भारतसँग भएका सबै सम्झौता उपलब्ध गराउन सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता सात दिनभित्र समितिमा बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सरकारलाई यसअघि भारतसँग गरेका अन्य सम्झौता पनि उपलब्ध गराउन भनेको छ । समितिले भारतसँगको पछिल्लो सम्झौता र यसमाथि उठेका बहसहरूको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रष्ट पार्न लगाएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि समितिले गत पुस १९ गते भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको दुईदिने नेपाल भ्रमणको क्रममा भएको सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले नेपाल सन्धि ऐनअनुसार नेपाल सरकार पक्ष भई विभिन्न वा ती मुलुकका सरकारी संगठनसँग गरेका सम्झौता, त्यसको अवस्था, सम्झौताको मिति, अनुमोदन गरेका र गर्न बाँकी रहेका सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रश्न- ‘पाँच करोडको ठाउँमा २० करोड लिँदा कसरी राष्ट्रहितविपरीत हुन्छ ?’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतले नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सहमति राष्ट्रहितविपरीत नभएको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा पाँच करोड लिँदा राष्ट्रहितविपरीत नहुने अहिले २० करोड लिँदा चाहिँ राष्ट्रहितविपरीत कसरी हुन्छ ? भनेर सांसदहरूलाई प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘पाँच करोड लिँदा राष्ट्रहितविपरीत नहुने २० करोड लिँदा चाहिँ राष्ट्रहित हुन्छ ? हुँदैन । पाँच करोड त लिइँदै त आइएको छ त । सदनमा त यो विषयमा छलफल हुन्छ । यो सदनद्वारा अनुमोदित कुरा हो । सैद्धान्तिक रूपमा यो हुँदै आएको हो । यो सहमति विदेशमन्त्री आउँदा सार्वजनिक भए पनि यो निर्णय त सरकारले २०/२५ दिनअघि नै गरेको हो ।’ समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली जनताका हित र आकांक्षालाई भारतीय विदेशमन्त्री आउँदा कतिपय दह्रोसँग राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

सम्झौतामा धेरै तनाव लिनुनपर्ने जिकिर
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग भएको भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा धेरै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ । भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनोट गर्न र कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि प्रावधान नराखिएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनोट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ । यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आद्यावधिक समीक्षासमेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुन्छ । यो परिस्थितिमा यो सम्झौताबाहेक धेरै हामीले तनाव लिनुपर्ने कारण छैन । नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय लिनसक्छ ।’

चिनियाँ कम्पनीबाट उत्पादित विद्युत् लिन भारतको ‘रिजर्भेसन’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लिने सम्झौता गरे पनि चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् खरिद गर्ने सम्बन्धमा भने रिजर्भेसन राखेको जानकारी दिनुभएको छ । कानुन समितिको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा उत्पादित विद्युत् खरिद गर्नका लागि भारतलाई मनाउने प्रयास भइरहेको समेत जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘भारतको लगानीको मात्रै लिने सम्झौता नेपालले गरेको छैन । नेपालमा कुनै देशलाई पनि विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । भारतले १० हजार मेगावाट १० वर्षमा खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ । भारत सरकारको कन्सर्न के छ भने चीन सरकारले लगानी गरेको विद्युत् लिनेमा रिजर्भेसन छ । चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेका विद्युत् परियोजनाको विद्युत् पनि खरिद गराउनका लागि प्रयास भइरहेको छ । त्यसको परिणाम छिट्टै आउनेछ । ग्लोबल टेण्डरबाट चिनियाँ कम्पनीले पाएका परियोजनाको विद्युत् भारतले किन्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

सन् १९५० को सन्धि र सीमाका विषयमा बलियोसँग कुरा राखेको दाबी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय अधिकारीहरूसँग भएका पछिल्ला बैठकहरूमा नेपालको पक्षबाट सन् १९५० को सन्धि र सीमा विवादका विषयमा आफ्नो पक्ष दह्रोसँग राखिएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले मुलुकको हितलाई अगाडि राखेर नै कुरा राखिएको र मुलुकको आर्थिक हितलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । नेपालको राष्ट्रिय हित, जनताको बृहत्तर हित र आर्थिक समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर भारतीय पक्षसँग नेपालले कुरा राखेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । कतिपय विषयमा भने भारतसँग नेपाली पक्षले आफ्नो कुरा दह्रोसँग राखेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘भारतसँग कतिवपय विषयमा अलि टफ डिस्कसन नभएको होइन । सन् १९५० को सन्धि, सीमा विवादसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले विगतदेखिको पोजिसनलाई दह्रोसँग राखिएको छ ।’

सिधै २० करोड खर्च गर्न दिने सम्झौता राष्ट्रघात हो : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले भारतीय दूतावासले नेपालमा सिधै २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघात भएको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सचेतक बर्तौलाले सरकारले गरेको सम्झौता संविधानको धारा ५ बमोजिम नरहेको समेत जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘भारतसँग पाँच करोडको जे कार्यान्वयनको प्रक्रिया थियो, त्यो प्रक्रियाका सम्बन्धमा नेपालमा अरू पार्टीका पनि सरकार थिए भन्ने संकेत गर्नुभएको छ । कतिपय कमजोरी बिचमा भएका भए पनि अहिलेको सरकारले सच्याएर नयाँ ढंगबाट जाने हो । कमजोरीलाई सिरानी हालेर अर्को कमजोरी गर्न मिल्छ ? नेपालको संविधानको धारा ५ बमोजिमको अहिलेको सम्झौता हो ? नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाभिमानलाई जोगाउने गरी यो सम्झौता भएको छ ? यो कुरा ठोकुवाका साथ भन्न सक्नुहुन्छ ? सम्झौतप्रति तपाई गर्व गर्दै हुनुहुन्छ तर यो सम्झौताले देशको राष्ट्रघात भएको छ । स्वाभिमानको जरा काट्ने काम भएको छ ।’ सम्झौताले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाभिमानप्रति बेइमानी गरेको उहाँको आरोप छ ।

विदेशबाट आउने सहायताको नियमन हुनुपर्छ : परियार
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले विदेशबाट आउने सहायता वा निर्माण हुने परियोजनाको नियमन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । विदेशबाट आउने सहायता आवश्यकता र नेपालको प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गरेर छुट्याउने अधिकार सरकारलाई हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सांसद परियारले भन्नुभयो, ‘हामी नै सांसद छौँ, आफ्नै पार्टीको सरकार हुन्छ, हाम्रै अर्थ मन्त्रालयबाट पाउने बजेट तर पनि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भनेजस्तो बजेट पाउन सक्दैनौँ । कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा खाली भएका पनि छन् । त्यसकारण अझ विदेशबाट आउने सहायता वा आयोजना पनि पहुँचवालाले मात्रै पाउने । यसको कुनै नियमन नहुने । यो ढंगले गयो भने हामीले खोजेको जस्तो विकास हुँदैन होला । प्राथमिकता र आवश्यकतालाई छुट्याएर काम गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने सहयोगको दुरुपयोग हुन्छ ।’

संसदीय समितिले लगातार बोलाएपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय समितिहरूले छलफलका लागि बोलाइरहँदा आफूलाई समय व्यवस्थापनका लागि समस्या परेको गुनासो गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमण र भारतसँग भएको सम्झौताबारे जानकारी दिन समितिमा उपस्थित हुनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘संसदीय समितिहरूमा बोलाइरहनु भएको छ । अस्ति राज्यव्यवस्था समितिमा पनि सहभागी भएको थिएँ । अन्यथा होइन, यसरी सबै समितिले बोलाउने हो भने मलाई समय व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्ने भयो ।’