काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा आज विभिन्न सात संवैधानिक आयोगसँग सुझाव लिएको छ ।
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विक, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णनुप्रसाद चौधरी, राष्ट्रिय समावेश आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सिना, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँहरुले विधेयकमा देशभक्ति, रैथाने सीप, आदिवासी ज्ञान र सदाचारका कुरा पाठ्ययक्रममा राखिनुपर्ने, लैङ्गिकता र समावेशीलाई ध्यान दिइनुपर्नेलगायत सुझाव दिनुभएको थियोे ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रमलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउनू : महिला आयोग
राष्ट्रिय महिला आयोगले विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मुलुकमा विद्यमान हिंसा, विभेद र असमानतालगायतका विकृतिहरुको अन्त्यका लागि पनि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औंंल्याउनुभएको हो । आईतवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा यौन, प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिकताका विषयहरुलाई अनिवार्य विषयको रुपमा राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । अध्यक्ष पराजुलीले विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षिका र महिला कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सरकारले विशेष खालको प्याकेज कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष पराजुलीले विद्यालय तहका छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच