राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न राष्ट्रहरूको आग्रह

दुबई । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन दुवईमा बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । तेलको धनी आयोजक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को गहन परीक्षाबीच राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी तापक्रममा कारबाही अगाडि बढाउन जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्धरूपमा अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् । उत्सर्जन अझै बढिरहेको र यो वर्ष मानव इतिहासमा सबैभन्दा बढी गर्मी हुने सम्भावनाका बीच खाडीको भड्किलो शहरमा दुई साता लामो जलवायु सम्मेलन एउटा निर्णायक क्षणमा हुन गइरहेको छ ।

संयुक्त अधिराज्यका राजा चाल्र्स तृतीय, विश्वका नेता, कार्यकर्ता र पैरवीकर्ताहरूसहित ९७ हजारभन्दा बढी मानिसले उक्त सम्मेलनमा भाग लिइरहेका छन् । यसलाई आफ्नै प्रकारको सबैभन्दा ठूलो जलवायु सम्मेलनका रूपमा लिइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र आयोजक युएईले कोप-२८ भनिने उक्त सम्मेलन सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको सम्मेलनपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । सन् २०१५ को पेरिस सम्मेलनमा राष्ट्रहरू पूर्वऔद्योगिक युगदेखि विश्वव्यापी तापक्रमलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्न र प्राथमिकतामा एक दशमलब पाँच डिग्री सेल्सियसको सुरक्षित सीमामा सीमित गर्न सहमत भएका थिए ।

विश्व ती लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा नरहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा विनाशकारी असरहरूलाई रोक्नका लागि उत्सर्जनमा तीव्रता ल्याउनुपर्नेछ र गहिरो कटौती गर्नुपर्नेछ ।

शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्मेलनको लक्ष्य जीवाश्म इन्धनलाई पूर्ण तरिकाले ‘चरणबद्धरूपमा अन्त्य’ गर्ने रहेको बताउनुभयो । धेरै मुलुक र वैज्ञानिकहरूले समर्थन गरेको उक्त विवादित प्रस्तावले विगतमा भएका वार्ताहरूलाई अवरोध पुर्‍याएको थियो ।

‘म चरणबद्ध तरिकाले उचित समयसीमाका साथ जीवाश्म इन्धन अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु,’ दुवई उडान भर्नुअघि उहाँले एएफपीलाई भन्नुभयो । सम्मेलनमा विश्वव्यापी तापक्रमलाई रोक्नका लागि विश्वको सीमित प्रगतिको जाँच गरिनेछ र यसका लागि सम्मेलनमा आधिकारिक प्रतिक्रिया आवश्यक हुनेछ ।

राष्ट्रसंघका जलवायु प्रमुख साइमन स्टिलले बुधबार भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले सानो पाइला चालिरहेका छौँ, हामीलाई जहाँ हुनुपर्ने थियो त्यहाँ पुग्नका लागि हामीले ठूलो छलाङ र कदम चाल्नुपर्छ ।’

शुक्रबार र शनिबार करिब १४० राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूबाट विश्वभरमा विनाशकारी बाढी, जंगलमा डढेलो र आँधीहुरीको एक वर्षपछि आफ्ना महत्वाकांक्षा व्यक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । फ्लुका कारण पोप फ्रान्सिसले अन्तिम समयमा सम्मेलन रद्द गर्नुपरेको छ ।

बिहीबार राष्ट्रहरूले जलवायु-संवेदनशील मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि ‘नोक्सान र क्षति’ कोषको सुरुवातलाई औपचारिक अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त कोषले कसरी काम गर्नेछ भन्नेबारे एक वर्षको कडा वार्ताहरूपछि अनुमोदन गरिने अपेक्षा गरिएको हो ।

यद्यपि उक्त कोषमा पैसा हाल्न बाँकी छ । कोषमा पैसाको प्रवाह सुरु हुन सकोस् भनेर धनी मुलुकहरूलाई कोषमा योगदान गर्न आग्रह गरिएको छ । युएई स्वयंलाई ऐतिहासिक उत्सर्जनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेबार समृद्ध विकसित मुलुकहरू र विश्वव्यापी तापक्रममा कम योगदान दिने तर सबैभन्दा खराब परिणाम भोगिरहेको बाँकी विश्वबीच सेतुका रूपमा हेरिएको छ ।

यद्यपि सम्मेलनको आयोजना गर्न दिने निर्णयले आलोचना बढेका छन् । विशेषगरी युएईको तेल कम्पनी एडिएनओसीका प्रमुख सुल्तान अल जाबेरलाई कोप-२८ को अध्यक्षका रूपमा सम्मेलन सञ्चालन गर्न नियुक्त गरिएपछि यस्तो आलोचना बढेको हो ।

स्वच्छ ऊर्जा कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ५० वर्षीय जाबेरले आफ्नो रेकर्डको बचाउ गर्दै युरोपेली र अमेरिकी सांसदहरूको दबाबको प्रतिरोध गर्नुभएको छ । जाबेरमाथि सरकारहरूसँगको बैठकहरूमा जीवाश्म इन्धन सम्झौताहरूलाई अगाडि बढाउन अध्यक्ष पदको प्रयोग गरेको आरोप लगाइएपछि कोप-२८ को पूर्वसन्ध्यामा स्वार्थको आशंकालाई बल पु¥याएको थियो । ती आरोपलाई उहाँले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

महासचिव गुटेरेसका अनुसार यदि जाबेर ठोस जलवायु समर्थक रेकर्ड भएको गैरसरकारी संगठनको सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध तरिकाले अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर तेल उद्योगलाई बताउने राम्रो स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो ।

नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ का बीच राष्ट्रहरूले धेरै जटिल मुद्दाहरूको सामना गर्नेछन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार भूराजनीतिक तनाव र विश्वास निर्माण गर्न ठूलो चुनौती हुन सक्छ ।

इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका नेता महमुद अब्बासबीच शुक्रबार भेट हुन सक्छ । उहाँहरूले एकअर्काबारे केही मिनेट बोल्ने कार्यक्रम छ ।

सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुवै उपस्थित हुनु हुनेछैन । यी दुवै मुलुक विश्वका सबैभन्दा ठूला उत्सर्जक हुन् । यद्यपि वासिङ्टन र बेइजिङले यसै महिना जलवायुमाथि एउटा दुर्लभ साझा टिप्पणी गरेर कोप-२० मा आशावादलाई बढाएका छन् ।

ग्लोबल सोलार काउन्सिलकी कार्यकारी सोनिया डनलपले कोप-२८ का आयोजकहरूले प्रस्ताव गरेअनुसार सन् २०३० सम्ममा एक सयभन्दा धेरै मुलुक नवीकरणीय ऊर्जालाई तीन गुणा बनाउन सहमत हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

जीवाश्म इन्धनको भविष्यमाथि साझा धारणा बनाउन धेरै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । तेलमाथि निर्भर भएका, बढ्दो समुद्रमुनि डुब्ने खतरा भएका वा भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा फसेका मुलुक भए पनि करिब दुई सय मुलुकले कुनै पनि सम्झौतासम्म पुग्नका लागि कोप-२८ मा सर्वसम्मतिले निर्णय लिइने प्रक्रियालाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ । रासस/एएफपी ।