काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालीलाई मार परेको बताउनुभएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) मा शनिबार सम्बोधन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि धेरै असर भोग्नुपरेको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनमा नेपालको शून्य योगदान हुँदा पनि यसको विनाशकारी असर नेपालीहरूले भोगिरहनु परेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालीलाई धेरै नै असर गरेको छ । यसमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि बाढी, पहिरो, हिमपात पग्लिने लगायतका समस्यामा नेपाल ग्रसित छ । जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर जस्तै बाढी, पहिरो, डढेलो, हिमताल विस्फोट हाम्रा जनताहरूले भोगिरहेका छन् । यो अत्यन्तै अन्यायपूर्ण भयो, यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।’
जलवायु परिवर्तनका असरले नेपाललाई समस्या परेकै कारण आफू कोप-२८ मा सहभागी भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनबाट स्थापना हुन लागेको जलवायुजन्य हानि नोक्सानी कोषबाट नेपालले लाभ पाउनुपर्ने दाबीसमेत गर्नुभयो । उक्त कोषलाई पारदर्शी बनाउन जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले पाउने न्याय र अधिकारका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण अतिकम विकसित मुलुकहरू समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण अतिकम विकसित मुलुकहरू समस्यामा परेको भन्दै उहाँले आर्थिक र प्राविधिक सहायताको मागसमेत गर्नुभयो ।
तत्काल पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिनुभएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप-२८) मा अवसरमा शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमालका मुद्दा सम्बन्धमा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसक्यो, यसले पनि हिमालमा ठूलो असर पर्ने र संकट आइसकेको छ । यस सम्मेलनबाट स्थापना हुन लागेको जलवायुजन्य हानि नोक्सानी कोष सहयोग समतामूलक रूपमा हुनुपर्छ । प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुनुपर्छ । नेपालजस्ता मुलुकले लाभ लिन पाउनुपर्छ । यो हाम्रो न्यायको विषय हो र अधिकारको विषय पनि हो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्षता गर्नुभएको राउण्ड टेबल बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे यसबाट अपूरणीय क्षति हुने बताउँदै जिम्मेवार मुलुक र निकायले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले आफैँले हिमालमा जलवायु परिवर्तनका असर हेरेर आएको छु । अब यसमा ढिला भइसक्यो । सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्षता गरेको उच्चस्तरीय राउण्ड टेबल बैठकमा राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेससहित एण्डोराका प्रधानमन्त्री हाभियर एस्पोट जामोरा, किर्गिस्तानका विदेशमन्त्री जीनबेक कुलुबायाभ, भुटानका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख, विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी, वैज्ञानिक लगायतले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डारहरू पग्लने अनुमान अध्ययनहरूले गरेका छन् ।
‘मानव जातिलाई बचाउन हाम्रा हिमाल जोगाऔँ’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव जातिलाई जोगाउनका लागि हिमाल जोगाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालको तर्फबाट पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-२८) मा उच्चस्तरीय राउण्ड टेबल बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमाल जोगाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आहृवान गर्नुभएको हो । शनिबार दुबईमा कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमाली मुलुक र त्यहाँका बस्तीका पीडा बुझ्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘म नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीलाई बचाउन हाम्रा हिमाल बचाऔँ भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको पीडा बुझ्न, सम्भावित समाधान खोज्न र समस्याबाट बाहिर ल्याउन हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादको थालनी गर्न म दृढतापूर्वक सुझाव दिन्छु ।’ उहाँले विश्वका नेताहरूले हिमाल, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र हिमाली जनताको दिगो भविष्यको रक्षा गर्न एकसाथ हिँड्न पनि आग्रह गर्नुभयो । हिमाल, हिमाली सभ्यता, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र हिमालका बासिन्दाहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न र हिमालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका साझा चुनौतीहरूको सामना गर्न सहयोग र ऐक्यबद्धता हासिल गर्न खोजेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मानवसिर्जित ग्लोबल वार्मिङले अभूतपूर्व जलवायु अराजकता निम्त्याएको छ । आइपिसिसीको प्रतिवेदनले चक्रवात, बाढी र खडेरीको कम जोखिम भएका क्षेत्रमा मृत्युदर उच्च तहको जोखिम भएको क्षेत्रको तुलनामा पाँच गुणा बढी रहेको स्पष्ट पारेको छ । जलवायु न्यायको यात्रामा धेरै हासिल गर्न सकिन्छ ।’
राष्ट्रसंघका महासचिवले नै उठाउनुभयो नेपालको समस्या
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप=२८) मा विश्वको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको समस्याबारे दुबईमा जारी सम्मेलनमा नेपालबारे चर्चा सुरु भएको हो । यसपटकको कोप सम्मेलनमा नेपालले महत्वपूर्ण स्थान पाएपछि नेपाल सरकार पनि हर्षित देखिएको छ । सम्मेलनको दोस्रो दिन शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा नेपालको नाम प्राथमिकताका साथ उच्चारण गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपाल र अन्टार्टिका पृथ्वीको फरक धु्रवमा छन् । तर, यिनीहरूले भोगिरहेको समस्या भने एउटै छ । नेपाल र अन्टार्टिका दुवैमा हिउँ पग्लिरहेको छ । यो सबै जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको हो ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले भोगिरहेको समस्याबारे चर्चा भइरहँदा सम्मेलनमा नेपालले भोगिरहेको समस्याबारे चर्चा हुनुले पनि विश्वको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
केही समयपहिले राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले नेपालका हिमालहरू काला हुँदै गएको र पृथ्वीमा बढेको तापक्रमका कारण हिउँ पग्लिरहेको दृश्य देखेको बताउनुभयो । जलवायु शिखर सम्मेलनमा गुटेरेसले नेपालको नाम लिँदै जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले भोगिरहेको समस्याबारे चर्चा गर्नुभयो । साथै, उहाँले विकसित देशले उत्सर्जन गरिरहेको कार्बनका कारण अल्पविकसित देशहरूले भोग्नु परिरहेको समस्याबारे पनि गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गुटेरेसले सम्बोधनको क्रममा नेपाल र अन्टार्टिकाको मात्र नाम लिनुभएको थियो । यसले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको चुनौतीबारे विश्व समुदायले जान्ने मौका पाएको र अब नेपालका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने सरकारको विश्वास छ ।
सम्मेलनमा गुटेरेसले गरेको सम्बोधनपछि नेपाल सरकारले पनि यसपटकको कोप सम्मेलनमा नेपालले महत्वपूर्ण स्थान पाएको निष्कर्ष निकालेको हो । सम्मेलनकै क्रममा दुबईमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटकको कोप सम्मेलनमा नेपालको मुद्दाले स्थान पाएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘यसपटकको कोपमा विश्वको ध्यान नेपालले खिचेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालका एजेण्डाहरूले स्थान पाउनेमा सरकार आशावादी छ । राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि आफ्नो सम्बोधनको क्रममा नेपालको नाम उच्चारण गर्नुभयो । यसले पनि यसपटकको सम्मेलन हाम्रा लागि अवसर हो ।’
कोपमा पहिलोपटक नेपालले यसपालि राउण्ड बैठक र पेभेलियन पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । यसपटक विश्वको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित भएको र यसलाई अवसरमा बदल्न सरकार गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुने जानकारी दिँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मैले राष्ट्रसंघको महासभामा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको चुनौतीको बारेमा सवाल उठाएको थिएँ । यसपटक कोपमा पनि विश्वले नेपाललाई स्थान दिएको छ । नेपालका लागि राम्रो माहोल बनेको छ । एक हिसाबले भन्दा नेपालको एजेण्डा स्थापित भयो । अब यसलाई हामीले अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।’ यही मंसिर १४ गतेदेखि सुरु भएको कोप-२८ सम्मेलन मंसिर २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म चल्नेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच