काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधन गर्दै धितो जमानत भएका ऋणीलाई सहजै कालोसूचीमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय संशोधित निर्देशनअनुसार जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुअघि ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धितो बिक्रीपछि पनि असुली पर्याप्त नभई बैंकको ऋण बाँकी रहेमा भने सोको भुक्तानीका लागि ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । ९० दिनपछि मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्था पूर्वाधार विकास बैंकका सन्दर्भमा पनि लागू हुने बताइएको छ ।
संशोधित नयाँ व्यवस्थाअनुसार जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुअघि ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ ।
यसभन्दा अघि जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुअघि जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न इजाजत पत्रप्राप्त संस्थाले ३५ दिने लिखित सूचना दिए पुग्थ्यो । लिखित सूचनाको पत्र सम्बन्धित ऋणीकोे ठेगानामा नपुगेमा सो सूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाउने भए पनि कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि भने खाता खोल्न भने सक्नेछन् । कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कायम रहेको खातामा रकम जम्मा गर्नबाहेक अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न पाइने छैन ।
दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक आधारभूत खर्चका लागि नेपाल सरकारबाट तोकिएअनुसारको रकम निकाल्न, कानुनबमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनलगायतका रकम निकाल्न भने सकिनेछ । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायबाट अनुदान प्रदान गरिएको अवस्थामा अनुदान रकमको हदसम्म रकम निकाल्न, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर आदि तिर्न तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागिमात्र भने खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै संयुक्त लगानी भएका ज्वाइन्ट भेन्चर(जेभी) मा आबद्ध कुनै फर्म÷कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जेभीमा आबद्ध अन्य फर्म/कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन । कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म वा कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म वा कम्पनीसँग जेभीमा रहेको कारणले मात्र उक्त जेभीको निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । संशोधनपछि ब्याजको पुँजीकरण गरिएको परियोजना व्यावसायिकरूपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा आइसिटिएल (ब्याज पुँजीकरण आवधिक कर्जा) मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई आइसिआर (ब्याज पुँजीकृत कोष) बाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पुँजीकरण गरिएको ब्याज आवधिक कर्जाका रूपमा लेखांकन गर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गरिएको परियोजना व्यावसायिकरूपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोनमा रहेको सम्पूर्ण रकम इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड रिजर्भबाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सक्नेछन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच