कैलाली । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव भएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको वर्ष दिन बितिसकेको छ । यत्तिका समयसम्म मन्त्रालय भागबण्डा र आ-आफ्ना कर्मचारीलाई फाइदाजनक स्थानमा राख्नबाहेक प्रगति प्राय शून्य रहेको छ । जनजीविकाको सवाललाई सहज पार्ने नीति तथा कानुन बनाउने प्रदेशसभा ठप्प छ । दलीय भागबण्डा मिलाउन नसक्दा संसदीय समितिहरू पनि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । समग्रमा प्रदेशसभाको पहिलो एक वर्षको कार्यकाल निराशाजनक देखिएको छ ।
हिउँदे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीका लागि विश्वासको मत दिने, सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने तथा बर्खे अधिवेशनमा बजेट पारित गर्ने बाहेकका काम प्रदेशसभाबाट हुन नसक्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सन्तुष्ट बन्न सकिरहेका छैनन् । बितेको एक वर्षमा अहिलेसम्म प्रदेशसभाले नयाँ कुनै पनि कानुन निर्माण गरेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अहिलेको सरकार कुहिरोमा हराएको कागजस्तो भएको आरोप लगाएको छ ।
गठबन्धनको सरकार बहुमतको धङधङीमा रहेको भन्दै कानुन निर्माणमा चासो नदिएको र निर्माण भएका कानुनहरूको कार्यान्वयनमा पनि मौन रहेको एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले पुराना कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि सरकारले चासो नदिएको बताउनुभयो । ‘जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । व्यक्तिलाई विधिभन्दा माथि राखेको छ । सरकार जनताका विषयमा मौन छ,’ रावलले भन्नुभयो । अहिले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार, बिचौलिया बढिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
सरुवाको नाममा सरकारले कर्मचारीहरूलाई त्रसित गराएको समेत उहाँको आरोप थियो । संसदीय समितिले अहिलेसम्म पनि सभापति पाउन नसकेको भन्दै उहाँले सरकार गैरजिम्मेवार भएको बताउनुभयो । ‘अहिले पनि ज्येष्ठताको आधारमा काम चलाऊ काम भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय अभ्यास भएको छैन । संसदीय मर्यादामा काम भएको छैन ।’
यस्तै, एमालेकै सांसद धर्मराज पाठकले पनि सरकार गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम एउटा ल्याएर बजेट अर्को ल्याउने र अहिले त्यही बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । सरकारको उपलब्धि नरहेको भन्दै उहाँले सरकारले प्रदेशसभामा तालाबन्दी गरेको समेत आरोप लगाउनुभयो । सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम एक ढंगले ल्याएको र कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक भएको सांसद पाठकको आरोप छ ।
सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा नियमित बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा नियमित नबस्दा सांसद नै फुर्सदिला छन् । सरकारकै कारण प्रदेशसभा कमजोर र सुस्त भएको सत्ता पक्षकै घटक रहेको माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सांसद अकलबहादुर रावलले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारलाई पटक-पटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दा पनि चासो चिन्ता व्यक्त नगरेको उहाँको दुःखेसो छ । सरकारको काम गर्ने शैली र गतिका कारण जनताका निराशा पैदा हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
कानुन निर्माणमा सुस्त रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेवा सुविधामा भने पहिलो एक वर्षमै आठ करोड बढी खर्च भएको पाइएको छ । कानुन निर्माणको सवालमा सरकार सुस्त देखिएकाले प्रदेशसभालाई व्यस्त बनाउनतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको सेवा पारिश्रमिकमै सबैभन्दा ठूलो रकम प्रदेशसभाले दिइरहेको छ । एक वर्षमा दुई करोड ९० लाखभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरूले पारिश्रमिक बुझेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवले यो एक वर्षमा झण्डै दुई करोड पारिश्रमिक बुझेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले बताउनुभयो । औषधि खर्च, पदाधिकारी बैठक भत्ता, पदाधिकारीको अन्य सुविधा, पदाधिकारीको अन्य भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत, बिमा तथा नवीकरण खर्च पुस्तक तथा सामग्री खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, सुविधा बापतको पनि करोडौँ रकम सकिएको छ ।
सरकारले प्रदेश सरकारलाई बन्दी बनाएको छ जसका कारण प्रदेशसभाको काम शून्य जस्तै छ । सरकारकै कारण विषयगत समितिले अहिलेसम्म नेतृत्व पाउन नसकेको र कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । ज्येष्ठ सदस्यको भारमा समितिको बैठक बसिरहेको छ । समितिको कार्यालय अझै तयार भएका छैनन् । प्रदेशसभाको गतिशिलता शून्य जस्तै भएपछि व्यवस्थामाथि नै नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच