दाङ । लुम्बिनी सरकारले सरकारको पूर्णता र संसदीय समिति गठनको काम एकैपटक गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा प्रदेश गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले सरकारको पूर्णता र संसदीय समिति निर्माणको काम सँगै गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार जानकीलाल बस्नेतले पनि कांग्रेसको आगामी प्रदेश सम्मेलन लगत्तै सरकारको पूर्णता र संसदीय समिति निर्माणको काम टुङ्ग्याउने तयारीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी रहेको जानकारी दिनुभयो । कांग्र्रेसको प्रदेश सम्मेलन मंसिर १६ र १७ गते बुटवलमा हुँदैछ । यस अर्थमा हेर्दा सरकारको पूर्णता र संसदीय निर्माणको कामलाई सँगै टुङ्ग्याउने तयारीमा मुख्यमन्त्री भएको देखिन्छ ।
मन्त्रालय भागबण्डा र समितिको भागबण्डासँगै गरेर गठबन्धनबिच सन्तुलन कायम गर्ने योजना सरकारको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म पनि संसदीय समिति नबन्दा प्रदेश तथा सरकारको कामकारबाही प्रभावित भएको छ ।
सरकारले गरेका कामकारबाही निगरानी कसैले नगरोस् भनेर नियतबस् यस्ता समिति निर्माणमा ढिलाइ गरिएको प्रतिपक्ष दल एमालेको आरोप छ । सरकारको कामकारबाहीलाई निगरानी गर्ने निकायका रूपमा रहने यस्ता समिति नबनाइँदा सरकारका र संसद्को काममा मनमौजी चल्छ यसकरण संसदीय समितिहरु नवाइएका हुन एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरीले भन्नुभयो । सरकार तथा संसद्को कामकारबाहीको निगरानीका लागि मात्रै होइन, कानुन निर्माण तथा सन्दर्भमा पनि यस्ता समिति महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
सत्तारुढ दलका अनुसार संसदीय समिति निर्माणका लागि कुनै समस्या देखिन्न । मात्रै सरकारको पूर्णतालाई कुरेर बसेको अवस्था रहेको माओवादी सांसद इन्द्रजित चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार संसदीय समितिको भागबण्डा मिलिसकेकाले समिति निर्माणमा कुनै समस्या नरहेको तर सरकारको पूर्णतासँगै समिति निर्माण गर्ने भनिएका कारण अहिलेसम्म समिति निर्माणको काम रोकिएको हो ।
संसदीय समितिको भागबण्डामा भने सबै दलहरू सहमत भइसकेका छन् । प्रतिपक्ष एमालेलाई दुईवटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिएर बाँकी ४ संसदीय समिति सत्ता पक्षीय गठबन्धनबिच भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेश सभामा अहिले ६ संसदीय दल छन् । ‘प्रतिपक्ष दल एमालेलाई दुईवटा समितिको नेतृत्व दिने र बाँकी ४ समिति गठबन्धनमा आबद्ध दलबिच भागबण्डा गर्ने सहमति भएको हो’, माओवादी सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘समितिको भागबण्डामा कुनै समस्या छैन, मात्रै सरकारको पूर्णतासँग यो विषय जोडिएका कारण ढिलाइ भएको हो ।’
एमालेलाई दुईवटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले दुईवटा समितिको नेतृत्व आफैसँग राख्ने तयारी गरेको छ । एउटा माओवादीलाई र अर्को एउटा साना दलमध्ये एउटालाई समितिको नेतृत्व दिने सहमति भइसकेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले जानकारी दिनुभयो । ‘संसदीय समिति निर्माणको विषयमा भागबण्डा मिलिसकेको छ, भागबण्डामा कुनै समस्या छैन’, कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले भन्नुभयो, ‘एमालेलाई दुई, कांग्रेसलाई दुई, माओवादीलाई एक र साना दल मध्यबाट राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एउटा समितिको नेतृत्व दिने गरी दलबिच सहमति भइसकेको छ ।’
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच