देशको आर्थिक विकासमा अनावश्यक विवादको प्रयास

विकास निर्माण कार्यलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याउने काम गर्नु हुँदैन तर नेपालका कतिपय वामपन्थी राजनीतिक दलहरू भारत र अमेरिकाको नाम सुन्ने बित्तिकै यसमा अनर्थमात्रै हेर्ने तथा आधारहित कुरा गरेर जनतालाई भ्रममा पार्न चाहन्छन् । देशमा गरिबी, बेरोजगारी र महँगी जस्ता समस्या छन् तर त्यतातिर नेपालका राजनीतिक दलहरूको ध्यान छैन । वैदेशिक रोजगारमा जान जाँच दिन पाउने माग गरिरहेका युवालाई गोली हानी शहीद बनाउने कामको चारैतिर आलोचना भइरहेका बखत देश र जनताको ध्यान सो दिशाबाट अन्यत्र मोड्न सत्ताधारी गठबन्धनका एकजना नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको सफल नेपाल भ्रमण र दुई देशबीच भएका महत्वपूर्ण सहमतिहरूमा पनि अन्यथा हेर्न भ्याएका छन् जुन कि पूर्णतः आधारहित र काल्पनिक हो ।

नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा सहभागी हुन नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित देशका कतिपय राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसित दुईपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल गर्नुका साथै दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई प्रगााढ बनाउन तथा थप उचाइमा पुर्‍याउनसमेत विचार विमर्श गरेका छन् । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा नेपालको दुई दिवसीय औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्रीले आफ्नो नेपाल भ्रमणलाई ऐतिहासिक रूपमा सफल र महत्वपूर्ण बताएका छन् । भारत सरकारको ‘छिमेकी पहिलो’को नीतिअन्तर्गत भारतले नेपाललाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखी हरसम्भव सहयोग गर्दै आएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसित भेटवार्ता गरे । राष्ट्रपति पौडेलले कृषि, ऊजाशक्ति, पर्यटनको विकास र मानव संशाधन विकास नेपालको प्राथमिकतामा भएकाले यसमा सहकार्यका लागि भारतीय विदेशमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो । 

नेपाल-भारतबीचको घनिष्ठ एवं मित्रवत् सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन दुई देशबीच उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई ध्यानमा राख्दै भएको भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई सफल मान्न सकिन्छ । नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठकपछि भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकर र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एन.साउदको उपस्थितिमा ऊर्जा व्यापारलगायत विभिन्न चार विषयमा सहमति हुनुका साथै हस्ताक्षरसमेत भएका छन् । विकास साझेदारीसहित दुई पक्षीय सहकार्यका सबै पक्षमाथि समीक्षा गर्दै दुई मन्त्रीको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न भएको यस बैठकमा सन् २०२१ को जनवरीमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकपछि दुई पक्षीय सहकार्यका सबै क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा गर्ने काम बैठकमा भयो । संयुक्त आयोगको सातौं बैठकपछि भएका चार बुँदे सहमतिलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले नेपाल भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसित भेटवार्ता गरे । भेटवार्तामा राष्ट्रपति पौडेलले हिमाल र पानीको स्रोत बचाउने विषय साझा एजेण्डा भएकाले यसमा मिलेर गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने तथा कृषि, ऊजाशक्ति, पर्यटनको विकास र मानव संशाधन विकास नेपालको प्राथमिकतामा भएकाले यसमा सहकार्यका लागि भारतीय विदेशमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो । भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालको सम्भावनाप्रति भारत जानकार रहेको तथा नेपालको सबै क्षेत्रमा भारतको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटवार्तामा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र दुई पक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाल-भारतको सम्बन्ध सरकार-सरकारबीच मात्रै नभई जनस्तरमा समेत रहेकाले यस प्रगाढ सम्बन्धलाई थप नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विषयमा मतैक्य देखियो ।

दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि दश वर्षको अवधिमा नेपालबाट भारतलाई हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण दश हजार मेगावाटसम्म पुर्‍याउने र यसका लागि नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्र र प्रसारण पूर्वाधारमा पारस्परिक लाभदायी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सबै उपाय अपनाउने कुरामा दुई पक्षबीच सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशका बीच सहमति भएको समेत बताउनुभएको थियो । भारतको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता गरी बिजुली आयात-निर्यात गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातको विषयलाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नु भएको थियो । नेपाल सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाएको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायत देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्मय लिइएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले लामो समयको प्रतीक्षापछि विद्युत्को दीर्घकालीन व्यापारका लागि ढोका खुलेको बताएका छन् । उनले यसलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा कोसेढुंगा भनेका छन् । यस सहमतिपश्चात नेपालको निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएको छ । विद्युत् नबिक्ने चिन्ता हटेको र अब विद्युत् बिक्री हुन्छ भनेर उनीहरू आश्वस्त पनि भएका छन् । नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा दुई देशका विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको अर्को महत्वपूर्ण सम्झौतामा नेपालमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि बजेटको सीमा पाँच करोडबाट बढाएर २० करोड पुर्‍याइएको छ । यसै विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याउने काम भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको तहपछि नेपाल-भारतबीचको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठकका रूपमा आयोगको बैठकलाई मानिन्छ । अक्टोबरमा नै संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी चले पनि भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र सम्मेलनमा सहभागी हुनुपर्ने भएपछि र नेपालका विदेशमन्त्रीको पनि व्यस्तताका कारण सम्भव हुन सकेन ।

गत मंसिर २१ मा सम्पन्न नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना) कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता पाँच करोडबाट २० करोडसम्म स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतले कुनै पनि विकासको परियोजना निर्माण गर्नुअघि नेपालको संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान यथावत् छ । तसर्थ यसलाई भारत सरकारले जथाभावी बजेट बाँडने गरेको भन्न मिल्दैन । किनभने, निर्णय गर्ने अधिकार हाम्रो अर्थ मन्त्रालयलाई पनि छ । भारतको अनुदानमा हुँदै आएको यो कार्यक्रम परियोजना यसअघि साझा विकास परियोजना (एसडिपी) को नामले चिनिन्थ्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २००३ मा पहिलो पटक यस्तो खालको परियोजनाको स्वीकृति दिनुभएको थियो । विगत २० वर्षमा केवल पुष्पकमल दाहालमात्रै नेपालका प्रधानमन्त्री भएका होइनन् । झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली र बाबुराम भट्टराईलगायतका नेता प्रधानमन्त्री भएका छन् र सबैले यसलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । भारतीय र अमेरिकी अनुदानमा कमिसन र भ्रष्टाचार गर्न मिल्दैन यसको कारोबार पारदर्शी हुन्छ । तसर्थ सधैं नै विरोध हुने गर्दछ । चीनको ऋणलाई पनि स्वागतयोग्य र भारतको अनुदानलाई पनि विरोधयोग्य ठान्ने मानसिकता दुरभाग्यपूर्ण हो । विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सामुदायिक भवन र धर्मशालाको निर्माण नेपालकै जनताको निम्ति भइरहेको छ भन्ने विरोध किन ?

सहमतिका अन्य बुँदाहरूमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा निर्मित मुनाल स्याटेलाइटका लागि न्युस्पेस इण्डिया लिमिटेड र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबीच प्रक्षेपण सेवा सम्झौता भएको छ । नेपाली विद्यार्थीले बनाउको यो स्याटेलाइटविना शुल्क भारतीय प्रक्षेपण रकेटबाट प्रक्षेपण गरिनेछ । त्यसै गरी एनटिपिसी लिमिटेड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा सहयर्काका लागि एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस समझदारी पत्रले एनटिपिसी लिमिटेड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्यका लागि खाका तयार पार्नेछ । भारतका विदेशमन्त्री र नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले रक्सौल-परवानीपुर लाइनको दोस्रो सर्किट र नयाँ नौतनवा-मैनहिया लाइन गरी भारत र नेपालबीच रहेको तीनवटा १३२ केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो ।

त्यस्तै दुई मन्त्रीको उपस्थितिमा जाजरकोटका भूकम्पपीडितका लागि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको पाँचौं चरणको राहत सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो । जाजरकोटमा हालै गुमाएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न भारत सरकारले करिब एक हजार करोड रुपैयाँको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा पनि भारतीय विदेशमन्त्रीले गर्नुभयो, जसको ठूलो हिस्सा अनुदान सहायता हुनेछ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयको नयाँ भवनसहित शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रमा भूकम्पपछिका ५९ वटा पुनर्निर्माण परियोजनाको उद्घाटन भारतीय विदेश मन्त्रीबाट भयो ।

प्रधानमन्त्रीको तहपछि नेपाल-भारतबीचको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठकका रूपमा आयोगको बैठकलाई मानिन्छ । अक्टोबरमै संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी चले पनि भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री एस.जयशंकरले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, सम्मेलनमा सहभागी हुनुपर्ने भएपछि र नेपालका विदेशमन्त्रीको पनि व्यस्तताका कारण सम्भव हुन सकेन । पछिल्लो पटक आयोगको छैटौं बैठक भारतको नयाँदिल्लीमा २०७७ को माघ १८ गतेमा भएको थियो । भारतीय विदेशमन्त्रीको हालै सम्पन्न बैठक र भएका सहमतिलाई सफल एवं उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । केवल विरोधका लागि विरोध गर्नु भएन । विकास निर्माणको र अनुदान सहायताको विरोध हुनु देश, जनता र विकासको विरोधी हुनु हो ।