काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा एनसेल सेयर खरिद-बिक्री प्रकरणविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले दर्ता गरेको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । शुक्रबार दर्ता भएको रिट निवेदन आइतबारदेखि लगातार तीन दिन हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा परेको रिट निवेदनमा पालो नआएपछि मंगलबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासमा २५ थान मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये १३ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमै परेका छन् ।
नेपालको कानुनी प्रक्रिया छलेर राज्यलाई हानि पुग्ने गरी अपारदर्शी तवरमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्री भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । सांसद सिंहले सेयर खरिद बिक्रीको कारोबारलाई मान्यता नदिन पनि माग गर्नुभएको छ । त्यसो त सोमबार विनोद शर्माको एकल इजलासमा परेको रिट निवेदन हेर्न भ्याइनेमा परेको थियो भने आइतबार पनि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।
सात वर्षअघि १ खर्ब ४४ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले हालसालै नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा ६ अर्ब ५० करोडमा बिक्री गरेको विज्ञप्ति प्रकाशन गरेपछि विवाद भएको हो । कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर मुलुकलाई हानि पुग्ने गरी अपारदर्शी ढंगले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री भएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्य सिंह आफैँले रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो । रिट निवेदक सांसद सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र एनसेललाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
यसअघि, उच्च अदालत पाटनमा परेको एनसेलविरुद्धको रिट निवेदनमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रक्रिया रोक्नका लागि आदेश भइसकेको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशबमोजिम पनि एनसेलले सेयर बिक्री गर्न नपाउने भइसकेको छ ।
सांसदको लोगो फुकालेर एनसेलको मुद्दामा आफैँ बहस गर्दै डा. अमरेशकुमार
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह एनसेल खरिद बिक्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा आफैँ बहस गर्न तयार हुनुभएको छ । उहाँले सांसदको लोगो फुकालेर ‘प्राक्टिसनर’का रूपमा बहस गर्न लागेको जानकारी यसअघि नै दिइसक्नु भएको छ । उहाँले सांसदको रूपमा जनतालाई न्याय गर्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै जनताको पीडा र उनीहरूको आत्मामा लागेको चोट निको पार्न यसो गर्न लागेको बताउनुभएको हो । डा. सिंहले सांसद भएर देशको रक्षा गर्न चुकिरहेको उल्लेख गर्दै आफूले ऐनसेल-आजियाटा खरिद बिक्रीसम्बन्धी सबै प्रमाणहरू अभिलेख गरिसकेको जानकारी पनि दिनुभएको छ ।
मुलुकको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ६ वर्षपछि एनसेल स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्ने हो । तर, त्यसअघि नै सेयर किनबेच भएको छ । किनबेच अत्यन्तै अस्वाभाविक देखिएको छ । कम्पनीको वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम हुने गरी यतिबेला किनबेच गर्नुको उद्देश्यले चौतर्फी शंका पैदा गराएको छ ।
एनसेल खरिद-बिक्री प्रक्रियामा छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जसपाको आग्रह
जनता समाजवादी पार्टीले एनसेल खरिद–बिक्री प्रक्रिया रोकी उक्त घटनाको छानविन गर्न र दोषीउपर कारबाही गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । पार्टीको सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको मंगलबार सार्वजनिक निर्णयहरूको सो विषय उल्लेख छ ।
त्यस्तै, चुरे उत्खनन तथा गिट्टी बालुवा निकासी पैठारीसम्बन्धी सरकारले तयार पारेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निधारित समयमै दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार चयनका लागि आगामी पुस १० गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने पूर्व-उद्योगमन्त्री पाण्डेको माग
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व–उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले एनसेल प्रकरणमा निष्पक्ष छानविन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । रफत सञ्चार क्लबले भक्तपुरमा आयोजना गरेको सञ्चार-संवाद कार्यक्रममा उहाँले एनसेललाई अब राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
पूर्वमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘डेढ खर्बको लागत रहेको एनसेल कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीको रकम रु ६ अर्ब मात्रै हुनुले त्यहाँ गलत भएको तथ्य उजागर भएको छ, सरकारी अभिलेख हेर्दा पनि एनसेलले ६ अर्ब मुनाफाको अंश विदेश लगेको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा ठूलो रकम कर छलेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । छानविन समितिले निष्पक्ष छानविन गरी त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ ।’
खरिद बिक्रीलाई मान्यता नदिन संघीय संसद्का समितिहरूको निर्देशन
मंसिर १३ मा मलेसियाको आजियाटा बर्दाह समूहले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि राम्रो वातावरण नभएकाले बाहिरिने भन्दै एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण सेयर बिक्रीका लागि राखिएको घोषणा गरेको थियो । सेयर बिक्रीका विषयमा नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे भनी स्मरण गराउँदै प्राधिकरणले मंसिर १४ मा एनसेल आजियाटलाई पत्र काटेको थियो ।
आजियाटाले भने त्यसको भोलिपल्टै स्पेक्ट्रलाइटलाई ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) सहित अन्य विभिन्न सर्तमा सेयर बेचेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । खरिदकर्ता स्पेक्ट्रलाइटले एनसेलको ग्लोबल आइएमई, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र एनआइबिएलमा गरी २७ अर्ब ऋण सकार्दै सन् २०२९ सम्म सर्तसहितको सम्झौताअनुरूप झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आजियाटालाई लाभांश बुझाउने पनि सहमति गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पूर्व-महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा एक छानविन समिति गठन गरी एनसेल आजियाटा प्रकरणका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन सुरु गरेको छ । कुल ३० दिनको कार्यादेश प्राप्त गरेको समितिले छानविनका लागि सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरेको छ । समितिले अध्ययन तथा छानविनका क्रममा सम्बन्धित विषय क्षेत्रका नियामक निकायहरू, सरकारी अधिकारीहरू, सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनीसँग छलफल गर्ने, कागजात तथा जानकारी प्राप्त गर्ने तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञ, विभिन्न सरोकारवाला संघ, संस्था र व्यक्तिहरूसँग समेत आवश्यकताअनुसार छलफल गरी रायसुझाव लिने उल्लेख छ ।
यता, लेखा समितिले खरिद-बिक्री प्रक्रिया शंकास्पद रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई मान्यता नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि संघीय संसद्का अर्थ, सार्वजनिक लेखा र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिहरूले आगामी बैठकमा सेयर खरिद बिक्रीको सम्झौतापत्रलगायत कागजपत्र उपलब्ध गराउन नियामक निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच