काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुस १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि-२०८०’प्रति नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापसं)ले आपत्ति जनाएको छ । कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाले लामो समयदेखि स्थानीय समुदाय, आदिवासी/जनजाति, संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिको ठूलो संघर्ष तथा त्यागबाट प्राप्त उपलब्धि र संरक्षित क्षेत्रको भविष्य संकटमा पर्ने समूहको ठहर छ ।
कार्यविधिमा उल्लेखित केही प्रावधान नेपालले मानवाधिकार, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षणलगायत क्षेत्रमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, हस्ताक्षर गरेका सन्धि, महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुनको मर्मविपरीत रहेको उसले जनाएको छ । त्यतिमात्र नभई कार्यविधिमा भएका व्यवस्था नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐन कानुनविपरीत रहेको बताइएको छ । हालसम्म संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्थालाई कार्यकारणी निकायले एक्कासि कार्यविधिमार्फत उल्टाउनुलाई सरकारमा रहेका नीति निर्माता निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको नेवापसद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ‘ कार्यविधिमार्फत घुमाउरो तरिकाले संरक्षित क्षेत्रको जग्गा किनबेचसमेत हुनसक्ने आशंका देखिन्छ ।
यसले प्राकृतिक स्रोत र वन्यजन्तु मासिनेमात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित स्थानीय समुदाय जनजीविकाका सवालमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने तर पूर्वाधार निर्माणबाट हुने आर्थिक लाभ निश्चित स्वार्थ समूहलाई मात्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’
निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्दा स्थानीयलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दा होस् वा विभिन्न समयमा निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका होटल, रिसोर्टसमेत बन्द गराउँदा सरकारले वातावरणीय पक्षलाई आधार बनाउने गरेकोमा सरकार स्वयंले विगतमा गरेका निर्णय लत्याएको पनि नेवापसको आरोप छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेवापस विकासविरोधी होइन । नेपाली जनताको विकासको आकांक्षा अनुसार वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माण आवश्यक छ । तसर्थ यो कार्यविधि खारेज गरेर जनताको सार्वभौम थलो संसदमा छलफल गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, नेपालले मानवाधिकार, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षणलगायत क्षेत्रमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, हस्ताक्षर गरेका सन्धि, महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुनको अधिनमा रही संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउन माग गर्दछौं ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच