काठमाडौं । कोशी प्रदेशसभाको सभामुख लिएको विषयलाई लिएर पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको विवाद झन्–झन् चर्किँदै गएको छ । प्रदेशसभाको अंकगणितको बाध्यताले ६ जना मात्र सांसद भएको राप्रपाको पोल्टामा सभामुख पद आइपरे पनि त्यसले पार्टीमा भने समस्या उत्पन्न भएको छ । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको समेत समर्थनमा मंगलबार राप्रपा सांसद अम्मरबहादुर विष्ट कोशी प्रदेशको सभामुखमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको थियो । कोशी प्रदेश सभामुख प्रकरणले राप्रपाभित्र प्रष्ट दुई धार देखिएको छ । यही पुस १-३ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संघीयता र धर्म निरपेक्षता खारेजी लक्ष्यसहित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा केन्द्रीय आन्दोलन मूल समिति, महामन्त्री धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति र कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेको संयोजकत्वमा आर्थिक परिचालन समितिसमेत बनेको छ ।
प्रदेश खारेजीको आन्दोलन उचाल्ने तयारी हुँदै गर्दा राप्रपाले कोशी प्रदेशमा सभामुख लिएपछि पार्टीभित्र दुई धार देखिएको हो । कोशीमा सभामुख लिएको विषयलाई लिएर पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय निर्देशन समितिका अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी पक्ष रुष्ट बनेको छ । एकातिर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध पार्टीको केन्द्रीय समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको अर्कातिर यसै व्यवस्थामा संवैधानिक पद लिएको भन्दै डा. लोहनी पक्षले कोशीको सभामुखबाट विष्टले पछि हट्नुपर्ने अडान राखेको छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमेत उपस्थित पदाधिकारी बैठकमा अहिलेको अवस्थामा सभामुख पद नलिने निष्कर्ष निकालेको तर्क गर्दै लोहनी पक्षले विष्टले पछि हट्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ । सभामुख फिर्ता हुनपर्ने पक्षमा केन्द्रीय निर्देशन समितिका अध्यक्ष डा.लोहनीसहित विवेकशील साझा पार्टी छाडी राप्रपा प्रवेश गर्नुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री डा.धवल शमशेर राणा, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ । पार्टी महामन्त्री राणाले सभामुखबाट विष्ट फिर्ता नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । जनजीविकाको विषयलाई लिएर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका बेला सभामुख लिनु राजनीतिक नैतिकताले पनि उपयुक्त नहुने लोहनी पक्षको तर्क छ ।
अर्कोतिर, पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन समूहले भने संविधानअनुरूप संरचना उपयोग गर्ने नीतिका साथ कोशीमा सभामुख पद लिनु ठिक निर्णय भएको तर्क गरिरहेको छ । कोशीमा सभामुख लिने प्रदेश समितिको निर्णय भएको तर केन्द्रबाट निर्णय नभएको संस्थापन पक्षका कतिपय नेताहरूको जिकिर छ । लोहनी पक्षले निर्देशक समितिको बैठकबाट सभामुख फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरिरहेको बेला संस्थापन पक्षले भने पार्टीलाई निर्देशित गर्ने अधिकार केन्द्रीय निर्देशन समितिलाई नभएको बताएको छ । निर्देशन समिति कार्यकारी निकाय नभएकाले पार्टीलाई सल्लाह मात्र दिनसक्ने उक्त पक्षको तर्क छ । पार्टी अध्यक्षको सुझाव र सल्लाहअनुरूप नै कोशी प्रदेशले सभामुख लिने निर्णय गरेको स्पष्ट पार्दै पार्टी अध्यक्ष लिङ्देननिकट एक नेताले पार्टी कार्यसम्पादन समितिबाटै कोशीको निर्णय उल्टियो भने त लागू हुने तर त्यो कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन् । निर्देशन समितिको निर्णयका आधारमा सभामुख फिर्ता बोलाउने निर्णय हुनै नसक्ने लिङ्देन पक्षको दाबी छ । सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सभामुख अम्मरबहादुर विष्टले पनि विगतका आफ्ना मागलाई तत्काल थाती राख्ने र संविधानबमोजिम काम गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । त्यसो त यसअघि पनि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको राजावादी आन्दोलनको पक्ष र विपक्षमा राप्रपा दुई धारमा बाँडिएको थियो । लोहनी पक्षले प्रसाईंको समर्थन गर्दा अध्यक्ष लिङ्देन पक्ष विपक्षीमा उभिएको थियो ।
कांग्रेसका आठ सांसदले विद्रोह गरेपछि एमालेको समर्थनमा कांग्रेस नेता केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा माओवादीलाई समेटेपछि एमाले सरकारप्रति रुष्ट बन्यो । एमालेले समर्थन नगर्दा र सत्ता गठबन्धनबाट सभामुख चयन गर्दा सरकार अल्पमतमा पर्ने स्थिति आएपछि राप्रपालाई सभामुख दिएर सरकारको पक्षमा बहुमत कायम राख्ने रणनीतिले सभामुख राप्रपाको पोल्टामा प¥यो । सत्ता गठबन्धनका पक्षमा कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक गरी ४७ जना सांसद छन् । त्यसमध्येबाट सभामुख लिँदा सरकारको पक्षमा ४६ सांसद मात्र रहँदा एमालेले सहयोग नगर्दा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । यसअघि विष्टले यही प्रदेशसभाको काम नभएको भन्दै प्रदेश खारेज गरिनुपर्ने रोष्ट्रमबाटै धारणा राख्दै आउनुभएको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन् ।
राप्रपाका नेताहरूले जारी विवाद कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गरेपछि टुंगिने दाबी गरेका छन् । तर, राप्रपाको इतिहास हेर्दा विगतमा दुई धारको संघर्षकै कारण पटक–पटक पार्टी विभाजन हुन पुगेको छ । २०५३÷०५४ सालमा राप्रपामा मुसा प्रवृत्तिको रजाइँ चल्दा पार्टी विभाजन हुन पुगेको थियो । बहुदलसँगै पञ्चहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुई पार्टीका रूपमा देखापरेका थिए । राप्रपा थापा (सूर्यबहादुर थापा) र राप्रपा चन्द (लोकेन्द्रबहादुर चन्द) का रूपमा उदाउनुभएको थियो । पञ्चायत कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा छुट्टाछट्टै पार्टी बनेको थियो । त्यसरी अलग-अलग पार्टी बनाएर पुनः एक भएर बनेका राप्रपामा स्थापनायता नेताहरूको सम्बन्ध फरक-फरक पार्टीसँग हुने, व्यक्तिगत निकटताकै आधारमा सत्तामा गठबन्धन गर्नेसहितका कारण फुटको शृंखला चल्दै आएका छन् ।
त्यही शृंखलाको कडीका रूपमा कमल थापा अध्यक्षमा पराजित भएको केही समयमै राप्रपाबाट अलग भएर राप्रपा नेपाल पुनर्गठन गर्नुभयोे । अहिले पुनः कोशी प्रकरणले प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा.धवलशमशेर राणा र रवीन्द्र मिश्र लगायतका नेताहरूको एउटा धार बनेको छ भने पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहितका नेताहरूको अर्को धार बनेको छ । पार्टीमा दुई धारको संघर्षले विगत दोहोरिने त होइन ? भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।
लोहनीलाई सिटौलाको चुनौती : ‘४२ जना सांसद ब्याक गराउने तागत छ ?’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई फिर्ता नबोलाउने अडान राख्नुभएको छ । राप्रपा निर्देशन समितिले सभामुख विष्टलाई फिर्ता बोलाउन पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई दिएको निर्देशनप्रति सिटौलाले असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । निर्देशन समितिले सभामुख भइसकेपछि निर्देशन दिँदा छलफलसमेत गर्न सम्भव नभएको सिटौलाको जिकिर छ । दलका नेता सिटौलाले सभामुखले राजीनामा दिने वा फिर्ता बोलाउने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘राजीनामा किन दिने ? राजीनामा दिँदैनौँ हामीहरू । चुनाव, सडक र सदनलाई सदुपयोग नीति लिएर पार्टी अगाडि बढेको छ । त्यहीअनुसार हामी चुनाव लडेको हो । किन चुनाव नै लड्नुहुन्थेन । एउटा सभामुख नबन भन्ने मात्र होइन ।
निर्देशन समितिसँग यत्रो ठूलो दल छ भने ४२ (प्रतिनिधिसभाका १४ र प्रदेशसभाका २८) जनालाई ब्याक गर्नुप¥यो । जति मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, सदस्य सबैलाई ब्याक गर्नुप¥यो नि सडकमा बसेर आन्दोलन हुन्छ भने । त्यत्रो तागत राख्ने निर्देशन समितिले यसरी पो निर्देशन गर्नुप¥यो त ।’ सभामुखका सन्दर्भमा राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दल एककदम पछाडि नसर्ने सिटौलाको अडान छ । सभामुख चयन भएपछि विष्टले पार्टीबाट अलग भएको पत्र बुझाइसक्नु भएको छ । राप्रपाले एकातिर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको अर्कातिर यसै व्यवस्थामा संवैधानिक पद लिएको भन्दै पार्टीभित्र र राजनीतिक वृत्तमा समेत चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच