विधान परिमार्जनको तयारीमा माओवादी

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विधान परिमार्जनको तयारी गरेको छ । विधान परिमार्जनका लागि माओवादीले आगामी फागुन १ देखि ३ गतेसम्म विधान अधिवेशन गर्दै छ । यसअघि गठित विधान मस्यौदा समिति विधानको मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको छ । समितिले तयार पारेको विधानको मस्यौदा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइसकेको छ । माओवादी केन्द्रले पुस ५ गते उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा तथा सचिव गणेश साह र सुरेन्द्र कार्की सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिले तयार गरेको मस्यौदा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा समेत पेस गरिएको थियो । स्थायी समितिको निर्णयानुसार अब उक्त मस्यौदा तल्ला कमिटीमा छलफलका लागि लैजाने तयारी छ ।

छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रियाबाट
माओवादी केन्द्रमा तीन प्रकारका बैठक हुने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदा विधानमा नियमित, विशेष र आकस्मिक गरी तीन प्रकारका बैठक हुने प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसमा पार्टी समिति, सचिवालय, समिति, विभागका बैठक हुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय समितिको बैठक कम्तीमा छ महिनामा एकपटक, पोलिटब्युरोको बैठक चार महिनामा एकपटक बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, पदाधिकारी र स्थायी समितिको बैठक महिनामा एकपटक, केन्द्रीय विभागको बैठक तीन महिनामा एकपटक, सचिवालय र कार्यालयको बैठक आवश्यकताअनुसार हुने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सबै तहका सल्लाहकार समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्नेछ भने प्रदेश समितिहरूको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकको गणपूरक संख्या कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत हुनेछ भने समितिका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय समितिको बैठक एक महिनाभित्र, पोलिटब्युरो, पदाधिकारी तथा स्थायी समिति र मातहतका समितिहरूको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइने उल्लेख छ । यस्तै, निर्णय प्रक्रियामा सहमतिको पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ । मत विभाजन भएमा उपस्थित सदस्यको बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

बहुमतबाट निर्णय, अल्पमतको कदर
माओवादी केन्द्रले पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त र पद्धतिबारे स्पष्ट पारेको छ । मस्यौदा विधानमा पार्टीको नौ बुँदे संगठनात्मक सिद्धान्त र पद्धति अघि सारिएको हो । जसअनुसार जनवादमा आधारित केन्द्रीयता पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा व्यक्ति समितिको मातहत, अल्पमत बहुमतको मातहत, तल्लो समिति माथिल्लो समितिको मातहत, सबै सदस्य तथा समितिहरू केन्द्रीय समितिको मातहत र केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय महाधिवेशनको मातहत हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

एकता, संघर्ष र रूपान्तरण गतिको नियम भन्दै माओवादीले दुई लाइन संघर्ष नै कम्युनिष्ट पार्टीको जीवन भएको उल्लेख गरेको छ । पार्टी सदस्यहरूलाई लागेका विचारहरू समितिका बैठक तथा अधिवेशनहरूमा लिखित वा मौखिक रूपमा दर्ज गर्ने स्वतन्त्रता हुने मस्यौदामा उल्लेख । आफ्ना फरक मतहरू पार्टीभित्र छलफल गर्न चाहेमा निश्चित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी छलफल गर्न सकिनेछ । कतिपय वैचारिक र नीतिगत विषयहरूमा सार्वजनिक छलफल गर्न चाहेमा पार्टी समितिको निर्णयअनुसार निश्चित अवधिका लागि सार्वजनिक छलफल पनि गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । हरेक सदस्य वा समितिले सम्बन्धित समितिको बहुमत र माथिल्लो समितिले गरेको निर्णय पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरे कारबाही हुने
माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्तामाथि विभिन्न १४ वटा गतिविधि गरेको खण्डमा अनुशासनको कारबाही हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विधानको मस्यौदामा अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । जसअनुसार कुनै पनि समिति वा निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही हुने स्पष्ट गरिएको छ । पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र विधानले गरेको व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेमा त्यस्ता नेता कार्यकर्तामाथि अनुशासनको कारबाही हुनसक्ने विधान मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेमा, पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेमा, पार्टीप्रतिको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेमा कारबाही हुनेछ ।

पार्टी समितिको गोपनीयता भंग गरेमा, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलन र अभियानको विपक्षमा रहेमा वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरेमा, कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णयविपरीत उम्मेदवार बनेमा, पार्टीको उम्मेदवारविरुद्ध प्रचार गरेमा वा पार्टीको उम्मेदवारका विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएमा, अन्य कुनै उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक बनेमा वा त्यस्तो उम्मेदवारको पक्षमा कुनै काम गरेमा पनि अनुशासनको कारबाही हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्र तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत कार्य गरेमा पनि अनुशासनको कारबाही हुने मस्यौदा विधानमा उल्लेख छ ।