नवौँ राष्ट्रिय उद्योग दिवस

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आयात प्रतिस्थापनमैत्री नीतिमा जोड दिएको छ । नवौँ राष्ट्रिय उद्योग दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सरकारको आयातमैत्री नीतिका कारण नेपालमा औद्योगिकीकरणमा शिथिलता आएको बताएका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई) का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक नीतिहरू आयातमुखी रहेकाले परनिर्भरता बढ्दै गएको बताउनुभयो । नवौँ राष्ट्रिय उद्योग दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले उद्योगहरूको योगदान घट्दोक्रममा र आयात बढ्दोक्रममा रहेको भन्दै साना, मझौलालगायत ठूला उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक र मौद्रिक नीति तय गरिनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, ‘सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा त्यसको उपभोग गर्ने हुनुपर्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुपर्ने हाम्रो माग हो । नीति उत्पादन तथा स्वदेशी उपभोगमुखी हुँदा मुलुकका उद्योगमा प्रोत्साहन हुने र थप उद्योग कलकारखाना खुल्दै जान्छन्, यसले उत्पादनशील क्षेत्र बढ्छ र दिगो पनि हुन्छ ।’

सिएनआईले मुलुकमा सम्भावना भएका कम्तीमा १० वटा वस्तुको पहिचान गरौँ, ती वस्तु संरक्षण गरौँ र ती वस्तुहरूमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने सुझाव दिँदै अग्रवालले नमुनाकै लागि भए पनि केही वस्तु तोकेर अघि बढी ती वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले के गर्नुपर्छ, हामी तयार छाँै । हामीले यस्ता वस्तु पहिचान गरी ती वस्तु प्रवद्र्धन गर्न कम्तीमा १० वर्षका लागि स्थायी नीति तय गरिनुपर्ने मागसमेत गर्दै आएका छौँ । नेपालको औद्योगिक नीति निकै पुरानो भइसक्यो । परिसंघकै पहल तथा निरन्तरको संवादपछि २०६७ मा ल्याइएको औद्योगिक नीतिले आजको उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन । त्यसको पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ ।’

नेपाललाई कस्ता उद्योग आवश्यक छन् वा कस्ता उद्योगले मूल्य अभिवृद्धिमा योगदान दिन सक्छन्, कुन-कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, कस्ता वस्तु तुलनात्मक लाभका वस्तु हुन् वा के-कस्ता वस्तु आयात गर्नुपर्ने हो सोको बृहत् अध्ययन गरिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यसरी पहिचान भएका वस्तु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी प्रवद्र्धन गरिने हो ? सोको मार्गदर्शनसहित मुलुकमा औद्योगिक विकास रणनीति आवश्यक हुने उहाँको सुझाव थियो ।

सिएनआई अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, ‘उद्योग मन्त्रालयले यसको अगुवाइ गरोस्, हामी साथ दिन तयार छौँ । हामीले कसरी औद्योगिक विकास गर्छौँ, कस्ता उद्योग हाम्रो प्राथमिकता हो भन्ने स्पष्ट गरिनु आवश्यक छ । अन अथोराइज्ड ट्रेड स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाबाट नेपालमा महँगो भएका वस्तु अवैध पैठारी भइरहेको छ । यसले सरकारले ठूलोमात्रामा राजस्व गुमाइरहेको छ भने नेपालका उद्योगलाई राजस्व नतिरेका सस्ता वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै चुनौती थपिएको छ ।’

भारतमा जिएसडीअन्तर्गत पाँच प्रतिशतका दरमा कर लाग्ने तर नेपालमा १३ प्रतिशत कर भुक्तान गर्नुपर्ने भएकाले वस्तु महँगो हुँदासमेत भारतीय बजारबाट नेपालतर्फ अवैध पैठारी हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो । सिएनआईले बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर अवैध पैठारी केही हदसम्म कम गर्न सकिने सुझाव दिँदै आएको, वाणिज्य, भन्सार तथा सुरक्षा निकायको गहन समन्वय तथा सहकार्यको आवश्यकतासमेत औंल्याउँदै आएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

कुनै पनि नयाँ उद्योग लगाउन ठूलोमात्रामा जग्गा आवश्यक हुने भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगको कुल लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा अधिक हिस्सा जग्गामा लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले नयाँ उद्योग लाग्न निकै कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योगहरूका लागि जग्गा उपलब्ध छैन । निरन्तर घोषणा भइरहे पनि दशकौंदेखि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र थप हुन सकेको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा त्यहाँका विभिन्न प्रावधानका कारण उद्योग लाग्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा परिसंघले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो । दुईवटा बजेट वक्तव्यमा निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि अनुमति दिने घोषणा त भयो तर हालसम्म कुनै ठोस कार्य हुन सकेको छैन । परिसंघ यस महत्वाकांक्षी परियोजना अघि बढाउन चाहन्छ, हामीलाई उद्योग मन्त्रालयको सहयोगको आवश्यकता छ, मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि आउनुहोस्, सँगै अघि बढौँ ।’

उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यावसायिक कृषि प्रयोजनका लागि यस्ता उद्योगको स्वीकृत योजनाअनुसार आवश्यक जग्गा खरिद गर्न कुनै प्रकारको हदबन्दी हुनुनहुने भन्दै अग्रवालले यस्तो उद्योग प्रतिष्ठानको उद्देश्य प्राप्तिपछि वा कुनै प्रकारले उद्योगले प्राप्त गरेको जग्गाको आवश्यकता नरहेमा उद्योगको जग्गा बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । सरकारले स्वदेशी वस्तुको उपभोग बढाउन चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट २० प्रतिशतसम्म अधिक मूल्य भए पनि उपभोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उहाँले स्वदेशी वस्तु पहिचान, बजार अवस्था, गुणस्तर, मूल्यलगायतका विषयमा जानकारी हुने गरी वेब पोर्टल बनाउन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

अग्रवालले भन्नुभयो, ‘पोर्टलमा भएसम्मका वस्तु स्वदेशी नै उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बनाऔँ । परिसंघले उद्योग मन्त्रालयको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न बी टु बी पोर्टल बनाइरहेका छौँ । सरकारलाई मान्य हुन्छ भने हामी यसै पोर्टललाई थप विकास गरी स्वदेशी वस्तु पहिचानको पोर्टल बनाउन तयार छौँ ।’ यस वर्षको राष्ट्रिय उद्योग दिवसको नारा ‘स्वदेशी उत्पादन अभियानः उद्यमीलाई सम्मान’ रहेको छ ।

उद्यमीलाई सम्मान अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । उद्यम गर्न निकै गाह्रो छ । हाम्रो जस्तो अस्थिर नीति भएको मुलुकमा झनै गाह्रो छ । तर पनि उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन नगरी सुख छैन, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैनौँ । त्यसैले उद्यमशीलताको प्रवद्धधनसँगै उद्यमीलाई बोलीले मात्रै होइन व्यवहारले सम्मान गरौँ । यस वर्षको नाराले सार्थकता प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । हाम्रा ऐनहरूले उद्योग व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिका छन् । कसैले दिएको निवेदनकै भरमा उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने गरिएको छ ।