एमसिसी कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेज कर्पोरेसन (एमसिसी)का विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

०७८ फागुन १५ गते एमसिसी अनुमोदन गरिएको थियो । पछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसिसी कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभएको थियो । अर्थमन्त्री डा. महत र एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अलफोर्डबीच ०८० भदौ १३ गते कार्यान्वयनको ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ भएको थियो ।

संसद्बाट एमसिसी पारित भएलगत्तै ०७८ फागुनमा दर्ताका निम्ति वरिष्ठ अधिवक्ताले उक्त परियोजनालाई पारित गर्ने संसद्को निर्णयविपरीत सर्वोच्चमा रिट दायरका लागि पेस गर्नुभएको थियो । तर, उक्त रिट सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपीठ भएको थियो । त्यसविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दरपीठ बदर गरिदिएपछि ०७९ असार ३१ मात्र रिट दर्ता भएको थियो । त्यसपछि रिट ०७९ साउन ५ र ८ गते दुईपटक मात्र पेसी चढेको थियो ।

साउन ५ गते न्यायाधीश शुष्मलता माथेमाको इजलासमा ‘हेर्न नभ्याइने’ र ८ गते वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो । त्यसयताका १७ महिना उक्त रिटमा पेसी चढेको थिएन । बुधबार चढेको तेस्रो पेसीउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ढकालको इजलासले कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेशको छलफलका निम्ति बोलाएको हो ।

इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई डाकेको छ । सर्वोच्चका एक अधिकारीका अनुसार, न्यायाधीश ढकालको इजलासले आदेश तयार पारिसकेको छैन । त्यसैले अर्को पेसीको मिति पनि ‘अपडेट’ भइसकेको छैन ।

रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाउनुभएको छ । देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसद्मा एमसिसी अनुमोदनको प्रस्ताव लगेको थियो । अघिल्लो दिनसम्म एमसिसी खारेजीको माग गर्दै संसद् घेराउसहितका विरोध कार्यक्रम गरिरहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितका दलले समेत पक्षमा मतदान गरेर संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गरिएको थियो ।

नेकपा (एमाले)ले ०७८ भदौदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो । तर, एमसिसी अनुमोदन गर्ने बेलामा भने एमाले सांसद अवरोध नगरी मौन बसेका थिए । एमालेको मौन समर्थनसहित संसद्को प्रचण्ड बहुमतबाट पारित एमसिसीका विषयमा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, समाजवादी मोर्चामा आबद्ध नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसहितका साना दलले विरोधमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

एमसिसीविरुद्ध दायर भएको रिटमा के छ ?
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारीले एमसिसीविरुद्ध दायर गर्नुभएको रिटमा संसद्मा भएका कुल सांसदहरूको संख्याबाट नभएर उपस्थित सांसदहरूको बहुमतबाट मात्र पारित गरिएको एमसिसीको प्रस्तावलाई खारेज गराउन माग गरिएको छ । रिटमा उल्लेख छ, ‘लोकतन्त्र, सार्वभौम नागरिकको अभिमत र जुन उद्देश्यका लागि राजनीतिक परिवर्तन गरी २०७२ को संविधान निर्माण गरियो सो धरोहरको सिंगो संवैधानिक संरचना समेतलाई धुमिल बनाउने र लोकतन्त्रको गलत अभ्यास संस्थापित गर्ने भएको हुँदा ‘व्यवस्थापिका संसद्मा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत’ भन्नाले केवल कुनै बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्या नभएर संसद्मा कायम रहेका सांसद संख्याको कुल अर्थात् वर्तमान अवस्थामा २७१ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई बुझाउँछ भनी व्याख्या गरिपाऊँ र सो २७१ को संख्याको बहुमतविपरीत संसद्बाट एमसिसी पारित गर्ने कार्य नगर्नू-नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।’ एमसिसी अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा संसद्बाट अनुमोदन गर्दाको बहुमत संख्याको व्याख्या गर्न मागसमेत गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा डा. भण्डारीले नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमसिसीको प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनी मागदाबी लिनुभएको छ । एमसिसी सम्झौता भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐनअनुसार सन्धिको मापदण्डमा नपर्ने भन्दै निवेदनमा सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने भनी आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ । ‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा, सिंगो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै तेजोबध गर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकूल रहेको’ निवदेनमा भनिएको छ ।

भण्डारीले एमसिसीसम्बन्धी अहिलेसम्म अघि बढाइएका काम बदर गर्न पनि माग गर्नुभएको छ । नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरू भन्दा सम्झौताले प्राथमिकता पाउने र त्यसो भएका संविधान, कानुन र समग्र कानुनी प्रणाली नै मूकदर्शक बन्ने भन्दै निवेदनमा सम्झौताका प्रावधानलाई भियना अभिसन्धि अनुकूल बनाएर मात्रै पारित गर्न आदेशको माग गरिएको छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘सो गर्न नसकिएमा सम्झौता लागू गर्ने गराउने कार्य नगर्नु भनी उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका आदेश जारी गरिपाऊँ ।’

गभर्नरको योग्यता विवादमा निलम्बनको फाइल पनि पेस गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको विवादमा उहाँमाथि सरकारले गरेको कारबाहीसम्बन्धी फाइल पनि पेस गर्न आदेश दिएको छ । गभर्नर अधिकारीको योग्यतासम्बन्धी विवाद पूर्ण सुनुवाइका बेलामा नै निरूपण हुन उचित हुने भन्दै न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलासले गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले निलम्बन गरेपछि दायर भएको मुद्दाको मिसिल पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

गत शुक्रबार (१३ पुस) मा जारी भए पनि बिहीबार मात्रै सार्वजनिक भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘गभर्नर पदमा आफूलाई निलम्बन गरेको सम्बन्धमा महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनसमेत साथै राखी नियमअनुसार पेस गर्नू ।’ सर्वोच्च अदालतले ९ माघ, २०८० मा मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न आदेश दिँदै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको हो ।

देउवा सरकारले चैत, २०७८ मा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट उहाँमाथिको कारबाही अघि बढाउनुभएको थियो ।

आफूमाथि गैरकानुनी रूपमा छानविन भएको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो । निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले ६ वैशाख २०७९मा गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही नगरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनू भनी आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अहिले उहाँको योग्यतामाथिको प्रश्नमा त्यही मुद्दाको फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।