आन्दोलन : आवश्यकता कि बाध्यता ?

आन्दोलन हाम्रोमा मात्र हुने त होइनन् तर सबैभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो देशमै हुन्छन् भन्दा अन्यथा नहोला । अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ । बेलाबखतमा सरकारलाई सचेत राख्नकै लागि भए पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ तर हाल राप्रपाले गर्ने भनेको आन्दोलन चाहिँ आवश्यकता हो कि राप्रपाको आफ्नो राजनीतिक उपस्थितिको बाध्यता हो यो भने एउटा टड्कारो प्रश्न छ । फेरि राजनीति गर्नेहरूले कुनै एक दिन केही मानिसलाई हातमा झण्डा थमाएर केही छिन् नारा लगाएर तितरबितर बन्नुलाई नेपालमा आन्दोलनका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ । वास्तवमा त्यो आन्दोलन होइन, त्यो त विरोधमात्र हो ।

विरोधले आन्दोलनको अर्थ दिन सक्दैन र आन्दोलनले क्रन्तिको अर्थ दिन सक्दैन । विरोध, आन्दोलन र क्रान्ति भन्नु फरक–फरक कुरा हुन् । अस्ति भरखरै दुर्गा प्रसाईले गरेको प्रदर्शनका बेला एकातिर सरकार त्राहिमाम भएको थियो र बाटो हिँड्ने नागरिकलाई समेत समातिरहेको थियो । अर्कातिर प्रसाईं समर्थकहरू वा प्रदर्शनकारी चाहिँ उनीहरू सडकमा आउनासाथ सरकार, प्रहरी र नेपाली सेनाले आत्मसमर्पण गरिहाल्छन् र सरासर बेलायतको गौरवमय क्रान्ति (ग्लोरियस रेभ्युलुसन) जसरी हातमा समातेर राजालाई ल्याएर राजगद्दीमा राख्न सकिन्छ भने जसरी प्रस्तुत भएका थिए । कसलाई राजा बनाउने, अरू पाश्र्ववर्तीहरू र भारदार कसकसलाई बनाउने भनेर सल्लाह गर्न थालिसकेका थिए ।

तर, त्यो पानीमा उठेको फोको पानीमै बिलाए जसरी हराएर गयो । एउटा निर्विवाद तथ्य के हो भने आन्दोलन गर्नेहरूले अघि सारेका मागमध्ये केही औचित्यपूर्ण जस्ता लाग्छन् । सबै माग उत्तिकै महत्वका नहोलान् तर केहीले मानिसको मन प्रभावित बनाउँछन् । विश्वासमा मानिसहरू राजनीतिक दलको पछि लाग्ने हुन् । आन्दोलनको नेतृत्व जनताले विश्वास गर्नसक्ने खालको हुनुपर्दछ । त्यसपछि मात्रै आन्दोलनले सफलता पाउने हो । केही साना दलहरूले आन्दोलन गर्छौं भनेर सार्वजनिक गरेको कार्यक्रलाई ‘फलानाले पनि आन्दोलन गर्ने रे’ भनेर जनस्तरबाट उपहास भइरहेको हुन्छ । त्यसतर्फ विचार गरेर आन्दोलन गर्छु भन्ने दल, पक्ष वा समूहले आफूलाई उभ्याउनुपर्ने हुन्छ ।

२०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरूमाथि भुटुटु गोली चलाएर पनि आन्दोलन दबाउन नसकेका तत्कालीन सत्तासीनहरू हाल आन्दोलनको रटमा रहेका बखत उनीहरूलाई जनताले कति समर्थन गर्लान् ? मर्न र मार्न तयार भएर सडकमा ओर्ललान् त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । राप्रपाले हाल आन्दोलन गर्छु भनेर उठाएका केही माग नेपाली जनताले उठाउन थालेको केही वर्ष भइसकेको छ । प्रजातन्त्र भनौं वा लोकतन्त्र जनताले जे सोचेका थिए वास्तवमा त्यस्तो हुन नसकेको अनुभूति सबैलाई भइरहेकै हो । कर बढाउने, खर्च बढाउने, नेताका सुविधा बढाउने जस्ता अनेकौं विकृति प्रजातन्त्रका विशेषता हुन सक्दैनन् । प्रदेश खारेज, हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना, संवैधानिक राजतन्त्र जस्ता विषय लागू हुने हो भने जनताले विरोध गर्ने छैनन्, विरोध नहुनु भनेको जनताबाट समर्थन हुनु हो । नैतिक समर्थन वा क्रियाशील समर्थन ।

२०७२ सालको संविधान निर्माणका समयमा हिन्दु धर्म सापेक्ष संविधान बन्नुपर्छ भनेर माग भइरहेकै बेला पश्चिमी रुचिका आधारमा धर्म निरपेक्ष व्यवस्था राखियो भनेर विरोध हुँदै आएको छ । सत्यता होस् वा नहोस् नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरू ८० प्रतिशतभन्दा बढी र समग्र ओमकार परिवार गरी ९० प्रतिशतभन्दा बढीको संख्यामा छन् । संविधानले तिनको भावनामाथि कुठाराघात गरेको कुरा भने यथार्थ हो । प्रदेशसभा देशका लागि सेतो हात्ती बन्दै आएको छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकार हुँदाहुँदै प्रदेशमा सबै निकाय संघको प्रतिलिपि उतारेजसरी मन्त्रालय, विभाग, न्यायिक कार्यालय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्नु भनेको राष्ट्रको ठूलो व्ययभार बढाउनु हो ।

प्रदेश सरकार जनताका ‘समस्यासँग सिधा जोडिन सकेको छैन । केही राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई थान्को लाउने ठाउँका रूपमा उपयोग हुँदै आएको छ । सरकारले कि औचित्य सावित गर्न सक्नुपर्छ कि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको मनोभावना हो । त्यही अर्थमा बुझेर आन्दोलनका माध्यमबाट आफ्नो एजेण्डा बनाउने राप्रपाको योजना हुनसक्छ । राप्रपाका नेता कमल थापाले भनेको गणतन्त्र छाडातन्त्र र भ्रष्टतन्त्रमा परिणत भएको कुरा विभिन्न आर्थिक अपचलनका काण्डले पुष्टि गर्दै आएका छन् । आन्दोलन गर्छु भनेरमात्र गरिने होइन, विभिन्न तत्व कारक बनेर आउनुपर्छ । यसो भएन भने आन्दोेलन सफल नबन्न सक्छ र उल्टै आफ्नै मतदाताले उपहास बनाउन सक्छन् ।