डिडिसीमा १७ करोड अनियमितता

काठमाडौं । दूध बेचेको करिब १७ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भेटिएको भन्दै दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) का महाप्रबन्धक सञ्जीव झा मन्त्रालय तानिएका छन् । किसानको पैसा नतिर्नेदेखि संस्थालाई करोडौँ घाटामा पुर्‍याएको र अनेक बदमासी गरिरहेको भन्दै कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले महानिर्देशक झालाई जिम्मेवारी मुक्त गरी मन्त्रालयमा तान्नुभएको हो । अब आरोपमाथि अनुसन्धान गरी झामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । विगतमा डिडिसीले क्षेत्रीय कार्यालयबाटै दूध खरिद तथा बिक्रीको रकम संकलन र भुक्तानी गर्दै आएकोमा झा आएयता सबै रकम केन्द्रीय कार्यालयमै संकलन र यतैबाट भुक्तानी गर्दै आएका थिए । जसकारण नियमित प्रणालीमा दूध बिक्री गरेको १७ करोड रुपैयाँ दाखिला भएको नदेखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

महाप्रबन्धक झा नियुक्त भएको दुई वर्षमा ९७ करोड घाटा जानुमा भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारण देखिएको छ । ‘झण्डै १७ करोड बढी पैसा बजारबाट संकलन गरेर संस्थाको खातामा जम्मा नगरेको देखिन्छ’ स्रोतले भन्यो, ‘बजार प्रतिनिधि रहेका कर्मचारीले जिएमलाई बुझाएको हो भन्ने जवाफ दिएका छन् तर रेकर्डमा नभेटिएपछि कहाँ गयो त ?’

महाप्रबन्धक झालाई तानिएसँगै डिडिसीका सबै आठवटै बिक्री केन्द्रबाट रिपोर्ट मागिएको छ । चैत वैशाखको सुक्खा समयमा निजीलाई दूध दिने र अहिले प्राइभेटले दूध नउठाएपछि ग्राहकबाट दूध लिने र नियमित ग्राहकको दूध नलिने गरेको भेटिएको छ । ‘कतिपयको कात्तिकसम्मको पनि रकम भुक्तानी गरिसकिएको छ’ स्रोतले भन्योे, ‘कतिपय पुराना ग्राहकको साउनदेखिकै बाँकी देखिएको छ’ उहाँका सबै गतिविधिले अनियमितताको सीमा नाघेपछि जिम्मेवारीमुक्त गरी छानविन थालिने भएको हो ।

त्यसो त डिडिसीले कतिसम्मको ‘बदमासी’ गर्दै आएको छ भने वर्षौँअघि म्याद सकिएको भनिएको हजारौँ किलो बटर अझै स्टोरेज गरेर राखिएको छ । आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्ने दाउमा रहेको डिडिसीले अनेकन बहानामा नियामक निकायलाई दबाब तथा प्रभाव जारी राख्दै आएको छ । त्यसअघि पनि न्यून गुणस्तरको भनेर प्रमाणित गरेको झण्डै दुई लाख किलो बटर उपभोक्तालाई बिक्री गरेको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो ।

डिडिसीले किसानबाट दूध खरिद गरेको ८५ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नसमेत आलटाल गरेको देखिएको छ । दशैँ र तिहारमा विभिन्न अफर ल्याई धेरै कारोबार गरेर किसानको रकम भुक्तानी गर्ने बचन झाले दिए पनि बक्यौता रकम बढ्दै गइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । बक्यौता रकम तिर्न किसानले दबाब दिएपछि मन्त्री भुसालको उपस्थितिमा गत २२ मंसिरमा डिडिसीको बोर्ड बैठक राखिएको थियो । सो बैठकले पुराना सामान बिक्री गरी रकम जोहो गर्ने र किसानको बक्यौता तिर्दै जाने निर्णय गरेको थियो । तर, लिलामी गर्ने पुराना सवारीसाधनको सोधीखोजी गर्दा इञ्जिन झिकेर बिक्री गरेको भेटिएको छ । ‘सवारीसाधनको इञ्जिन नै बिक्री गर्दासमेत महाप्रबन्धक झाले बेवास्ता गर्नु अनुशासनहीन काम हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो कार्यमा उहाँको पनि संलग्नता रहेको आशंका छ ।’

सोही बैठकले किसानको बक्यौता चुक्ता नभएसम्म कर्मचारीले प्राप्त गर्ने नियमित तलब-सुविधा तथा अत्यावश्यक खर्चबाहेकका अतिरिक्त सुविधालाई तत्कालका लागि स्थगन राख्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, पोखरा र सुर्खेतमा बजार विस्तार गर्ने कार्ययोजना १५ पुसभित्र तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न दिएको निर्देशनसमेत झाले अटेर गरेको स्रोतको भनाइ छ । उनले सुशासन कायम गर्न नसक्दा अख्तियारले चार-पाँच विषयमा अहिले छानविन गरिरहेको र यसबाट संस्थानको छविमा आँच पुगेको, अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार इन्धन र सवारीसाधन प्रयोगमा मितव्ययी नभएको र कर्मचारीको सरुवा-बढुवामा समेत आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप लगाइएको छ । नेपालमा पर्याप्त दूध हुँदाहुँदै पनि भारतबाट दूध आयात गर्न विभिन्न चलखेल गरेको आरोप पनि झामाथि लागेको छ । यसबारे झासँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।