देशभर १४ सय संस्थागत सोलार प्रविधि विस्तार

काठमाडौं । जर्मन सरकारको आर्थिक सहयोग तथा नेपाल सरकारको लगानीमा ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर झण्डै १४ सय अर्थात् १३ सय ८३ भन्दा बढी संस्थागत सोलार प्रणाली जडान गरी विद्युत् पहुँच विस्तार गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा सोलार ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित आयोजनाबाट विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, स्थानीय तहहरूमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरी विद्युत् पहुँच पु¥याइएको हो । सन् २०२२ देखि सुरु भएको आयोजनाको अवधि पूरा हुँदा देशभरमा ९० वटा सोलार पम्प आयोजनाबाट खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । सोलार प्रणालीको जडित क्षमता १८ सय ७७ किलोवाट रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सोमध्ये चारवटा ठूला ग्रामीण सोलार पम्प खानेपानी आयोजना र दुईवटा ठूला संस्थागत सोलार ऊर्जा प्रणालीका आयोजना रहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक ढकालका अनुसार प्राथमिक तथा निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा छ सय ६६ वटा सोलार ऊर्जा प्रणाली जडान गरिएको छ भने माध्यमिक तहका दुई सय १६ विद्यालयमा सोलार प्रणाली जडान गरिएको छ ।

त्यस्तै देशभरका दुर्गम गाउँका दुई सय २३ वडा कार्यालय र पाँचवटा नगरपालिकामा पनि सोलार प्रविधि जडान गरिएको छ । दुई सय ७३ स्वास्थ्य संस्थामा संस्थागत सोलार ऊर्जा प्रविधि जडान गरिएको छ । सोलार ऊर्जा प्रविधिको विद्युत् उपयोगबाट अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीका उपकरण सञ्चालन सहज भएको छ । विभिन्न जिल्लामा बनेका खानेपानी सोलार पम्प खानेपानी आयोजनाबाट स्थानीयवासीको पानीका लागि घण्टौं हिँडेर मूल धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको केन्द्रको भनाइ छ । तीनवर्षे योजना कार्यान्वयन गर्न कुल एक करोड १७ लाख ५६ हजार युरो अर्थात् करिब एक अर्ब ७० करोड ४६ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च भएको केन्द्रले जनाएको छ । कुल लागतमध्ये केएफडब्ल्यु डेभलपमेन्ट बैंकले ५७ लाख युरो अर्थात् करिब ८२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने नेपाल सरकारले १४ लाख ३६ हजार युरो अर्थात् करिब २० करोड ८२ लाख २० हजार रुपैयाँ र स्थानीय सरकार एवं स्थानीयवासीको अनुदानबापतको ४६ लाख २० हजार युरो अर्थात् करिब ६७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गतको सोलार ऊर्जा प्रवद्र्धन आयोजना सम्पन्न भएको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढकालले आगामी दिनमा पनि सोलार प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो । प्रविधिका हिसाबले पनि सोलार प्रविधि सस्तो र गुणस्तरीय हुँदै गएकाले सरकारले मिश्रित ऊर्जाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच पुर्‍याउन सोलार ऊर्जा नै उत्तम विकल्प भन्दै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली पुग्न नसकेका दुर्गम ग्रामीण भेगमा सोलार ऊर्जा प्रविधिबाट नै विद्युतीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा पेट्रोलियम ऊर्जा खपत कम गराउनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जा मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण छ, ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेकोमा बाँकी दुई प्रतिशत दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ । त्यहाँ सोलार प्रविधिबाटै विद्युत् पहुँच पुर्‍याउन काम गरिरहेका छौँ ।’ मन्त्री बस्नेतले भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमका सोलार र लघुजलविद्युत् केन्द्रमा समेत क्षति पुगेकाले मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले केन्द्रले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने सरकारी योजनामा योगदान पुग्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानीमा नागरिकको पहुँच पुगेको बताउनुभयो । केएफडब्ल्यु डेभलपमेन्ट बैंकका दक्षिण एसिया (ऊर्जा) हेर्ने वरिष्ठ पोर्टफोलियो प्रबन्धक स्टेफन लिण्डेमनले हालैै सम्पन्न ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गतको सोलार ऊर्जा प्रवद्र्धन आयोजना परिणाममुखी भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो । नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।