बालबालिकामा लगानी बालुुवामा पानी

पाल्पा । कानुनमा बालविवाह र बालश्रम गर्न/गराउन नपाइने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा भने यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बालबालिकाको सर्वाेत्तम हित, सर्वांगीण विकास र अर्थपूर्ण सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भई बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बालविकास र अर्थपूर्ण सहभागिता जस्ता बाल अधिकारका सवाललाई सुनिश्चत गर्न पाल्पाका स्थानीय सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन । हचुवाका भरमा बजेट छुट्याउने र तयारीबिना नै घोषणा गर्ने होडबाजीले बालमैत्री घोषणा गरेका स्थानीय सरकारका कार्यक्रम निष्प्रभावी भएका छन् ।

पाल्पाको बगनासकाली-१ चिर्तुङधारा गाप्टुङकी १७ वर्षीय कमला गाहा (नाम परिवर्तन)ले तीन वर्षअघि गाउँकै एक युवकसँग विवाह गर्नुभयो । अहिले उहाँले एक छोरीको जन्म दिनुभएको छ । स्थानीय एक युवासँगको प्रेमको कारण सानै उमेरमा स्कुलबाट भागेर गहाले बिहे गर्नुभयो । तर, परिवार भनेजसरी चलेको छैन । श्रीमान्‌ले दुई वर्षदेखि सम्पर्क नै गर्नुहुन्न । नागरिकतासमेत छैन । २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेकाले विवाह दर्ता हुने कुरै भएन । एक सन्तानसहितको पीडादायी जीवनले कमलालाई सकस बनाएको छ । यस्तै, निस्दी गाउँपालिका-४ मित्याल भिरपानीकी शान्ति सारुको १५ वर्षमा विवाह भयो । कक्षा-८ मा पढ्दै गर्दा उहाँको विवाह भयो र लगत्तै गर्भवती पनि हुनुभयो ।

त्यसपछि पढाइ छाड्नुपर्‍यो । सारुका अहिले चार वर्षका छोरा छन् । रम्भा गाउँपालिकाकी मनीषा सारुको पनि नर्सिङ पढ्दै गर्दा विवाह भयो । अहिले तीन वर्षीय छोराको आमा बन्नुभएको उहाँको पनि विवाहपछि बीचैमा पढाइ रोकियो । उमेर नपुगी विवाह गरेका कारण पढाइ पूरा गर्न नपाउनुभएको सारुको नर्स बन्ने धोको भने अधुरै रहृयो । उहाँले प्रेम विवाह गर्नुभएको थियो । यस्तै निस्दीका अविशेषक कुमाल १३ वर्षको उमेरदेखि नै तानसेनको एक किराना पसलमा काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि पढ्न छोडेर पसलमा काम गर्दै आउनुभएको हो ।

उमेर नपुगी विवाह गर्दा र बालश्रम गर्दा जीवन सकसपूर्ण भएका यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । पाल्पा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा उमेर नपुगी विवाह गर्ने र बालश्रम गर्न बाध्य बालकालिकाहरू थुप्रै छन् । यहाँका स्थानीय तहले बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा उल्लेखीय काम गरेको दाबी गर्दै आए पनि न बालविवाह रोकिएको छ न बालश्रम नै । पाल्पाका बगनासकाली र रम्भा गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम गरी पालिकालाई नै बालमैत्री घोषणा गरेका छन् भने केहीले गर्ने तर्खर गरेका छन् । बालबालिकाको नाममा पाल्पाका पाँच स्थानीय सरकारले तीन करोड आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन् । पालिकापिच्छे लाखौँ बजेट खर्च गरिए पनि त्यसको उपलब्धि भने शून्य जस्तै छ ।

चैत्र १४, २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरेको बगनासकाली गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बालमैत्री कार्यक्रमका लागि एक करोड १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको बालमैत्री कार्यक्रमका फोकल पर्सन सुजन घिमिरेले जानकारी दिनुुभयो । बालबालिकाको क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गरे पनि पालिकाले बालविवाह र बालश्रम रोक्न भने सकेको छैन । जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उमेर नपुगी बिहे गर्ने क्रमको रोकथामका लागि प्रयास भने नभएका होइनन् । तर, पनि अन्त्य गर्न भने सकेको छैन । पालिकाभित्र अहिले पनि बालविवाह हुने गरेका छन् । पालिकाले यकिन तथ्यांकसमेत राखेको छैन । यहाँ ४० देखि ५० जनाले बालविवाह गरेका छन् भने दर्जन बढी बालबालिकाहरू बाहिर गएर श्रम गर्न बाध्य छन् । कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण स्थानीय सरकारमा आएको फेरबदल हो । अघिल्लो कृष्ण बस्याल नेतृत्वको सरकारले बालमैत्री पालिका घोषणा गरेर तदारुकता देखाए पनि अहिलेको सरस्वती चिदी नेतृत्वको स्थानीय सरकारले त्यसको अपजस लिन नचाहेका कारण कार्यक्रम निष्प्रभावी बन्न पुुगेको हो ।

यस्तै, २० पुस, २०७८ मा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरेको रम्भा गाउँपालिकाले पनि बालमैत्री कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम खर्च गरेको बालमैत्री कार्यक्रम हेर्ने कमला अर्यालले बताउनुभयो । पालिकाले सबै विद्यालयमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि ज्योतिष र पण्डितलाई बालबालिकासँगै सहभागी बनाएर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको भए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पालिकाले कार्यक्रम गर्ने तर त्यसको नियमन तथा अनुगमन नगर्दा कार्यक्रमले मूर्तरूप लिन नसकेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले भने अहिले बालविवाह हुने दर घटाउन सफल भएको दाबी गर्नुहुन्छ । यहाँ अझै पनि लुकीछिपी बालविवाह भइरहेका छन् । बालमैत्री पालिका घोषणा भए पनि उसले बालविवाह र बालश्रमको यकिन तथ्यांक राखेको छैन ।

२०७५ देखि बालमैत्री कार्यक्रम गर्ने अवधारणा ल्याएको रामपुर नगरपालिका २०८३ मंसिरभित्र बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने गरी अगाडि बढेको छ । पालिकाले अहिलेसम्म बालमैत्री कार्यक्रमका लागि २५ लाख रुपैयाँ रकम खर्च गरेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख पूजा परियारले जानकारी दिनुभयो । पहिले नै कार्यक्रम लागू गर्ने अवधारणा ल्याए पनि पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि कामलाई तीव्रता दिएको हो । यहाँ अझै पनि बालविवाह र बालश्रम हुने गरे पनि पालिकाले त्यसको तथ्यांक राखेको छैन । उसले बालविवाह रोक्नका लागि विवाह गर्दा वडाबाट अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने नीति ल्याए पनि लुकीछिपी बालविवाह हुने गरेको छ ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार १५ हजार ४१८ बालबालिकामध्ये तीन हजार ५९५ बालबालिका शिक्षाको पहँुचभन्दा बाहिर रहेका छन् जसमा केही उमेर नपुगेका बालबालिकाहरू पनि छन् । आगामी दिनमा बालविवाह र बालश्रमिकहरूको तथ्यांक पहिचान गरी सोही अनुसारको दीर्घकालीन योजना बनाएर कामलाई अगाडि बढाइने नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताउनुुभयो ।

यस्तै, निस्दी गाउँपालिकाले पनि २०८३ भित्र बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उसले २०७९ भदौदेखि सातवटै वडामा बालमैत्रीका विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ । पालिकाले उक्त कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म ८७ लाख रकम छुट्याइसकेको बालमैत्री कार्यक्रमका फोकल पर्सन कुसमाखर पाण्डेले बताउनुुभयो । पालिकाले मोटो रकम खर्च गरे पनि यहाँ बालविवाह भने रोकिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्यांकअनुसार यहाँ २१७ जनाले बालविवाह गरेका छन् । अन्य पालिकाको तुलनामा यहाँ बालविवाहको अवस्था डरलाग्दो छ । पहिलेदेखि नै सानो उमेरमा विवाह गरिदिने प्रचलनका कारण यो अहिले पनि चुनौतीका रूपमा रहको छ । पालिकाले यस वर्ष बालविवाह हुन लागेका तीन जोडीको विवाह भने रोकिदिएको छ ।

माथागढी गाउँपालिकामा बालविवाह चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यहाँ पनि सानै उमेरमा छोरीहरूलाई अर्काको घरमा पठाइदिने परम्पराले गर्दा यो चुनौतीका रूपमा रहेको झडेवाका रूपेश कार्कीले बताउनुभयो । पालिकाले बालविवाह रोक्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि बालमैत्री कार्यक्रम अगाडि बढाए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन भने सकेको छैन ।

यस्तै, तिनाउ गाउँपालिकामा पनि बालविवाह र बालश्रम हुने गरेको छ । पालिकाले यकिन तथ्यांक नराखे पनि यहाँका मगर र जनजाति समुदायमा बालविवाह पहिलेदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन यहाँका अधिकांश बालबालिकाहरू छिमेकी शहर बुटवलका उद्योग, होटल तथा पसलहरूमा काम गर्ने गरेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाहरू बीचमै पढाइ छोडेर बालश्रम गर्न बाध्य छन् । पालिकाले आगामी २०८३ भित्र बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । पालिकाले कार्यक्रमका लागि २८ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न एक करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँको खर्च अनुमान गरेको छ ।

तथ्यांक नै राख्दैनन् स्थानीय सरकार
यहाँका कुनै पनि पालिकामा बालविवाह र बालश्रमिकको यकिन तथ्यांक नै छैन । बालमैत्री पालिका घोषणा गरेका पालिका हुन वा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका पालिका कुनैले पनि कति बालविवाह भए र कति बालश्रमिक छन् भन्ने तथ्यांक नै राखेका छैन् । हचुवाको भरमा विना तथ्यांक उनीहरूले मोटो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । बालबालिकाका विषय र सवाल अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छन् । केही परिवर्तन भए पनि ती परिवर्तनले बालबालिकालाई छुन सकेको छैन । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाहरू विभिन्न व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बालश्रमिकका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारले उनीहरूको उचित विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दैनिक रूपमा बाल श्रमिकको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । पाल्पा, बुटवलका अधिकांश होटल तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाहरू नै छन् । बर्सेनि बालबालिकाको अधिकार रक्षा र श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका बालबालिकालाई उचित शिक्षा नै दिनेगरी पुनःस्थपनाका नाममा लाखौँ खर्च हुँदा पनि बालबालिकाको अवस्था फेरिन सकेको छैन ।