वैदेशिक रोजगारीका स–साना काम र पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था स्थानीय तहबाटै गरिदिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

मङ्गलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीका स–साना कामका लागि पनि काठमाडौँ धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी सम्भव सबै सेवाहरू स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफईएमआईएस)लाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र ७५३ स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्नुहोला,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘साथै, पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य ७५३ स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुहोला ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकको आबद्धता र विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीका स–साना कामका लागि पनि काठमाडौँ धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी सम्भव भएसम्म सबै सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशकको तयारी

छलफलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले विश्व श्रम बजार ‘डिजिटलाइजेसन’ भइसकेकाले त्यसलाई नेपालले पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण मिलाउन मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशकको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।

मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले भारतबाट कैयौँ नागरिक नेपाल आएर स्वरोजगारमूलक काम गरेर लाखौँ कमाउने दृष्टान्त दिँदै नेपालीले स्वदेशमै श्रम गर्दा हिच्किचाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न श्रम संस्कृति र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि बैङ्किङ प्रणालीबाट नै सस्तो दरमा ऋण दिनसक्ने गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशकका रूपमा मनाउने गरी काम सुरु गरिएको र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सृजनाका निम्ति सकारात्मक योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी त्यसलाई सीप र उत्पादनसँग जोड्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छरिएका र तिनको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको वास्तविकता सुनाउँदै ती कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी परिणाममुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको बुँदागत निर्देशन

१. यस अवधिमा श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइन गर्ने, श्रम स्वीकृतिको दुई वर्षे सीमालाई करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने, विदेशस्थित नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, टेलिमेडिसिन तथा कल सेन्टर सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका केही कार्य त सम्पादन भए तर आम श्रमिकले अनुभूत हुने गरी सुधारका कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । मैले भनेको थिएँ– कि उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक श्रम आप्रवासन, विप्रेषणको सदुपयोग र फर्केपछि सीपको सदुपयोगसहितको गुणस्तरीय जीवनका लागि धेरै कार्य गर्न आवश्यक छ, जुन अबको विशेष प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा म तत्काल गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

२. श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र मर्यादित रोजगारी केन्द्रित हुनुपर्दछ । यसतर्फ मन्त्रालयले विशेष योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोला ।

३. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लगायत अन्य तालिमहरू निःशुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट के कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, सोको विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोला ।

४. हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत् रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला । आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला ।

५. हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी)बिच भएको वैदेशिक रोजगारका विषयमा भएको भनिएको सम्झौतालाई हाल कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाई जानकारी गराउनुहोला ।

६. जापान, बेलायत लगायत अन्य युरोपियन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्नुहोला। दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल एपिएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिषालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला ।

७. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी मागमा आधारित परियोजनाहरुमा काम लगाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । यसमा स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोला । अन्य रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई पनि एकीकृत गरी सीप र क्षमता अभिवृद्धि हुने किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला ।

८. रोजगारदाता र श्रमिकको एकीकृत विवरण तयार गरी माग र आपूर्तिबिच सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ तत्काल कार्य गर्नुहोला । यसका लागि ७५३ स्थानीय तहहरूमा संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल रोजगारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनइएमआइएस) लाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोला ।

९. सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आबद्धता र विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुहोला ।

१०. सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अधिकतम लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला । श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्ञान सीप र पुँजीको पूर्ण उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ तत्काल परिणाम देखिने गरी कार्य गर्नुहोला ।

११. अनौपचारिक श्रमिकहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन के–कस्ता विधि, मापदण्ड र कानुन बनाउनुपर्ने हो, मन्त्रालयबाट प्राथमिताका साथ प्रस्ताव ल्याउनुहोला ।

१२. पुराना श्रम सम्झौताको समसामयिक नवीकरण र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोला। श्रम सम्झौता गर्दा न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, कार्यघण्टा, बिमा लगायतका सुविधालाई अधिकतम रूपमा प्रदान गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुहोला ।

१३. वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफइएमआइएस) लाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र ७५३ स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्नुहोला । साथै, पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य ७५३ स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुहोला ।

१४. कामको सिलसिलामा विदेशमा चोटपटक वा अङ्गभङ्ग तथा घाइते बिरामीको उपचार तत्काल गराउने व्यवस्था मिलाउनुहोला । मृत्यु भएमा श्रमिकको शव समयमै परिवारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुहोला ।

१५. आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको मृत्युदरमा कमी ल्याउन के गर्न सकिन्छ यस्ता उपायको खोजी गरी तत्काल लागू गर्नुहोला । साथै, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पुरानो भएको भएकोले यसलाई श्रमिकमैत्री हुनेगरी आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने गरी तयारी गर्नुहोला ।

१६. आन्तरिक र वैदेशिक श्रम व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, जटिलता र विगतका घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ। तसर्थ, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, मर्यादित र सुरक्षित श्रम आप्रवासन, सबैका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, श्रमिकको हकहितको  संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिई उल्लेखित विषयलाई तत्काल सुधारको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोला ।