प्रदेश सरकारले स्मार्ट कार्ड खरिद प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्नुपर्छ : मन्त्री ज्वाला

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी चालक अनुमति पत्र कार्ड (स्माट कार्ड) खरिदको काम तत्काल अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

स्मार्ट कार्डको हाहाकार भइरहेका बेला मन्त्री ज्वालाले आईतवार प्रदेश सरकारका भौतिक मन्त्रीसँग सामुहिक भेट गरी स्मार्ट कार्ड र त्यसका लागि आवश्यक प्रिन्टरको खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्र्र्रह गर्नुभएको हो ।

प्रदेश सरकारले स्मार्ट कार्ड र त्यसका लागि आवश्यक प्रिन्टर खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्मार्ट कार्डमा देखिएको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्न पनि प्रदेश सरकारले सो कामलाई अघि बढाउन ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब साह्रै धेरै बहसको विषय भएको, छलफलमा आउने गरेको र धेरै प्रश्न पनि उठने गरेको, संघीय र प्रदेश मन्त्रीहरुले धेरै जवाफ दिनुपर्ने विषय भनेको पनि त्यो सवारी चालक अनुमती पत्रकै हो । यो एकदमै धेरै जटिल पहिलेदेखि नै गाँजिएको विषय जस्तो छ । पहिला गरिएको ठेक्काको पनि किनारा लागेको थिएन । कार्डको निम्ति पनि समस्या, सफ्टवेयरको निम्ति पनि समस्या, प्रिन्टर एउटा छ कति चल्ने ? यो एउटा अत्यन्तै जटिल अवस्था थियो । हामीले व्यापक रुपमा छलफल ग¥यौं । हाम्रो मन्त्रालयको सचिवजी, यातायात व्यवस्था विभागको प्रमुखलगायतसँग धेरै छलफल गरेर अव यसलाई एउटा किनारामा चाँही पु¥याइएको छ । यो अव पूर्ण रुपमा समस्या समाधान भयो भन्ने होइन । अव एउटा किनारा लागेको छ । पुरानो ठेक्का अव कमसेकम लिकमा आयो । ट्रयाकमा आयो । अव सफ्टवेयर पनि आईसक्यो । त्यसपछि कार्ड आउनुपर्ने कम्पनीबाट पनि हामीले कार्ड प्राप्त ग¥यौं । कतिपय साथीहरुले तोडे हुन्छ भन्नु भयो, त्यसो गर्दा पनि राज्यलाई नै घाटा हुन्छ । फेरि नयाँ प्रक्रियामा जाँदाखेरीको जटिलता पनि छँदैछ । त्यसकारण हामीले यसैलाई क्लियर गर्नेगरी लाग्यौं । यसमा करिव एक वर्ष नै लाग्यो भन्दा हुन्छ । यो बीचमा हामीले ६ लाख स्मार्ट कार्ड हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं । यसको पेमेन्ट हुनेबित्तिकै अर्को ६ लाख पनि प्राप्त हुन्छ । पहिले हामीले चलाइरहेको प्रिन्टर पनि छदैछ । त्यसो भयो भने १२ लाख हामीसँग स्टक रहेको करिव ५० हजार जति होला । साढे १२ लाख कार्ड अब निरन्तर छपाईमा गयो भने हामीले सवारी चालक अनुमति पत्र कार्डको समस्या हल गर्दै जान्छौं । अब अर्को नयाँ ठेक्का पनि भइसकेको छ । करिव करिव १६ लाख कार्ड र अर्को एउटा प्रिन्टरसहितको ठेक्का भइसकेको छ । त्यसको निम्ति मूल्यांकनको चरणमा होला । यो छिट्टै सम्झौता भयो भने अर्को एउटा प्रिन्टर पनि आउँछ, अर्को १६ लाख कार्ड आउने क्रम पनि अघि बढ्यो भने हामी यो समस्या चाहीँ सधैँका लागि क्लियर गर्दै जाने, अब यो लयमा आयो भने यो प्रदेश सरकारले नै आ–आफ्नो प्रदेशमा काम अघि बढाउने गरी यो जिम्मा दिने सोच हामीले बनाएका छौं । यो विषयमा छलफल गरौं । अब संघीय सरकारले पुरानो ठेक्काबाट ६ लाख कार्ड आयो, अव ६ लाख आउँछ । यो १२ लाख कार्डको कुरा भयो । अब १६ लाख कार्डको ठेक्का भयो । त्यो पनि हामी गरौँला । प्रदेश सरकारले पनि प्रिन्टर र कार्डको निम्ति बजेट छुट्टयाउनु भएको छ । त्यो जुन विनियोजना गरिएको बजेट छ । त्यो प्रिन्टर र कार्ड किन्ने प्रक्रिया छिटो भन्दा छिटो शुरु गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागबाट के सहयोग गर्नुपर्नेछ, कुनै ढिलाई नगरेर यो काम अघि बढ्छ । र प्रदेश सरकारले पनि छिटोभन्दा छिटो प्रिन्टर र कार्ड किन्ने व्यवस्था भयो भने अब यो कार्डको चाहीँ हाहाकार जुन छ, सधैँ यो कार्डको निम्ति प्रश्न आइरहने कुरा छ । यो प्रश्नको हामीले स्थायी रुपमा जवाफ दिन्छौं । म एउटा कमिटमेन्ट गर्छु–अब स्मार्ट कार्डको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्छौं ।’

मन्त्री ज्वालाले संघीय सरकारले पुरानो ठेकेदारबाट ६ लाख स्मार्ट कार्ड लिएको र त्यसको पेमेन्ट हुने बित्तिकै अर्को ६ लाख आउने उल्लेख गर्दै ती कार्डहरुको समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने कामको शुरुवात भइसकेको दाबी समेत गर्नुभयो ।