ग्रिन हाइड्रोजन नीति-२०८०

काठमाडौं । ग्रिन हाइड्रोजनको व्यापक बहस र चर्चाबीच सरकारले ‘ग्रिन हाइड्रोजन नीति-२०८०’ जारी गरेको छ । पेट्रोलियम इन्धन प्रयोग घटाउँदै स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्बाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले हाइड्रोजन नीति ल्याएको हो । सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन र सोसम्बन्धी उद्योग स्थापना र लगानी प्रवद्र्धन प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

नीतिअनुसार ग्रिन हाइड्रोजन तथा सोसम्बन्धीका उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्कलगायतमा छुट प्रदानका साथै हाइड्रोजन तथा सोसम्बन्धी उद्योगले छुट्टै विद्युत् आयोजना विकास गरी विद्युत् आफैं खपत गरेमा विद्युत् रोयल्टी छुट हुनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो नीतिले आगामी दिनमा ऊर्जा उत्पादनको नयाँ आयामका रूपमा रहेको हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रोत्साहित हुने विश्वास लिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारकका रूपमा रहेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै कार्बन व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सोही कारण पनि हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने, स्टिल, सिमेन्टलगायतका उद्योगमा ग्रिन हाइड्रोजनको व्यापारिक उपयोगलाई प्रोत्साहनमा नीतिले जोड दिएको छ ।

सरकारले हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन प्रवद्र्धनका साथै स्टिल, सिमेन्टलगायत हाइड्रोजनको व्यापारिक उपयोग गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

नीतिअनुुसार खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापनका लागि ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित इन्धनको उपयोगलाई बढावा दिइनेछ । त्यसको उत्पादन, उपयोग, भण्डारण र ढुवानीलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधार वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । आवश्यक विद्युत् उद्योगसम्म ल्याउन विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोग, भण्डारण र ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिनेछ । रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना तथा प्रवद्र्धन, उत्पादित रासायनिक मलको बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने बताइएको छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जनाएको शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ग्रिन हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । ग्रिन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा योगदान गर्ने ठूलो सम्भावनाका रूपमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालका सन्दर्भमा जलविद्युत्बाट हाइड्रोजन र सोको सहउत्पादनको सम्भावना छ । जलविद्युत्को मौसमी उत्पादन सम्बोधन गर्न, यातायात र उद्योगमा पेट्रोलियम पदार्थ खपत घटाउने सम्भावना यस क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरिएको छ । स्वदेशमै उपलब्ध जलविद्युत् प्रयोग गरी ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र ग्रिन हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल उत्पादन तथा सोसम्बन्धी सहउत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । रासायनिक मल आयातमा ठूलोमात्रामा विदेशी मुद्रा मुलुकबाहिर गइरहेको छ ।

खासगरी पछिल्लो समय काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनको आवश्यक अध्ययन तथा परीक्षण गर्दै आएको छ । त्यसो त २०६५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयले संयुक्तरूपमा नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भावनासम्बन्धी अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनले जलविद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा न्यूनीकरण गर्न सकिने देखाएको थियो ।

त्यस्तै, २०७७ सालमा एसियाली विकास बैंकले नेपालमा जलविद्युत्को प्रयोगबाट हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावनाबारेमा अध्ययन गरेको थियो । सोही वर्षदेखि नै काठमाडौं विश्वविद्यालयले ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी नेपालका सन्दर्भमा हरित हाइड्रोजनको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले २०७८ सालमा नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना र प्रयोगका सम्बन्धमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा ‘नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ’ उल्लेख छ । साथै ‘ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत् कार्य अघि बढाइने’ पनि बताइएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसार एक केजी हाइड्रोजन उत्पादन गर्न दुर्ई सय ५० देखि तीन सय रुपैयाँसम्मको विद्युत् खर्च हुने तथा पावर प्लान्टमा गरिने लगानी र प्रशासनिक खर्चलगायतका आधारमा नेपालमा एक किलोग्राम हाइड्रोजनको लागत पाँच सय रुपैयाँ पर्छ । बर्खायाममा नेपालमा सयौँ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेकाले त्यसलाई न्यूनतम मूल्यमा प्रयोग गर्न सक्दा निकै सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले नेपालमा १.५ देखि १.७५ युरो अर्थात् प्रतिकेजी दुई सय रुपैयाँमा हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव रहेको देखाएका छन् । यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा सस्तो हो ।

पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्नुपर्ने घोषणा गरेको छ । सो घोषणा पूरा गर्न हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोग उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने बताइएको छ । अमेरिका, चीन, जापान, युरोपेली मुलुकले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत् कार्बन उत्सर्जन घटाउनेसम्बन्धी ठूला परियोजनामा लगानी सुरु गरिसकेका छन् ।