वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका १९ बुँदे माग

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले दक्षिण कोरियाको इ-७ भिसामा तथा इजरायलमा कामदार आफूहरूले पठाउन पाउनुपर्ने माग गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलाई विभिन्न १९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले यस्तो माग गर्नुभएको हो । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै कामदारको हक-हितको संरक्षण, कामदार पठाउँदा लिने सेवा शुल्क वृद्धिलगायत माग सम्बोधन गर्न पटक-पटक अनुरोध गर्दासमेत सुनुवाइ नभएकाले ज्ञापनपत्र बुझाउनुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।

रोजगार व्यवसायी संघले कोरियाको इ-७ भिसामा तथा इजरायलमा कामदार आफूहरूले पठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव भण्डारीलाई १९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएबापत मागपत्रमा उल्लेख भएअनुसार न्यूनतम एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शीर्षक निर्धारण गरिनुपर्ने, काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासले कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अनिवार्य बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन तत्काल कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने, साउदी दूतावासले केही सीमित व्यवसायीलाई मात्रै आइडी कार्ड दिने र आइडी प्राप्त व्यवसायीलाई पनि अनावश्यक झन्झट दिँदै कतिपय व्यवसायीको बिनाकारण कार्ड खोस्ने, सेवा निलम्बन गरिदिने गरेकाले उक्त कार्य रोक्न र इजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीलाई साउदी आइडी दिलाउन पहल गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधिसहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरिनुपर्ने, मलेसियाको निजी कम्पनी एफडब्लुडब्लुएमसी र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीचको व्यवसायी तथा कामदारविरोधी सम्झौता तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अनधिकृतरूपमा स्वीकृति दिने कार्यले मानव तस्करी बढिरहेकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा भइरहेको कार्यको छानबिन गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को बुँदा नम्बर ५ मा उल्लेख भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड हटाइनुपर्ने, व्यवसायीले इजाजत लिन राखेको नगद धरौटीको ब्याज व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन लागत शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जाने अर्ध-दक्ष र दक्ष कामदारलाई लागू गर्न खोजिएको अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परीक्षाका कारण भाषा नजान्ने तर सीप भएका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा जान वञ्चित हुने हुँदा उक्त व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने, अभिमुखीकरण तालिमको नयाँ कार्यविधि संशोधन गर्दा राहदानी अगाडि नै अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने र राहदानी लिइसकेको भए राहदानी बाहकले अभिमुखीकरण लिएरमात्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा सामेल गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य मुलुक इजरायल (केयर गिभरबाहेक) र कोरियाको इ-७ भिसामा व्यवसायीमार्फत् पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, एफइएमआइएस (फेमिस) प्रणाली अवरुद्धका कारणले कामदार र व्यवसायीको ठूलो धन र समय खर्च भइरहेकाले उक्त प्रणाली सहज बनाइनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने गरेको झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गरिनुपर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा खाडी मुलुक तथा मलेसियालगायत सम्पूर्ण देशबाट भइरहेको झन्झटिलो र व्यवसायीलाई दुःख दिने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०८० को तत्कालै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, महिला कामदारलाई सहज ढंगबाट व्यवसायीमार्फत् पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, जापानबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा बिचौलियाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बनाएर जापान जाने कामदारसँग ठूलो आर्थिक शोषण गरिरहेकाले व्यवसायीले ल्याएको एसएसडब्लुलगायत सम्पूर्ण मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने र अभ्यासार्थी कामदारले भिसा प्राप्त गरेर पनि जान नामक संस्थाका कारण जापान जान वञ्चित हुने अवस्था रहेकाले उक्त संस्था तत्कालै खारेज गरिनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।