प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालको राजीनामा

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खनालले पेस गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । रिक्त पदमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय पनि भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालमाथि एनसेल खरिद प्रकरणमा निकै दबाब बढाइएको थियो । स्रोतका अनुसार उहाँमाथि एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीको सक्कल कागजात नखोज्न दबाब परेको थियो । खनालले उक्त कागजात मगाउन पत्राचार पनि गर्नुभएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्न सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मादेखि शक्तिशाली व्यक्तिहरूको दबाब थियो । तर, खनालले बरु राजीनामा दिने तर पछि नहट्ने अडान राख्दै आउनुभएको थियो । अन्तमा उहाँ राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो ।

त्यसो त एनसेल कर छली प्रकरणलाई सामसुम पार्न ठूलै शक्ति सक्रिय रहेको छ । यस क्रममा धेरै घटना विकास हुने देखिएको छ । त्यस्तै, टेरामक्स प्रकरणमा पनि खनाल जोडिनुभएको छ । यससम्बन्धी अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छ । टेरामक्समा पनि ठूलै चलखेल भएको कुरा बाहिरिएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी, व्यक्तिहरू मध्येबाट २५ जना सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भई विवरण फरक परेकाहरूको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट शहीदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने र थप शहीद घोषणा गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

एनसेल प्रकरणमा छानविन समितिको म्याद थपिँदै
मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री विवादित भएपछि सरकारबाट गठित छानविन तथा अध्ययन उच्चस्तरीय समितिले एकमहिने अवधि पूरा गरेको छ । मंसिर २४ मा गठन भएर काम थालेको समितिको म्याद मंगलबार सकिएपछि पुनः एक महिना थप्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छानविन समिति सदस्य रितेशकुमार शाक्यले बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहनुभएका शाक्यले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणको छानविन जारी रहेकाले सरकारसमक्ष १५ माघसम्मको म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

एनसेल सेयर खरिद-बिक्री प्रकरण छानविन गर्न सरकारले पूर्व-महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । फणीन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार मन्त्रालयका बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्थाका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्यका रूपमा रहनुभएको छ ।

यसअघि २१ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले शंकास्पद देखिएको एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको थियो । बैठकले एनसेलको सेयर कारोबार वा हक हस्तान्तरणको विषयमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुन्जेल कारोबार यथास्थितिमै राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आजियाटा स्वामित्वको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यको नाममा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीले खरिद गरेपछि यसबारे विभिन्न विवाद सिर्जना भएका थिए । समितिले ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन गरिसक्ने गरी स्वतन्त्र अनुसन्धान गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सरकारले पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

आजियाटा स्वामित्वको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यको नाममा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीले खरिद गरेपछि यसबारे विभिन्न विवाद सिर्जना भएका थिए । आजियाबाट सतिशलालको स्पेक्ट्रलाइटले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको विषय बाहिरिएपछि सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको हो ।