काठमाडौं । ६० किलो सुन तस्करी घटनाको छानविन तथा अध्ययन गर्न गठित ‘उच्चस्तरीय छानविन आयोग’ले तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न नगरेपछि दुई महिना म्याद थप गरेको छ । आयोगलाई सुन पैठारी तस्करी नियन्त्रण गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र दिने कार्यादेश थियो । तर, उक्त समयमा आयोगले काम गर्न नसकेपछि दुई महिना समय थपिएको हो । आयोगका अनुसार कार्यविधिको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने ४० प्रतिशत बाँकी छ ।
विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ब्रेकसु लगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानविन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले असोज १४ मा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । पूर्व-एआइजी सहकुल थापा र पूर्व-सहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशीसमेत सम्मिलित चार सदस्यीय आयोगलाई पुस १६ सम्म काम सक्न समय तोकिएको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका ३३ जनासँग बयान, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग राय/परामर्श एवं केही भन्सार क्षेत्रको निरीक्षण र कागजात अध्ययनमै आयोगले तीन महिना गुजारेको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न फागुन १६ सम्म समय थपिएको बताउनुभयो । आयोगले पुस ५ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै चैत १६ सम्म समय थप्न आग्रह गरेको थियो ।
२०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा नौ किलो सुन भित्रिएको थियो भने हङकङबाट विमानमा कार्गो गरी ल्याएर भन्सार जाँच पार गरिसकेको अवस्थामा साउन २ गते सिनामंगल सडकबाट करिब ६१ किलो सुन बरामद भएको थियो । सिआइबीले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका बेला सरकारले पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
एमालेसँगै अन्य विपक्षी दलले प्रहरी अनुसन्धानलाई सरकारले प्रभावमा पारेको भन्दै आयोगमार्फत जाँचबुझ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरीबाट भइरहेको अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि आयोग गठन गर्न सरकार सहमत भएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले आरोपितविरुद्ध संगठित अपराध, भन्सार छलीलगायत कसुरमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेपछि जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेको थियो ।
आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा सुन प्रकरणमा निष्पक्ष छानविन गर्नेदेखि शंकास्पदसँग बयान लिने, अनुसन्धानको दायराबाहिर रहेकामाथि अनुसन्धान एवं करबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिनेलगायत विषय समेटिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष आचार्यले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगलाई समय अपुग भएपछि सरकारबाट दुई महिना थप भएर आएको बताउनुभयो ।
आयोगले कारागारमा रहेका २९ र तारिखमा छुटेका दुई तथा अनुसन्धानको दायरामा आएर मुद्दा नचलेका दुईसहित ३३ जनासँग सोधपुछ/बयान लिएको छ । आयोगले सुनचाँदी व्यवसाय सम्बद्ध चारवटा संस्था, सीमापार व्यापारका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि, पूर्व-प्रशासक लगायतसँग पनि सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी राय लिएको छ । तर, तस्करसँग हिमचिममा रहेका नेता, व्यापारी र प्रशासकहरू अझै आयोगको अनुसन्धान/छानविनको दायरामा आउन सकेका छैनन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच