कैलालीमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बन्ने कुरामा कुनै दुविधा नराखौं : शिक्षामन्त्री राई

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले कैलालीमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने कुरामा कुनै दुविधा नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

मन्त्री राईले शहीद दशरथ राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान चलाउने कि भन्ने छलफल भएपनि अब त्यसलाई अब विश्वविद्यालयकै रुपमा अघि बढाउने बताउनुभएको हो । मंगलवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यसअघि भने सो ठाउँमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने विषयमा संघ र स्थानीय सरकारबीच अलमल भएपनि अब विश्वविद्यालयकै रुपमा अघि बढाउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । उहाँले सो विश्वविद्यालयले वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौता अनुसारको ७ वटा मेडिकल कलेज सोही विश्वलिद्यालयको मातहतमा राख्ने सोच सरकारले अघि बढाएको पनि बताउनु भयो । मन्त्री राईले उहाँले बुटवल र बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्तीको काम सकिएको र उदयपुर र इलाममा सो प्रक्रिया शुरु गरिएको पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आफ्नो मन्त्रालयको कुनै पनि खालको तानातानीको अवस्था नरहेको पनि दोहो¥याउनु भयो ।

मन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘अब यो प्रतिष्ठान होइन, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयकै रुपमा जान्छ । र, डाक्टर गोविन्द केसीजीसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुरुप ७ वटा मेडिकल कलेजहरु चलाउनुपर्ने । अब ती कलेजमध्ये सम्भवतः केही कलेजहरु यो विश्वविद्यालय दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको सम्बन्धन अन्तर्गत चल्ने सोचको बारेमा पनि छलफल चलेको छ । वुटवल, बर्दिवासमा जग्गा प्राप्तको काम सकिएर डिपीआर बन्ने प्रक्रियामा छ । उदयपुर र इलामको हकमा इलाममा अब जग्गा प्राप्ती गर्ने काम टुंगो लाग्ने अवस्था छ । उदयपुरमा चाहीँ जग्गा प्राप्तीको निम्ति छनौटको विभिन्न ८÷९ वटा विकल्पहरु छनौट समितिले हामीलाई दिएको छ । त्यसलाई टुंगो लगाउन बाँकी छ ।’

मन्त्री राईले विश्वविद्यालय बनाउने कुराको स्वामित्व शिक्षा मन्त्रालयले लिने भएकाले त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग विवाद छ भन्ने कुरा नगर्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले विसं २०७२ को भूकम्पपछि कुन ठाउँमा कस्तो संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने आधारमा जाजरकोट रुकुम र बाजुरामा ढाँचामा अघि बढाउने भन्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैका आधारमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यालय निर्माण र पुनःनिर्माणका लागि अहिलेको मूल्यवृद्धिलाई हेर्दा रु छ अर्ब ८४ करोड लाग्ने अनुमान छ ।”

भूकम्प प्रभावित जिल्लाका भवन भत्कँदा करिब रु दुई अर्ब नौ करोड बराबरको भौतिक क्षति भएको बैठकमा जानकारी दिइयो । जाजरकोट भूकम्पबाट त्यस जिल्लाका पूर्णरुपमा तीन सय नौ विद्यालय भवन पूर्णक्षति भएको छ भने सात सय ५१ मा आंशिक क्षति भएको छ ।

आंशिक क्षति भएका भनिएका विद्यालयको पनि पूर्णरुपमा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाले पूर्ण क्षति बराबरकै लागत लाग्न सक्ने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । त्यस्तै रुकुम पश्चिममा एक सय पाँच विद्यालय पूर्ण क्षति भएको छ भने चार सय ७४ क्षति आंशिक भएको छ ।

बझाङ भूकम्पबाट त्यहाँ छ विद्यालय भवनमा पूर्ण क्षति भएको थियो भने ३७ वटा मा आंशिक क्षति पुगेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । त्यसैगरी बाजुरामा ५६ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको थियो । भूकम्पछि केही समय विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको तथा हाल अस्थायी विद्यालय खडा गरी पढाइ सञ्चालनमा ल्याइएको सचिव अधिकारीले बताउनुभयो ।

जाजरकोटमा दुई ९३ वटा संरचना बनाइएको पनि जानकारी दिइयो । सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका २० हजार बालबालिकालाई पुग्ने पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी पुनः उपलब्ध गराएको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासमा राम्रै योगदान गरिरहेका विभिन्न आठ दातृ निकाय विद्यालयकेन्द्रित कार्यक्रम सहभागी विद्यालय पुनःनिर्माण गर्न सहयोग वचन प्राप्त भइरहेको बताइएको छ ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास बैंकले अनुदानका लागि दिएको रु ७५ करोड बाँकी बजेट विद्यालयको पुनःनिर्माणका लागि खर्च गरौँ भन्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइ सकिएको पनि जानकारी दिइयो ।