यातायात व्यवस्था विभागमा अख्तियारको छापा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था विभागमा छापा मारेको छ । अख्तियारले बुधबार अपराहृन मीनभवनस्थित विभागको कार्यालयमा छापा मार्दै विभागबाट लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाका प्रमाणहरू लिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागकै कर्मचारीको मिलोमतमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको स्फटवेयरमा अनाधिकृत प्रवेश गरी बिना लिखित परीक्षा र ट्रायल परीक्षा नदिएकालाई समेत लाइन्सेस वितरण गरेको विषयमा अख्तियारले छापा मारेको हो । विभाग कर्मचारीको सहयोगमा गैरकानुनी रूपमा एक लाख लाइसेन्स वितरण भएको प्रारम्भिक आँकलन छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छानविनले सर्वसाधारणको डाटा तोडमोड गरेर लिखित परीक्षा र ट्रायलबिनै एक लाख दुई हजार ७११ फर्जी लाइसेन्स जारी गरिएको भेटिएको हो । ७३ हजार ५८४ वटा लाइसेन्स त जारी नै भइसकेको समितिले फेला पारेको छ । २९ हजार १२७ वटाको बायोमेट्रिक लिने प्रक्रियामा रहेको भेटिएको छ । केही मिनेटमै सकिने बायोमेट्रिक प्रक्रिया बाँकी रहेका यी लाइसेन्स जतिखेर पनि जारी हुनसक्ने अवस्थाका हुन् ।

सरकारले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको थियो । त्यसयता हालसम्म विभिन्न समूहका गरी ३५ लाख स्मार्ट कार्ड वितरण भइसकेका छन् । त्यसरी वितरण भएकामध्ये एकलाख लाइसेन्स अवैध भएको हुनसक्ने देखिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका आइटी शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानविन टोलीले २०७२ सालयता वितरण भएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये एक लाख लाइसेन्स शंकास्पद देखिएकाले तिनका बारेमा थप छानविनपछि खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । सो छानविन समितिले वितरण भएकामध्ये ३० हजार लाइसेन्स अवैध रहेकाले त्यसलाई भने तत्काल खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।

हाल १४ लाख लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने भए पनि छपाइको काम हुन बाँकी छ । यस क्रममा पनि ठूलो अनियमितता हुनसक्ने आशंका छानविन समितिले गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै यातायात क्षेत्रमा हलचल पैदा हुने बताउनुभयो । महानिर्देशक रिजालले प्रतिवेदनमा खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएका ३० हजार अवैध लाइसेन्स तत्काल खारेज गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।

यद्यपि, छानविन समितिका संयोजक रेग्मीमाथि नै अनियमित किसिमले काम गरिरहेको र अवैध लाइसेन्स वितरणमा भूमिका खेलिरहेको आरोप लागेको छ । तर, रेग्मीले सो आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको र आफूले सुधार गर्न खोज्दा आफूमाथि प्रहार भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियासँगको सेटिङमा अवैध लाइसेन्स धमाधम रूपमा वितरण हुँदै आएको छ । अवैध लाइसेन्स जारी गरिदिएबापत कर्मचारीले बिचौलियामार्फत लाखौँ रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए । यातायात कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध लाइसेन्स जारी गर्दा ठूलो परिमाणमा राजस्वसमेत छली हुँदै आइरहेको छ ।

फर्जी लाइसेन्स जारी हुने गरेको सूचना पाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले एक महिनाअघि सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा विभागकै शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, आइटी इञ्जिनियर बोधराज बराल र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का डिएसपी तपनकुमार दाहाल सदस्य हुनुहुन्छ । समितिले गत शुक्रबार विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिले विभागकै तथा यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा वर्षौंदेखि गैरकानुनी रूपमा विवरण सिर्जना र लाइसेन्स वितरण गरिँदै आएको ठहर गरेको छ । छानविनका क्रममा विभागले यातायात कार्यालयहरूका डाटा र जारी भएका लाइसेन्सको सूक्ष्म विश्लेषण गरेको थियो । यस क्रममा गैरकानुनी तरिकाले ७३ हजार पाँच सय ८४ वटा लाइसेन्स जारी भइसकेका छन् । यी लाइसेन्स माइग्रेटेड एप र पेपरकार्ड वर्गका हुन् । कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा तेब्बर/चौबर रकम लिएर फर्जी लाइसेन्स जारी गर्ने गरिएको छानविन समितिले भेटेको छ । खुलेआम तरिकाले फर्जी लाइसेन्स उत्पादन र वितरण हुने गरेको छानविन समितिले औँल्याएको छ ।