काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले चार वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेल गलत मनशाय राखेर खरिदविक्री भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले गलत मनसायका साथ ६ अर्बमा एनसेलको खरिदविक्री भएको दाबी गर्नुभयो। साथै, एनसेल खरिद विक्री यूकेमा गरेर नेपालमा तिर्नुपर्ने क्यापिटल गेन ट्याक्स छली गरिएको उहाँले बताउनु भयो । एनसेलमा ठूलो चलखेल भएको उहाँको दाबी छ ।
एनसेलको शेयर विक्री शंकास्पद रहेको उहाँले बताउनु भयो । उक्त शेयर ५० मिलियन डलरमा विक्री भएको सत्य हो भने आफू ६० मिलियन डलर दिन तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले एनसेलको शेयर विक्रीको सम्झौतापत्रमा पाँच मिलियन डलर खरिद भएको ६ महिनापछि र अरु बाँकी ४५ मिलियन डलर चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति रहेको दाबी छ । सम्झौता शंकास्पद रहेको बताउँदै उहाँले यस्तो प्रकारको खरिद–विक्री हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
‘जम्मा पाँच मिलियन किनेको ६ महिनापछि दिँदा हुने, बाँकी ४५ मिलियन डलर छ, त्यो चार वर्षमा दिँदा हुन्छ । यस्तो खरिद–विक्री कहीँपनि हुँदैन । यो सबै ठगी हो,’– उहाँले भन्नुभयो ।
यसभन्दा अघिपनि एनसेलबारेमा आन्तरिक राजश्वका महानिर्देशकले क्यापिटल गेन ट्याक्स लिनुपर्दैन भनेको र इन्टरनेश्नल ट्रिबुनलबाट नेपालले जितेपछि ४३ अर्ब नेपाललाई राजश्व आएको घट्ना स्मरण गराउँदै उहाँले अहिलेको खरिदविक्री पनि गलत मनसायका साथ भएको दाबी गर्नुभयो ।
एनसेलको शेयर विक्रीमा नेपालका नेताहरुको पनि संलग्नता रहेको उहाँको ठोकुवा छ । उहाँले एनसेलका शेयर विक्रीमा नेताहरुलाई अर्बमा फाइदा भएपनि नेपाली जनतालाई भने खरबौं घाटा लागेको उहाँको दाबी छ ।
नेताहरुको भ्रष्टाचारकै कारण गणतन्त्र खतरामा रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । आजियाटाको ग्रप सिईओले आफूसँग नेपालको नेताहरुका कारणनै विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको भनेर भनेको पनि सांसद सिंहले स्मरण गर्नुभयो। नेताहरुको लिडरसीपका कारण नेपालमा विदेशी कम्पनीहरुले इमानदारीपूर्वक काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो । एनसेलको शेयर बेच्ने अभ्यास एक वर्षदेखि राजनीतिक दलका नेता, सरकारका पदाधिकारीलगायतको मिलेमतोमा भएको उहाँको दाबी छ ।
‘केही बिजनेस माफिया, राजनीतिक दलका नेताहरु, सरकारका अधिकारीहरु मिलेर यो काम भएको हो । एक वर्षदेखि यो नेपाल सरकारलाई सन् २०२९ मा कसरी ह्याण्ड–ओभर नगर्ने, त्यसका लागि प्रयास भयो,’– उहाँले भन्नुभयो ।
६ अर्बमा कम्पनी विक्री भएपनि एनसेलले नेपालका तीन वटा बैंकबाट ४० अर्ब ऋण लिएको उहाँले बताउनु भयाे । एनसेलका भ्यालुएसन ६ अर्बमात्रै हो भने ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरुलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्स बैंकबाट ४० अर्ब ऋण लिएको उनले दाबी गरे । एनसेल ६ अर्बमा विक्री भयो भनेर पत्याउन नसकिने उहाँले बताउनुभयो । नेपालको कर छली गर्नलाई सरकारकै मिलेमतोमा यूकेमा सो सम्झौता भएको उहाँले आरोप लगाउनु भयो। यूकेसँग नेपालको दोहोरो कर सम्झौता रहेको उहाँले बताउनु यभो । सोही सम्झौताको फाइदा उठाउँदै खरिद विक्री सम्झौता यूकेमा भएको उहाँले बताउनु भयो।
उहाँले एनसेलको २० प्रतिशत शेयरकर्ता शतिषलाल आचार्यको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको नाममा २०१७ देखि २०२३ सम्म १५० मिलियन डलर डिभिडेन्ट लगेको दाबी गर्नुभयो । २० प्रतिशतवालाले त्यति धेरै डिभिडेन्ट लगेको कम्पनीको शेयर ५० मिलियनमा विक्री हुन्छ भनेर पत्याउन नसकिने उहाँको भनाई छ ।
आजका दिनमा एनसेलको भ्यालुयसन दुई खर्बभन्दा बढि रहेको उहाँको दाबी छ । एनसेलको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको बताउँदै उहाँले आगामी १९ गते तोकिएको पेशीमा चलखेल गरेर ५७ अर्ब कर छली गर्न खोजेको उहाँको दाबी छ ।
दूरसञ्चार नियमावलीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढि शेयर विक्री गर्नका लागि दूरसञ्चारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । आजियाटा विक्रीको सम्झौता हुँदा उक्त स्वीकृति पनि नलिइएको उनको दाबी छ ।
पहिला शतप्रतिशत शेयर नेपालीको नाममा ल्याउने, एक÷दुई वर्षपछि आईपीओ जारी गर्ने, खरबौं रुपैयाँ नेपाली जनताको लिने र पुनः २६ प्रतिशत शेयर विदेशीलाई दिने प्रयत्न भइरहेको उहाँले आरोप लगाउनु भयाे।
सत्ता साझेदार दलकै सहभागितामा यस्ता प्रकारका कर छली र भ्रष्टाचार भइरहेको उनको आरोप छ । उनले नेता र दलप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जानुको कारण भ्रष्टाचारनै भएको दाबी गर्नुभयाे ।
एनसेल चार वर्षपछि नेपाली जनताको सम्पत्ति हुने बताउँदै उहाँले अहिले भएको अपारदर्शी खरिद–विक्रि नेपाली जनताले सडकमा आएर रोक्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । ६ अर्बमा एनसेल साँच्चै विक्री हुने हो भने नेपाल सरकारले किन्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
‘नेपाली जनताले सडकमा आएरपनि यसलाई रोक्नुपर्छ । किनकी यो नेपाली जनताको सम्पत्ति हो । चार वर्षपछि नेपाली जनताको हुनेवाला छ । यदि ६ अर्बमा नै बेचिन्छ भने नेपाल सरकारले अधिकरण गर्नुपर्छ । ६ अर्ब छ भने नेपाल सरकारले किन्छ । नेपाल सरकारको दूरसञ्चार संस्थानले किन्छ,’– उहाँले भन्नुभयाे ।
स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड तीन महिना अगाडि सेप्टेम्बर २०२३ मा मात्रै खडा गरिएको कम्पनी भएको उनको दाबी छ । उहाँले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने र त्यसको लाभ लिने चलखेलमा नेपालका चार/पाँच जनाको संलग्नता रहेको बताउनु भयाे । ती संलग्न माफियाहरु महतो, आचार्य, ढकाल, सुमार्गी र सिंह थरका रहेको उहाँको दाबी छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच