी ८९ प्रतिशत जनसंख्याको शौचालय स्थलगतरूपमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।
यसैबीच भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको सामुदायिक विद्यालयका दुई सय ६९ शौचालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ । विद्यालयका एक सय ९० शौचालयमा भने आंशिक क्षति भएको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट दुई सय आठवटा विद्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । जाजरकोटमा एक सय ७३ र रुकुम पश्चिममा ३५ विद्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका हुन् । जाजरकोटमा पूर्ण र आंशिक गरी पाँच सय ८१ र रुकुम पश्चिममा पनि पूर्ण र आंशिक गरी ४५ विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन् । जसका कारण जाजरकोटमा २२ हजार सात सय ५९ र रुकुम पश्चिममा १७ हजार तीन सय ५१ गरी कुल ४० हजार एक सय १० विद्यार्थी प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्यालयका सोलार प्रणाली र पुस्तकालयमा पनि क्षति भएको छ । भूकम्पबाट क्षति पुगेपछि ती जिल्लाका ४० हजार बढी विद्यार्थीलाई विद्यार्थी किट वितरण गर्ने, चार सय ५० अस्थायी शौचालय तयार गर्ने, १० हजार सेट पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, छ सय बालविकास किट उपलब्ध गराउने, तीन सय ५० विद्यालयलाई विद्यालय किट उपलब्ध गराउने र क्षतिग्रस्त ठाउँमा छ सय अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण गर्ने काम अघि बढाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच