डेडिकेटेड फिडरको विवाद छिटो समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा भेट्न आएका उद्योगीहरूलाई प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो । संघका अनुसार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुअघि र २०७५ को सुरुमै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको विद्युत् महसुल लिन नमिल्नुपर्ने आफूलाई पनि लागेको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले बताउनुभएको छ । यो विवादको समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्को तहबाट हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट आवश्यक निर्णय गरिदिन उद्योगीहरूले आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योग-व्यवसायको लाइन काट्न विद्युत् प्राधिकरणलाई गत बिहीबार निर्देशन दिनुभएको थियो । भोलिपल्टै प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि उद्योगी, व्यवसायी राजनीतिक नेतृत्व गुहार्न थालेका छन् । यही मौका छोपेर केही उद्योगले कर्मचारी पनि कटौती गरिरहेका छन् । ‘रोजीरोटी’ गुम्न थालेको भन्दै विभिन्न उद्योगका कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् ।

डेडिकेटेड लाइनबारे उच्चस्तरीय आयोग बनाउन अध्यक्ष ढकालको माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा देखिएको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । शुक्रबारदेखि दोलखाको चरिकोटमा सुरुभएको दोलखा महोत्सवको समुद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अहिलेको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादले व्यवसायीहरूको मनोबल घट्ने र मुलुकमा लगानीको वातावरण थप बिग्रने बताउँदै उच्चस्तरीय आयोग बनाई यसको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको महासंघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

समस्यामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सहज हुने अपेक्षा रहेको अहिलेको समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीबीच देखिएको विवादले अर्थतन्त्रमा थप समस्या सृजना हुनसक्ने बताउँदै उहाँले यसको तत्काल समाधान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले उच्चस्तरीय आयोग बनाई अहिलेको समस्याको समाधान गर्नसके यसबाट सधैँका लागि यस्ता समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार हुने संकेत देखिएको बताउँदै यसका लागि सरकारले सबैको आत्मविश्वास बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनसमेत आग्रह गर्नुभयो । निजी क्षेत्रको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलको आयोजना गरेको प्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ढकालले त्यसले आमनिजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढाउन सहयोग पुगेको बताउनुभयो ।

डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने ६१ उद्योग
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोगबापतको २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाखभन्दा बढी बक्यौता रहेको जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार २३९ उद्योगमध्ये १७८ ले प्रिमियमसहित महसुल तिरेको र ६१ उद्योग बाँकी रहेको बताएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटाको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो समय उद्योगीहरूसँग देखिएको विवादबारे बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो ।

पटक-पटक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगलाई महसुल भुक्तानीको लागि आग्रह र ताकेता गर्दासमेत बेवास्ता भएपछि कानुनअनुसार लाइन काट्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ थियो । प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले बाध्य भएर पुस ६ देखि विद्युत् लाइन विच्छेद गर्न सुरु गरिएको बताउनुभएको थियो । घिसिङका अनुसार आमसर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रूपमा १७-१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेको पनि उहाँले बताउनुभएको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन भनेको के हो ?
‘डेडिकेटेड फिडर’ भनेको विद्युत्को सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर कुनै ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्नु हो । यस्तो फिडरमा लोडसेडिङका बेला पनि निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने सुविधा हुन्थ्यो । एउटा लाइनबाट लोडसेडिङ हुँदा अर्कोबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ । ‘ट्रंक लाइन’मार्फत चाहिँ चौबीसै घण्टा बिजुली आउने प्रशारण लाइनबाट उद्योगमा तार तानेर उद्योगभित्र नै ट्रान्सफर्मर राखेर बिजुली दिइन्छ ।
विगतमा नेपालमा विभिन्न समयमा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका माध्यमबाट सिंहदरबारलगायत महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरू, सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यालयहरू, अस्पतालहरू, टेलिकमका टावरहरू लगायतमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरिन्थ्यो । विराटनगर-दुहबी, वीरगञ्ज-पथलैया लगायतका करिडोरका केही उद्योगहरूले पनि ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जोडेर प्रयोग गर्दै आएका थिए । २९८ वटा ग्राहकलाई विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र फिडर ट्रंकलाइनबाट विद्युत् दिएको थियो ।

राजनीतिक नेतृत्व गुहार्दै उद्योगी
नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट गरेका उद्योगीले बुधबार कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटघाट गरेका थिए । सो भेटमा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले कानुनी व्यवस्थाअनुरूप विवाद समाधान हुनुपर्ने बताएको विज्ञप्तिमार्फत परिसंघले जनाएको छ ।