काठमाडौं । खाद्यका लागि कृषि अभियानले बागमती प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामूहिक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त विधेयक बागमती प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकको उपस्थितिमा बिहीबार काठमाडौंमा छलफल आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सदस्य श्रीराम लामिछाने, वसन्त मानन्धर, उर्मिलाकुमारी लामा, रघुनाथ महर्जन, संगीता खड्गी, मीनापराजुली पोखरेल, धनेश्वरी प्रजापती, विन्दु श्रेष्ठ, शकुन्तला श्रेष्ठको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले विधेयकमाथिको नागरिक प्रस्तावना पेश गर्दै नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि राज्य पारिवारिक कृषिभन्दा व्यावसायिक कृषिमा लागेको, ५० प्रतिशतभन्दा बढी जैविक विविधता नाश भएको, माटोमा प्रांगारिक पदार्थ कमी हुँदा अम्लीयपना बढेको, भूमि खण्डीकरण गरी राजस्व बढाउने प्रक्रियामा सरकार नै लागिपरेको बताउनुभयो ।
विधेयकलाई कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐनको संज्ञा दिँदै उहाँले खेतीपाती गर्ने परिवार बढेता पनि पारिवारिक खेती गर्ने क्रम घटेको छ । किसानको पहिचान नभएको अवस्थामा पारिवारिक किसान, उद्यमी किसान र श्रमिक किसान भनेर छुट्याइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नमिल्ने कानुन ल्याउनुपर्ने, कृषि उत्पादनसँगै रोगकिरा नियन्त्रण, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने, कृत्रिम रसायन र विषादी हटाउन ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिएमओ निषेध गरी स्थानीय बिउ संरक्षण गर्नुपर्ने, वडा र पालिका तहमा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जलवायु संकटसँग जुध्न पर्याप्त अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि अभियानको सुझाव छ । कार्यक्रमको दोस्रो सत्रको सहजीकरण गर्दै जगत् बस्नेतले उत्पादनका लागि भूमि, पहुँच, पुँजी र श्रम व्यवस्थापनमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रिता बस्ताकोटी, फियान नेपालकी लक्ष्मी गुरुङ, कृषिविज्ञ छवि पौडेल, महेश जैसीलगायतले अभियानको प्रस्तावनाको स्वागत गर्दै उक्त विषयलाई विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताए । पर्यावरणीय कृषि निर्माण गर्ने मोडल विकास गर्नुपर्ने तर कृषि शिक्षाको अवस्था झनै धरासायी भएको अवस्थामा त्यसको सुधार गर्नुपर्ने नीति हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
प्रदेश सभामुख पाठकले अभियानको सुझाव महत्वपूर्ण रहेको भन्दै नेपालको मुख्य संस्कृति हुनुपर्नेमा रेमिट्यान्स हुन गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विगतमा धान निर्यात गर्ने मुलुक अहिले अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उहाँले तुलनात्मक लाभका कृषि उत्पादनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘युवा विदेश पलायन हुदाँ गाउँमा बुढाबुढी र बालबालिकाबाहेक अन्य व्यक्ति छैनन् । युवा नभएपछि कृषियोग्य जमिन बाँझो भयो । प्रविधिहरू गाउँ-गाउँमा पुगेका छन् तर गाउँमा मान्छे छैनन् । त्यसैले उत्पादन नहुँदा हामी आयातित वस्तुमा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति आयो ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच