महामन्त्रीद्वयको फरक मत र असहमतिका बाबजुद कांग्रेसका उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सरकारमा सामेल दलहरूले संयुक्त उम्मेदवारी दिएका छन् । सिट बाँडफाँडमा सहमति भएसँगै सत्तारूढ र सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूले संयुक्त उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार छनोटका विषयमा कांग्रेसमा विवाद भएको छ । संस्थापन इतर समूहका कारण कांग्रेसमा विवाद भएको हो । नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहले गठबन्धनबाट पाएको १० सिटबाट कम्तीमा ४ सिट आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने माग राखेको थियो ।

कांग्रेसमा सहमति नभएपछि शेखर समूहले छुट्टै छलफलसमेत गरेको थियो । यसैबीच संस्थापन पक्षले पेलेर उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेसँगै महामन्त्री गगन थापाले लिखित असहमति जनाउनु भएको छ ।

इतर समूहले ४ जना उम्मेदवारका लागि दाबी गरे पनि तीन जना मात्रै पाएपछि थापाले असहमति जनाउनु भएको हो ।

यसअघि नेताहरूले अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले पनि लिखित रूपमा नै असहमति जनाउनु भएको थियो ।

यस्तो छ थापाको फरक मत

१. हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभामा खास गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेमा जाती, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका एवं विज्ञ व्यक्तिहरूको उपस्थितिको परिकल्पना गरेको छ । यसै गरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पौष १२-१४ गतेसम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभा को उम्मेदवार चयन सम्बन्धमा ‘हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने’ लगायत को मापदण्ड तय गरेको थियो।

संसदीय बोर्डको आजको बैठकले उम्मेदवारको चयन गर्दा माथि उल्लेखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्‍याउन सकेन।

२. यो निर्णयले पार्टीमा कुनै पनि आग्रह नराखीकन निर्णय हुन्छ, सबै तह र तप्काका साथीहरूलाई समान ढङ्गले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई पुनः एक पट्क खण्डित गरेको छ । यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउँछ ।

अतः आजको निर्णय प्रति मेरो लिखित असहमति रहेको छ।

मेरो असहमति को बाबजुद बैठकमा बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा मेरो पूर्ण सङ्ग्लग्नता रहने नै छ।

गगनकुमार थापा
महामन्त्री
२०८० पौष २२

यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वकप्रकाश शर्माले ६ बुँदे फरक मत राख्नुभएको छ। संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गरेको, समावेशी नबनाएको, नेतृत्वले एकलौटी गरेको, योग्य र योगदान गरेकालाई नसमेटेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो ।

‘नेतृत्वले फरक विचार समूह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ? ’ शार्माले प्रश्न गर्नुभएको छ, ‘राष्ट्रिय सभाकै नेतृत्व गर्नेगरी अपवाद स्वीकार्य, अन्य सोझै र प्रष्ट अस्वीकार्य । योगदान र योग्यता बोकेका सयौं साथी हुनुहुन्छ, जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित हुनुपर्छ।’

कोशी प्रदेशमा कृष्णप्रसाद सिटौला, मधेश प्रदेशमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, बागमती प्रदेशमा जीतजंग बस्नेत, विष्णुदेवी पुडासैनी, गण्डकी प्रदेशमा किरणवावु श्रेष्ठ र पदमबहादुर परियार, लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णुकुमारी सापकोटा, कर्णाली प्रदेशमा कृष्णबहादुर रोकाया, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बलदेव बोहरा र नारायणदत्त भट्टलाई उम्मेदवार बनाएको हो ।

१० मध्ये संस्थापनका ७ र इतर पक्षका तीन उम्मेदवार छन् ।