संघीय नेपालको नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तहले खासगरी नगर प्रहरी सञ्चालन, सहकारी संस्था सञ्चालन, स्थानीय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवाको संकलन एवं, स्थानीय सेवाको संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दछ । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष व्यवस्थित हुनसकेको छैन । जब जनतासँग जोडिने कुरामा पारदर्शी, स्पष्टता र जवाफदेहीता नभएसम्म प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन् ।
अबको समयमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा डिजिटलाइजेशन आवश्यक छ तर डिजिटलाइजेशन कसरी गर्ने भन्ने योजना न स्थानीय सरकारसँग छ न त कर्मचारी तन्त्रसँग छ । महत्वपूर्ण सवाल भनेको स्थानीय तहका राखिएको अभिलेखलाई व्यवस्थित नहुँदासम्म त्यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भएको कारण तथ्यांक संकलन र त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनको हो । तर नेपालमा जहिलेपनि टप टु वटम शैलीमा कार्यक्रमहरू तय हुने गर्दछन् । जब केन्द्रबाट कार्यक्रम प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा पुग्दछ तब त्यसले प्रभावकारिता ल्याउन नसक्ने कुरा हाम्रो इतिहासले देखाइसकेको छ ।
डिजिटलाइजेशन भएपछि एउटा नयाँ सिष्टम तयार हुन्छ । पहिलो पक्ष भनेको कुनै पनि सेवा प्रवाह गर्दा कागजात बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भने राज्यको नेतृत्व तह सोझै जनतासँग जोडिन सक्छ । यसले एकातिर भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्दछ भने अर्कोतिर त्यसले पारदर्शिता ल्याउने गर्दछ ।
कोठाभित्र बसेर तय गरिने कार्यक्रमले जनताको समस्या बुझन सक्दैन् । इतिहासका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने विभिन्न कार्यक्रम तयार हुन्छन् । बजेट निकाशा हुन्छ । काम गरेजस्तो देखाइन्छ तर कार्यन्वयन पक्ष थितलो भए पनि योजना असफल हुन्छ । व्यवस्थापनका कार्यक्रम किन असफल भए भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । स्थायीय तहलाई कसरी डिजिटल बनाउने भन्ने खाका तयार नहुँदासम्म त्यसको लागि बन्ने कार्यक्रमले खासै अर्थ राख्दैन ।
म आफैं अनुसन्धानको विद्यार्थी भएकाले जबसम्म अनुुन्धान प्रभावकारी रूपमा गरिँदैन् । तथ्यांक संकलन प्रभावकारी हुँदैन् तवसम्म जति नै कार्यक्रम आए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन् । डिजिटलाइजेशनका केही चरण छन् । सबैभन्दा पहिलो चरण भनेको अवलोकन हो किनभने कुनै ठाउँका के छ भन्ने कुरा नै थाह नभएसम्म त्यो क्षेत्रलाई बुझ्न सकिँदैन् । त्यसैगरी दोस्रो चरण भनेको क्षेत्रलाई कोडिङ गर्ने गरिन्छ । अर्थात्कुन क्षेत्रमा कति घरधुरी छ, कति संस्था वा निकाय छन्, कति कार्यालय छन्, त्यसको अभिलेख तयार गर्ने गरिन्छ ।
तेस्रो चरण भनेको तथ्यांक संकलनको चरण हो । तथ्यांक संकलक छापा वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गरिन्छ । प्रश्नावली वा कागजात संकलनमार्फत् गर्ने गरिन्छ । यदि तथ्यांक संकलनमा कुनै पनि विवरण छुट्न गएमा त्यसले डिजिटलाइजेशनमा सोझै प्रभाव पार्ने गर्दछ । तथ्यांक संकलनमार्फत विस्तृत विवरणको संकलन गरेपश्चात त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्ने गरिछ । अभिलेखीकरण गर्दा चुस्त दुरुस्त अभिलेख भएन भने त्यसले प्रभावकारिता ल्याउन सक्दैन् ।
अभिलेख तयार भएपछि त्यसबाट पाश्र्वचित्र, बृत्तचित्र, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना कुरा फरक कुरा हो भने भने डिजिटलाइजेशन पनि फरक कुरा हो । त्यसलाई निश्चित कोडमा बदली कोडमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली नै डिजीटलाइजेशन हो । अनलाइन प्रणाली र डिजिटलाइजेशन उस्तैउस्तै देखिए पनि यो अत्यन्तै फरक कुरा हो । डिजिटलाइजेशनको एउटा अंश अनलाइन प्रणाली पनि हो । कोडिङमार्फत अभिलेख व्यवस्थापन गरेपश्चात् कागजातको सुरक्षा र गोपनीयतामा जटिल प्रश्न खडा हुने गर्दछ ।
त्यसका लागि उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अर्कोतर्फ समाजमा अहिले भ्रम के छ भने पेपरलेस हुनु नै डिजिटलाइजेशन हुनु हो भन्ने गरिन्छ तर वास्तविकता त्यस्तो होइन् । पेपरलस त केबल डिजिटलाइजेसनको एउटा अंशमात्रै हो । जनताले बुझ्ने भाषामा राज्य जनताप्रति विद्युतीय रूपमा जवाफदेही बन्ने कुरा नै विद्युतीय अभिलेखीकरण अर्थात् डिजिटलाइजेशन हो ।
डिजिटलाइजेशन भएपछि एउटा नयाँ सिष्टम तयार हुन्छ । पहिलो पक्ष भनेको कुनै पनि सेवा प्रवाह गर्दा कागजात बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भने राज्यको नेतृत्व तह सोझै जनतासँग जोडिन सक्छ । यसले एकातिर भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्दछ भने अर्कोतिर त्यसले पारदर्शिता ल्याउने गर्दछ । विस्तृत तथ्यांकसहितको विद्युतीय अभिलेखीकरण अत्यन्तै झण्झटिलो कार्य भए तापनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्न सकियो भनेमात्र यो सबैभन्दा सजिलो माध्मम बन्न जान्छ । आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्न विभिन्न माध्यम (अनलाइन, कम्प्युटर, रजिष्टर, बेभसाइट, एप तथा प्रणाली, कोड सिष्टम) उपलब्ध छन् ।
यसको उचित प्रयोगले नै संसार आज एक सानो गाउँमा रूपान्तरण भएको छ र यो अब एउटा घरमा रूपान्तरण गर्ने बेला आएको छ । एउटा निश्चित अंकमा अभिलेख राख्ने प्रणाली जसले हरेक व्यक्तिको जीवनकालमा एक पटकमात्र सर्भे गरी अभिलेख राख्ने गर्दछ र सोही कोडको माध्यमद्वारा सेवा प्रवाह गर्ने गरिन्छ । यो अत्यन्तै उच्चतम प्रविधि हो । जुन कोड सम्बन्धित व्यक्तिको फिंगर प्रिन्ट र रेटिनास्यानले मात्र खोल्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ ।
नेपालमा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न विषयवस्तुमा समय-समयमा सर्भे गर्दछन् । सर्भे अर्थात् एक खालको लिखित अन्तर्वार्ता जसको माध्यमबाट विवरण प्राप्त गर्ने गरिन्छ, एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिन्छ र सर्भे सम्पन्न हुन्छ । प्रश्नावली डम्पिङसाइटमा फालिन्छ । यहाँनेर हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने सर्भेले कुनै प्रणालीको विकास गर्न सक्नुपर्दछ र त्यो प्रणालीले त्यो क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । यदि यसरी सर्भे गर्न सकियो भने विभिन्न नाममा हुने सर्भे सधैंका लागि अन्त्य हुन्छ र जनता तथा सेवाग्राहीलाई पटक-पटक दुःख दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ ।
हरेक संस्था, व्यक्ति र निकायले आ-आफ्नै तरिकाले अभिलेख राख्ने गरेका हुन्छन् । जस्तै सामुदायिक वनले आफ्ना उपभोक्ताको विवरणको अभिलेख राखेको हुन्छ, टोल विकास संस्थाले आफ्नै तरिकाले टोलवासीको अभिलेख राखेको हुन्छ । वडा कार्यालयले आफ्नै तरिकाले वडावासीको अभिलेख राखेको हुन्छ, पालिकाहरूले आफ्ना नागरिकको अभिलेख आफ्नै ढंगले राखेको हुन्छ । अस्पतालले आफ्ना बिरामीहरूको अभिलेख आफ्नै तरिकाले राखेको हुन्छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको अभिलेख आफ्नो अनुकूल राखेको हुन्छ । विद्युत, खानेपानी, यातायात, सञ्चार तथा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा शेयर बजारले आफ्ना सेवाग्राहीको अभिलेख आफ्नै तरिकाले राखेका हुन्छन् ।
एउटा निश्चित अंकमा अभिलेख राख्ने प्रणाली जसले हरेक व्यक्तिको जीवनकालमा एक पटकमात्र सर्वे गरी अभिलेख राख्ने गर्दछ र सोही कोडको माध्यमद्वारा सेवा प्रवाह गर्ने गरिन्छ । यो अत्यन्तै उच्चतम प्रविधि हो ।
सिँचाइ, भूमिसुधार, प्रहरी प्रशासनले नागरिकको अभिलेख आफ्नै तवरले राखेका हुन्छन् । ती सबै अभिलेखमा एकरूपता ल्याउनु जरुरी छ । सरकार जनताको अभिभावक हो । जनताको रक्षा गर्नु, जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु, जनताको सूचनाको सुरक्षा गर्ने कर्तव्य सरकारको हो अर्थात् राज्यको हो । आफ्ना जनता के गर्दैछन् ? कस्तो कार्यमा संलग्न छन् । उनीहरूको अवस्था कस्तो छ ? उनीहरूको आवश्यकता के हो भन्ने कुराको राज्यले हेक्का राख्नुपर्दछ । त्यसका लागि राज्यलाई सिष्टम चाहिन्छ । जनताको जीउधन, सूचना, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार हेर्ने जिम्मा राज्यको हो ।
संविधान तथा कानुनले सबै नागरिकलाई सूचना र गोपनीयताको हक प्रदान गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले हरेक व्यक्तिको विवरण खोल्न वा हेर्न सम्बन्धित व्यक्तिको फिंगर प्रिन्ट र रेटिना स्क्यानको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्दछ । घरधुरी, व्यवसाय, संस्था र निकायको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरी अभिलेख राख्ने गर्दछ भने घरधुरीभित्र रहेका प्रत्येक सदस्यको विवरण राख्ने गर्दछ । जसका कारण सेवा प्रवाहमा एकरूतालाई सहजता प्रदान गर्दछ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, घुसखोरी, बलात्कार, हत्या, हिंसा जस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्दछ ।
आजको अवस्थामा सरकारले विद्युतीय सेवा प्रवाहको थालनी गरेको छ भने विश्वविद्यालय तथा विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरुवात गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूले भर्चुअल मिटिङ गर्न थालेका छन् । विभिन्न निकायसमेत अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा सिष्टमलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकेमा मात्र प्रभावकारी विद्युतीय सेवा प्रवाह हुनसक्छ । अर्कोतिर आजभोलि प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग सँगसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दुरूपयोगसमेत बढ्न थालेको छ । विभिन्न माध्यमको प्रयोग तथा प्रलोभनमा पनि नागरिकको सूचना बाहिर जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकको सुरक्षामा प्रश्न चिहृन खडा भएको छ । त्यसैले प्रविधिको उचित व्यवस्थापनको साथै नागरिकको सुरक्षा तथा नागरिकलाई सेवा प्रदानको उचित माध्यम नै डिजिटलाइजेशन हो । सर्भेका नाममा विभिन्न कालखण्डमा अर्बांै रकम खर्च भए पनि उपलब्धि शून्य छ । जनगणनाले समेत एक शताब्दी पार गर्दा समेत जनताको अभिलेख व्यवस्थापन राम्रो नहुनु विडिम्बनाको कुरा हो । आखिर प्रत्येक दिन प्रकाशन हुने प्रतिवेदनहरूले जनतालाई के दिए ? जनतालाई कहिलेसम्म यसरी दुःख दिने ? विकासको नाममा, चियापानको नाममा, सेमिनार, गोष्ठीको नाममा, सुरक्षाको नाममा, सभा सम्मेलनको नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने तर जनताको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म ?
सरोकारवाला सबै निकाय (वन, टोल, वडा, पालिका, विद्युत्, खानेपानी, सडक, सिँचाइ, यातायात, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग वाणिज्य संघहरू, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला तथा इलाका प्रशासन, जलविद्युत् परियोजना, सुरक्षा निकाय, शेयरबजार, पूँजीबजार, उद्योग कलकारखाना, भूमि सुधार तथा राजस्व कार्यालय, अनुसन्धान कार्यालय, हुलाक तथा विज्ञान प्रविधि तथा उत्पादन र वितरण बजार, राजनीतिक दलहरू, सामाजिक संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरू)को अभिलेखमा एकरूपता ल्याई जनता तथा सेवाग्राहीलाई चुस्तदुरुस्तरूपमा सेवा प्रवाह गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
यो सबैका लागि डिजीटलाइजेशन अपरिहार्य छ । यसको माध्यमबाट उत्पादनमा वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जनाको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रमा समेत सहयोग पु¥याउन सकिन्छ । एकातिर सबै जनतालाई सिष्टममा लैजाने कार्यले सर्भेका नाममा हुने अनावश्यक खर्च कटौती हुन्छ भने अर्कोतिर बचत रकमलाई देश र नागरिकको विकास तथा सुरक्षामा लगाउन सकिन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच