![डेडिकेटेड फिडरको विवाद छिटो समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2023/12/Prime-Minister-for-quick-resolution-of-dedicated-feeder-disputes.jpg)
काठमाडौं । सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बागमती प्रदेशको राजधानी हटौँडामा भएको भेलाले तीनै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख दलहरूबीच साझा धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसका लागि नियमित छलफल गर्ने संयन्त्र विकास गरी राष्ट्रिय सहमति सहितको साझा धारणा निर्माणको लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । हेटौँडामा भएको भेलाले नौ बुँदे साझापत्र तयार पारेको छ । जुन आज (शनिबार) बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाउने मुख्यमन्त्रीहरूको तयारी छ ।
केन्द्र सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडामा भेला भएका हुन् । बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन चलेको भेलामा प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विज्ञहरू समेत सहभागी थिए । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भइसक्दा पनि महत्वपूर्ण कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । यसअघि उनीहरूले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कानुन निर्माण गर्न र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दबाब दिएका थिए । कानुन अभावमा कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षा लगायतका क्षेत्रका काम प्रभावित भएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । यसअघि, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गत असारमा पोखरामा भेला गर्दै ६ महिनाभित्र अधिकार दिन माग गरेका थिए ।
यी हुन् हेटौँडा भेलाका निर्णय :
१. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकवाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवं विकासमा शीघ्रता एवं प्रभावकारिता ल्याउन महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएको थियो । तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादाम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवं जग्गाप्राप्तिमा सहजता कायम गर्ने लगायतका विषयमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन छ महिनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखिएको हाम्रो अनुभूति रह्यो । उक्त बैठकका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन पुनःजोडदार अनुरोध गर्ने ।
२. मिति २०८० असार १५ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष पेश गरिएको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति भएको छ । मुख्यतःप्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवं राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारीसाधन कर/शुल्कसम्बन्धी सफ्टवयेर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लंघन जरिवाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः अनुरोध गर्ने । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने ।
३. मधेश प्रदेश सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष मिति २०८० कात्तिक २३ गते प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्र र मधेश प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बमोजिमका माग पूरा गर्न ऐक्यबद्धतासहित अनुरोध गर्ने ।
४. नेपालको संविधानबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै तीन तहको शासकीय व्यवस्थाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच नियमित छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरी राष्ट्रिय सहमतिसहितको साझा धारणा निर्माणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विशेष पहल हुन अनुरोध गर्ने ।
५. तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्य विस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्ने । प्रदेशहरूको बीचमा बनेका कानुन र अब बन्ने कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरूबीचमा तादाम्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नियमित रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेस गर्ने ।
६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्रका बीचमा समन्वय कायम गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्म प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत रिक्त पदमा नेपाल सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट खटाउने र सम्बन्धित प्रदेश एवं स्थानीय तहमा पदस्थापना र सरुवा नियमानुसार प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था हुन नेपाल सरकारबाट शीघ्र निर्णय हुन अनुरोध गर्ने । साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सुपरीवेक्षण प्रमुख सचिवबाट समेत हुने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अनुरोध गर्ने ।
७. साबिकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वनसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्नसक्ने गरी शीघ्र कानुनी व्यवस्था हुन अनुरोध गर्ने ।
८. प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने । उक्त संयन्त्रको बैठक सामान्यतया प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक बस्ने । संयन्त्रको बैठक आयोजना गरेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अर्को बैठकसम्म संयन्त्रको संयोजन र नेतृत्व गर्ने । साथै, यस संयन्त्रको आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने ।
९. यस बैठकबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन अनुरोध गर्दछौँ । कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने व्यहोरासमेत अवगत गराउँदछौँ ।
मुख्यमन्त्रीहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गरेका थिए । अन्तरक्रियामा नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र नेपाल गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघीयता र संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न वर्तमान ऐन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने तथा संघीय सरकारले स्थानीय निकायलाई उपेक्षा नगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समान तरिकाले बजेट बाँडफाँट गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो । यसैबीच, तहगत अधिकार कार्यविस्तृतीकरण विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको समापनमा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा.सोमलाल सुवेदीले वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्र र संविधानविद् काशीनाथ दाहालले तहगत सरकारको अधिकार विभाजन, सार्वजनिक सेवा, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव, सातै प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता, प्रदेश नीतियोजना आयोग र बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको सहभागिता रहेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच