नमागिएको सल्लाह :-
१९ पुस २०८० का दिन नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । यसले नेपालको समृद्धिको यात्रामा सार्थक भूमिका खेल्ने आशा जगाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सात महिनाअगाडि भएको भारत भ्रमणको बेला दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली भारतले नेपालबाट खरिद गर्ने मौखिक सहमति भए तापनि कार्यान्वयन चरणमा के कसो हुने हो भनेर संशय पैदा भएको थियो । दुई प्रधानमन्त्रीबीच राजनीतिक रूपमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न भारतीय संघीय मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदनलगायत काम पूरा गर्न केही समय लागेका कारण यो सम्झौता लिखित रूपमा सम्पन्न गर्न विलम्ब भइरहेको थियो ।
भारतीय संघीय क्याबिनेटले गएको भदौमा यो सम्झौतालाई स्वीकृति दिएपछि यसउपर उत्पन्न संशय पनि दूर भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौं आएको समयमा दुई देशका ऊर्जा सचिवले विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । जुन सम्झौता नेपालको आर्थिक विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुन सक्दछ ।
दीर्घकालीन विद्युत् विकास सम्झौता : कोसेढुंगा
नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देशमा गणना भए तापनि ११३ वर्षमा लगभग २८०० मेगावाटमात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ । उत्पादन गरेरमात्र भएन यस्को आन्तरिक खपत र निर्यातको परिस्थिति सहज नभएसम्म खरबौंको लगानी खेर जाने भएकाले उत्पादित विद्युत्को उपयोग कसरी गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । नेपाल भारतबीच गतसाता भएको सम्झौताले एउटा मार्ग निर्देश गरेको छ । नेपालीहरूमा आशाको सञ्चार गराएको छ । नेपालमा केही भएन, हुँदैन भन्ने वातावरणमा प्रधानमन्त्री दाहालको प्रधानमन्त्रीय कार्यकालमा भएको यो सम्झौताले प्रतिरक्षा गर्ने मौका दिएको छ ।
हुन त सम्पन्न सम्झौतामा दश वर्षमा दशहजार मेगावाट विद्युत् नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने भनिए तापनि कार्यान्वयनमा आउनसक्ने समस्या धेरै छन् । भारतले आफूले निर्माण गरेका र नेपालले निर्माण गरेका विद्युत् आयोजनाको विद्युतबाहेक अरू पक्षले निर्माण गरेर उत्पादन गरेको बिजुली आयात गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । त्यसमा पनि नेपालको ठूलो सहयोगी छिमेकी चीनले बनाएका आयोजनाप्रति उसको कठोर नीति रहेको छ । नेपालले जसको सहयोगमा बनाएको भए तापनि उक्त परिमाणको विद्युत् खरिद गर्न मनाउनुपर्ने अवस्था नेपाललाई छ । अहिले उत्पादित विद्युत् लगभग २ हजार ८०० मेगावाट मात्र भएको सन्दर्भमा दशवर्षमा दश हजार मेगावाट निर्यात गर्ने क्षमता बनाउनु महत्वाकांक्षी लक्ष्यजस्तो लाग्दछ ।
नेपाल सरकारले अबको एघार वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्षसहितको ऊर्जा विकास रणनीति बनाएको छ । जसमध्ये १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतमा प्रयोग गर्ने र १५ हजार मेगावाट भारत, चीन र बंगलादेशलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष छ ।
नेपाल सरकारले अबको एघार वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्षसहितको ऊर्जा विकास रणनीति बनाएको छ । जसमध्ये १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतमा प्रयोग गर्ने र १५ हजार मेगावाट भारत, चीन र बंगलादेशलगायत देशमा निर्यात गर्ने लक्ष छ । यो लक्ष पूरा गर्न थप ठूला आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा निर्माण भइरहेका ठूला आयोजना भारत सरकारमार्फत निर्माण भइरहेको र विद्युत्को बजार पनि भारत नै भएकाले यस्तो निर्भरता कहिलेकाहिँ प्रत्युत्पादक पनि बन्न सक्दछ । नेपालले निर्यात गर्ने अलैंची, अदुवाजस्ता साना चिजमा भन्सार बिन्दुमा गरिने हैरानीलाई दृष्टिगत गर्दा कार्यान्वयन तहमा भारतीय कर्मचारीतन्त्रको असहयोगले पनि कार्यान्वयन तहलाई प्रभावित गर्ने गरेको सन्दर्भलाई बिर्सन मिल्दैन ।
हुनत, भारत हरित ग्यास उत्सर्जन गरी विश्वको वायुमण्डल प्रदूषण गर्नेमा चीन र संयुक्त राज्यपछि तेस्रो हो । कार्बन उत्सर्जनलाई जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको सीमा आसपास राख्न पनि उसलाई कोइलाको विकल्प चाहिएको छ । भारतलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने विश्वव्यापी दबाब पनि छ । यो परिवेशलाई मध्यनजर राख्दा विद्युत्को आवश्यकता भारतलाई पनि रहेको छ । नेपालबाट विद्युत् आयात गर्नु उसको पनि स्वार्थ हो । नेपाललाई समृद्धिका लागि बिजुली निर्यात् गर्नुपर्ने छ भने भारत विश्वशक्ति र विश्वगुरु बन्ने आकांक्षासहित अघि बढेको कारण उसलाई सफा ऊर्जाको आवश्यकता छ । यो सम्झौता नेपालको विकासका लागि कोसेढुंगा त हुँदै हो भारतका लागि पनि कार्बन विस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण कडी हो ।
निजी क्षेत्रको उत्साह
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका अध्यक्षले सरकारले सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्रले पाँच वर्षमै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने बताउनुभएको छ । तामाकोशी बनाउन बाह्र वर्ष लागेको उदाहरण पेश गर्दै सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न गरिएको छ । इप्पानले ‘दश वर्षमा दशहजार मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गरौं तीस हजार मेगावाट उत्पादन गरौं’ भन्दै सरकारलाई हौसला दिइरहेको छ । मुलुकमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न लगभग पचास खर्ब लाग्ने भएकाले लगानी जुटाउने काम पनि चुनौतीपूर्ण छ । यसमा मुलुकले अर्जुनदृष्टि दिएर काम नगर्ने हो भने अहिलेकै नेपाली कार्य संस्कृतिले यो महत्वाकांक्षी काम पूरा गर्न सजिलो छैन ।
सरकारका झण्झटिला प्रक्रिया सरलीकरण गरिदिने हो भने सरकारले राखेको लक्ष पूरा गर्न इप्पान सहयोगी हुने बताएर निजी क्षेत्रले सरकारलाई होस्टेमा हैंसे गर्ने जनाएको छ । जुन सरकारका लागि अवसर पनि हो । केही वर्षअगाडिसम्म विद्युत् निर्यातको कल्पना पनि गरिएको थिएन । यद्यपि, सन् १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान हुँदै आएको थियो । सन् १९१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको थियो ।
यसै सम्झौताको आधारमा नेपालबाट पाँच सय मेगावाटसम्म अल्पकालीन रूपमा भारत निर्यात हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १५ अरब रुपियाँभन्दा बढीको बिजुली भारत निर्यात भएको छ । माथिको सन्दर्भमा भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् सम्झौता निजी क्षेत्रका लागि पनि लाभदायक हुने विश्वासमा निजी क्षेत्र रहेको छ । हाल उत्पादित २८३७ मेगावाट बिजुलीमध्ये निजीक्षेत्रको योगदान २१७५ मेगावाट पुगेबाट पनि विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भन्ने विषय सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
बंगलादेशमा बिजुली निर्यात
सवारीसाधन गुड्न बाटोको आवश्यकता परेजस्तै बिजुली हिँडाउन विद्युत् प्रसारण लाइनको आवश्यकता पर्ने सन्दर्भमा बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतको प्रसारण लाइन उपयोग गर्नुपर्ने भएकाले भारतीय पक्षको सहयोगविना बंगलादेश निर्यात गर्न सम्भव छैन । यसै मेसोमा नेपालबाट परीक्षणका रूपमा हाललाई ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न भारतको विद्युत् आयात निर्यात निर्देशिका बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट कोर्डबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगि बढेको छ ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना जलप्रवाहमा आधारित रहेको कारण वर्षायाममा अधिक उत्पादन हुने र जलाशययुक्त आयोजनाको कमीका कारण सुख्खा याममा आन्तरिक खपतकै लागि अपुग हुने अवस्था रहेकाले यो समस्याबाट मुक्ति पाउँन थप जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अनिवार्य छ ।
पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात निर्यातको परिमाण ८०० मेगावाटबाट १००० मेगावाट पुर्याउने र अन्य प्रसारण लाइनहरूको निर्माण र सबलीकरणमा पनि काम भइरहेकाले भारतमा र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न टेक्निकल टिममार्फत काम भइरहेकाले बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने काममा पनि नेपाललाई सफलता मिल्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
विद्युत् निर्यातका चुनौती
भारतसँग भएका सम्झौता कार्यान्यनमा लापरबाही भएको ज्वलन्त उदाहरण हुलाकी सडक आयोजना हो । अरू आयोजना पनि कार्यान्वयन चरणमा कमजोर देखिएको सन्दर्भमा यो सम्झौताले यस्तो नियति भोग्नु नपरोस् भन्नका लागि नेपाली पक्ष सधैं जागरुक र सक्रिय हुन जरुरी छ । भारतीय पक्षका सानातिना गुनासा भए त्यसलाई सौहार्द रूपमा समाधान गरी विद्युत् निर्यातलाई सहज रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना जलप्रवाहमा आधारित रहेको कारण वर्षायाममा अधिक उत्पादन हुने र जलाशययुक्त आयोजनाको कमीको कारण सुख्खा याममा आन्तरिक खपतकै लागि अपुग हुने अवस्था रहेकाले यो समस्याबाट मुक्ति पाउन थप जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अनिवार्य छ । नेपालमा जलविद्युत् आयोजनालगायतका सबै आयोजना समयमा पूरा नहुने अर्को समस्या छ । जग्गा प्राप्तिमा अवरोध, प्राप्त भएपछि भोगचलनमा अवरोध, स्थानीय जनताले अनेक माग पेशगरी गर्ने अवरोध, रूख कटानका लागि स्वीकृति पाउन महिनौं लाग्ने झन्झट नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनका समस्या हुन् । यी समस्यालाई सुझबुझपूर्ण र कानुनको कार्यान्वयनमा चुस्तता अपनाई गर्न सकेमात्र विद्युत् आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुने परिस्थिति बन्न सक्दछ ।
पारिवारिक झगडामा पनि विदेशीको षड्यन्त्र देख्ने नेपाली मानसिकता र दक्षभन्दा नेताको वरिपरि परिक्रमा गर्ने असक्षमहरू कूटनीतिक पदको नियुक्तिमा र छनौटमा पर्ने परिस्थितिले पनि भारत लगायतका देशहरूसँगको व्यवहारमा परिपक्वता देखिने गरेको छैन । २०६३/०६४ पछि आएर नियुक्तिहरूमा अपारदर्शिता र अनैतिकता बढ्दो छ । यस्तो परिस्थितिमा भारतसँगको सम्बन्धमा पनि असक्षमहरूले जानेर वा नजानेर कैंची चलाउने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यसबाट जोगिन प्रधानमन्त्री नै अडानयुक्त र चनाखो हुन आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो कार्यकालमा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता नेपालमा केही भएन भन्नेहरूका लागि एउटा सानो आशाको दियो हो । यसले नेपालको निर्यात व्यापार बढाइ पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउँने ग्यासको आयातलाई प्रतिस्थापना गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्नेछ । लगानीमा भएको वृद्धिले रोजगारको सिर्जना हुनेछ भने प्रचुरमात्रामा आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुनेछ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक हैसियतमा युगान्तकारी परिवर्तनको सम्भावना यो सम्झौतामा कार्यान्वयनमा सन्निहित रहेकाले यो आशाको दियोलाई सबै मिलेर जगाइराख्न जरुरी छ । आफ्नो कारणले यो दियो ननिभोस् भनेर अनुशासित र शालीन बन्न आवश्यक छ । अरूलाई पनि यो आशाको किरण जगाइराख्न सचेत र सजग बनाउसके उज्यालो नेपालमा नेपालीको भविष्य उज्ज्वल बनाउन धेरै समय लाग्नेछैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच