त्रिविको विज्ञापन सच्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपकुलपतिका लागि प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा उल्लेखित प्रावधान सच्याएर पुनः प्रकाशित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति अशोककुमार राईलाई कार्यकक्षमा बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो विज्ञापन सच्याउन निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वविद्यालयको सुधारका निम्ति संसारभर रहेका नेपालीमध्येबाट योग्य मान्छे आओस् भनेर खुला प्रतिस्पर्धा गराउन खोजेको स्मरण गराउनुभएको हो ।

विश्वविद्यालयले शुक्रबार प्रकाशित गरेको विज्ञापनले योग्य मान्छेहरू छनोटमा ढोका बन्द हुनसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याएर अर्को विज्ञापन निकाल्न निर्देशन दिनुभएको हो । शुक्रबार छनोट तथा सिफारिस समितिका तर्फबाट प्रकाशित सूचनामा ‘विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको (वर्ष, महिना र दिनसमेत) व्यहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि’ पेस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

सोही सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले पदाधिकारीमा तीन वर्षे अनुभवको प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तो प्रावधानले पूर्व-पदाधिकारीहरू मात्रै प्रतिस्पर्धाका निम्ति योग्य हुने र अन्य योग्यलाई अयोग्य बनाउनेप्रति आफ्नो चासो रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सक्षम र योग्य मान्छे आउने बाटो सम्पूर्ण रूपले खुला गरी अर्को विज्ञापन प्रकाशित गर्न मन्त्रालयमार्फत समितिलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेको जो कोही योग्य प्राज्ञिक नेपालीले दरखास्त हाल्न सक्नेगरी फराकिलो मापदण्ड नबनाए विश्वविद्यालय सुधार कठिन भएकाले उच्च शिक्षाको गुणात्मक सुधारका निम्ति गम्भीर हुन पनि शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

दरखास्तको बुँदा ‘ङ’प्रति अनेरास्ववियुको आपत्ति
नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि दरखास्त आहृवानमा आफूहरूले उठाउँदै गरेका मागहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गरिने भनि आवेदन माग गरेकोमा अनेरास्ववियुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान शासकीय स्वरूपअनुरूप प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रणाली अन्त्य नगरी त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ । प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष निकायको रूपमा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ गठन गरेर सोहीमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई कुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने अनेरास्ववियुको माग छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रकाशित सूचनाको बुँदा नं.(ङ) को विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा तीन वर्ष काम गरेकाले आवेदन दिन पाउने भन्ने प्रावधानले योग्य व्यक्तिहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराउने र पुनः विश्वविद्यालयमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुन दिने वर्तमान गठबन्धन सरकारको मनसाय रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको प्रमाणित भएको छ ।’

देशको बिग्रँदो उच्च शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न र राजनीतिक खिचातानीले ग्रस्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम गर्न वर्तमान शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरेर ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’मार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री कुलपति तथा शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने प्रणाली अन्त्य गरी प्राज्ञिक व्यक्तिलाई कुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि त्रिवि ऐन संशोधनलगायत आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने शैक्षिक आन्दोलनमा साथ दिन आह्वान गरेको छ ।

निश्चित व्यक्ति लक्षित तीन वर्षे प्रावधान
विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा तीन वर्ष काम गरेकोले आवेदन दिन पाउने भन्ने प्रावधानले उपकुलपतिका लागि दरखास्त गरिएको आह्वानप्रति धेरैले शंका व्यक्त गरेका छन् । तीन वर्षे प्रावधान निश्चित व्यक्तिका लागि लक्षित गरिएको धेरैको आरोप छ । स्रोतका अनुसार यो पूर्वरजिष्ट्रार तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल लक्षित देखिन्छ । ‘उनी रजिष्ट्रार हुँदा अख्तियारको मुद्दाका कारण चार वर्ष पूरा हुन पाएको थिएन’, त्रिविका एक प्राध्यापक भन्नुहुन्छ, ‘अहिले माओवादीले उनलाई ल्याउन चाहेकाले त्यसअनुसार मापदण्ड बनाएको देखिन्छ ।’

पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको कार्यकारी हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा परेपछि पौडेल निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । कार्यकाल सकिने बेला सफाइ पाएपछि पुनर्बहाली हुनुभयो । तर, निलम्बनको अवधि गणना नहुने भएकाले चार वर्ष पुग्दैन ।

सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार त्रिविको उपकुलपतिमा माओवादी केन्द्रको बलियो दाबी छ । माओवादी तर्फबाट निमित्त उपकुलपति प्राडा.शिवलाल भुसाल, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व– उपकुलपति केशरजंग बराल, त्रिविका पूर्वरजिष्ट्रार तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका पूर्व–उपकुलपति प्राडा.लेखनाथ शर्मा आकांक्षी हुनुहुन्छ ।

तीनवर्षे मापदण्डले त्रिविका निमित्त उपकुलपति डा. भुसाललाई पनि उपकुलपति दौडमा राखिएको छ । तत्कालीन उपकुलपति प्राडा. धर्मकान्त बास्कोटाले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि सरकारले १७ कात्तिकमा तत्कालीन रजिष्ट्रार प्राडा. शिवलाल भुसाललाई निमित्त उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो । तर, उहाँलाई उपकुलपति बनाउने सम्भावना कम रहेको माओवादी स्रोतको दाबी छ । एक नेताका अनुसार पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व-उपकुलपति बराल र त्रिविका पूर्वरजिष्ट्रार पौडेल प्रमुख दाबेदार हुनुहुन्छ । ‘उहाँहरूको पालामा राम्रो काम भएकाले उपकुलपति बनाउँदा काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो’ माओवादीका ती नेता भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेसम्म हेर्दा चन्द्रमणि पौडेलको सम्भावना बढी छ ।’
यद्यपि, कांग्रेसले पनि उपकुलपतिमा दाबी छाडेको छैन । कांग्रेसबाट त्रिविका पूर्व-उपकुलपति प्राडा. तीर्थ खनियाँको दौडधुप छ । पूर्व रेक्टर गुणनिधि न्यौपाने, पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका एप्लाइड साइन्स एण्ड केमिकल इञ्जिनियरिङ विभाग प्रमुख प्राडा.हेमराज पन्त लगायतको पनि नाम चर्चामा छ ।

त्रिवि उपकुलपतिमा बाबुरामको सम्भावना कति ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको चर्चा चलेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईलेसमेत उहाँलाई त्रिविश्वविद्यालयको नेतृत्व दिन पाए राम्रो हुने थियो भन्ने मनसाय राख्नुभएको थियो । त्यही आधारमा उहाँको चर्चा निकै चुलिएको थियो । तर, उपकुलपतिका लागि गरिएको दरखास्त आहृवानको पहिलो सूचनाका आधारमा उहाँ समावेश हुनुभएको थिएन । उपकुलपतिका लागि विश्वविद्यालयको पदाधिकारी भएर तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण उहाँ समावेश हुनुभएको थिएन । किनकि बाबुरामले कुनै पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नभएकाले उहाँ यो दौडबाट बाहिरिन पुग्नुभएको थियो ।
तर, त्रिविको उपकुलपतिको विज्ञापनमा रहेको पूर्व-पदाधिकारीको अनुभव हटाएर अर्को सूचना जारी गर्न भनी प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशन जारी भयो भने उपकुलपतिमा उहाँको सम्भावना कायमै रहनेछ । प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको सुधारका निम्ति संसारभरि रहेका नेपालीमध्येबाट योग्य मान्छे आओस् भनेर खुला प्रतिस्पर्धा गराउन खोजेकोमा शुक्रबार प्रकाशित गरिएको सूचनाले योग्य मान्छेहरू छनोटमा ढोका बन्द हुनसक्ने भन्दै त्यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्चाएर अर्को सूचना निकाल्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो ।