बाँसबारी जग्गा घोटाला प्रकरण

काठमाडौं । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीले नियमविपरीत भए जग्गा फिर्ता गर्ने बताउनुभएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठको अगुवाइमा अनुसन्धान अधिकृतहरूले लिएको बयानमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । बयानका क्रममा चौधरीले कानुनविपरीत भएको पाइएमा आफू जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएका एक अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले चार दिन म्याद थप भएकाले त्यही म्यादभित्र रहेर अनुसन्धान भइरहेको पनि बताउनुभयो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत नै बयान लिन थालिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले तीन महिनाको अनुसन्धानपछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा चौधरीलगायत तीन जनालाई यही माघ १८ गते पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त प्रकरणमा काठमाडौं महानगरपालिका-२६ का तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड (पछि प्रालि बनाइएको) का सेयरधनी तथा सञ्चालक ६० वर्षीय अरुणकुमार चौधरीसहित काठमाडौं महानगरपालिका–९ बस्ने तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष ८० वर्षीय अजितनारायण सिंह थापा, महोत्तरी घर भएका च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि तथा सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरी म्याद थपेर आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । उनीहरूलाई अनुसन्धान अधिकृतले क्रमैसँग बयान लिनेछन् । सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज आचार्यले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो अवस्थामा प्रहरीले अनुसन्धान नगरीकन व्यावसायिक घरानालाई पक्राउ गरियो भन्ने कुराहरू आएको छ, यो लामो समयको अनुसन्धानपछि नै पक्राउ गरिएको हो ।’

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सौदाबाजी हुँदैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानबाट सरकार पछाडि नहट्ने जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको क्रममा कुनै पनि प्रकारका ‘राजनीतिक सौदाबाजी’ नगर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । शनिबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरयी सुरक्षा गोष्ठीको समापनपछि पत्रकारसँग उहाँले सरकारले प्राथमिकताका आधारमा अनियमितता भएका फाइलहरू खोल्दै जाने पनि बताउनुभयो । माओवादी लडाकु शिविरसम्मको फाइल पनि खुल्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, ‘कुन खोल्ने कुन नखोल्ने भनेर यहाँ मानसिकता बनाएर म अगाडि बढ्दिनँ । जे कुरा सतहमा आएको छ वा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा गडबड छ कि ? भनेर लाग्छ, त्यहाँ काम गर्ने हो ।’

उहाँले आफूहरू यो अभियानबाट विश्राम नलिने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पर्दाखेरी जे पनि खोल्न सकिन्छ । हामी विश्रामचाहिँ लिँदैनौँ । एउटा घटना भयो, आइदिएपछि अर्को आइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । त्यस्तो त नहुन सक्छ । यही (बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा प्रकरण) अनुसन्धान गर्न पनि हाम्रो सिआइबीलाई तीन महिना लाग्यो । कुन कुन आउला भन्न सकिन्न तर विश्राम लिँदैनौँ ।’

उहाँले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जनताको अपेक्षाको आधारमा मात्र अमुक व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिने पनि बताउनुभयो । ‘भुटानी शरणार्थी मामिलामा पनि फलानो पनि यसमा संलग्न छ, ल्याइदिए हुन्छ भन्ने होला तर त्यसकै आधारमा नेपाल प्रहरीले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै दुईजना मिलेर तेस्रो व्यक्तिको बारेमा कुरा गरेर रेकर्ड बाहिर ल्याइदिनु भयो भने के हुन्छ ? त्यो कुरा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ तर अदालतले प्रमाण मानेन । कारणसम्मत रूपले अगाडि जाँदा कतिपय जनताको अपेक्षा पूरा नभएको होला । राजनीतिक सौदाबाजी वा अरू अवाञ्छित तत्वको प्रभावमा परेको छैन ।’

उहाँले यो सरकारको मूलमन्त्र समृद्धि, सुशासन नै भएकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो । ‘हाम्रो देशमा समस्या सुशासनलाई स्थापित गर्न नसक्नु पनि एउटा हो, ट्रान्सपरेन्सीले पनि भ्रष्टाचार माथिल्लै स्तरमा छ तर सतहमा छ तर घटेको छ भनेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो (भ्रष्टाचार) कसले गर्‍यो, सडकपेटीको जनताले गर्‍यो मजुदर किसान, गरिब किसानले गर्‍यो ? पहुँच भएका सम्पन्नशाली वर्ग, सत्ता सञ्चालन एउटा वा अर्कोपटक गरेका राजनीतिक नेता र कर्मचारीबाटै भएको हो ।’ एकातिर सुशासनको माग गर्ने अनि सरकारले सुशासन स्थापनाका निम्ति कारबाही थाल्दा विरोध हुने गरेकोमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनुभयो ।

सुशासन कायम गर्न कर्मचारीबाट सहयोग भएन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासनका लागि सरकारलाई कर्मचारी क्षेत्रले सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभएको छ । शनिबार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले सुशासनको अभियानलाई पूर्णता दिन कर्मचारीको सहयोग आवश्यक रहे पनि सहयोग नपाइएको जिकिर गर्नुभएको हो । सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारी वर्गको योगदान धेरै नै महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानलाई दृढताका साथ अघि बढाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा सरकारलाई कर्मचारी क्षेत्रको अझ सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सुशासन कायम गर्न तथा कर्मचारीतन्त्रभित्र देखापरेका समस्या समाधान गर्न कर्मचारी संगठनबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

हडपेको जग्गा भाइलाई सुम्पेर विनोद चौधरी उम्किन मिल्छ ?
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी नै मुख्य योजनाकार रहेको विभिन्न तथ्यहरूले देखाएका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार अहिले जग्गाको स्वामित्व जसको नाममा भए पनि यो सारा प्रकरण विनोद चौधरीकै वरिपरि घुमेको देखिएको छ । विनोदका सहोदर भाइ अरुण चौधरी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापा तथा चौधरी ग्रुपको पूर्व-कर्मचारीसमेत रहनुभएका सञ्जय ठाकुरलाई बिहीबार पक्राउ गरिएको छ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडप्ने प्रयोजनकै निम्ति विनोद चौधरी, अरुण चौधरी लगायतले च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी खडा गरेको विभिन्न तथ्य तथा प्रमाणहरूले देखाउँछन् ।

२०४३ सालको भदौ १० गते च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड नामको कम्पनी खडा भएको थियो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको त्यतिबेलाको अभिलेखअनुसार च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीमा विनोद चौधरीका बुबा लुनकरणदास चौधरी, विनोद आफैँ, अरुणसहित परिवारका सदस्यहरू सेयर होल्डर छन् । च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी खडा गरेको तीन दिनपछि अर्थात् २०४३ को भदौ १३ गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले प्रतिरोपनी दुई लाख ५० हजारका दरले मूल्यांकन गरी १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई सुम्पिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबापत पैसा होइन, च्याम्पियन फुटवेयरमा प्रतिकित्ता एक हजारका दरले २५ सय कित्ता सेयर लिने निर्णयमा उल्लेख थियो । त्यतिबेला बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा हुनुहुन्थ्यो । विनोद चौधरीसँग राम्रो उठबस रहेका उहाँले चौधरी परिवारलाई फाइदा पुग्नेगरी जग्गा सुम्पिने निर्णय गराएको तथ्य र प्रमाणहरूले देखाएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीको भनाइ छ । जग्गा हत्याउनकै लागि खोलिएको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी जम्माजम्मी तीन वर्ष मात्र चलेर बन्द भएको देखिन्छ । जबकि घाटामा रहेको देखाइए पनि त्यतिबेलासम्म बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भने जसोतसो चलिरहेको थियो ।

२०४७ सालमा बहुदल आइसकेपछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना पनि निजीकरणतिर गयो । त्यतिबेला कारखानाको २५ सय कित्ता सेयर ३५ लाखमा किन्न विनोद चौधरी र उहाँको परिवारले पहल गरेको देखिएको छ । तर, त्यतिबेला सेयर बिक्री भएको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन ।
२०५४ सालमा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्राइभेट लिमिटेड भएको भनी प्रमाणपत्र दियो । २०४३ कात्तिक २७ गते दर्ता हुँदा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको संस्थापक सेयर सदस्यहरूमा विनोद चौधरी, उहाँका बुवा लुनकरणदास चौधरी, भाइ अरुणकुमार चौधरी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लगायतको नाम थियो । तर, २०५४ सालमा गरिएको नवीकरणमा कम्पनीमा नयाँ सेयर सदस्य भेटिन्छिन्, शीला चौधरी । उहाँ अरुण चौधरीकी श्रीमती हुनुहुन्छ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाम एकाएक गायव भयो ।

अंशबण्डामा उक्त कम्पनी अरुणको भागमा परेको पाइएको एक अनुसन्धान अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भागबण्डामा अरुणको तिर पुगे पनि यो जग्गा हत्याउने सम्पूर्ण ग्राण्ड डिजाइन विनोद चौधरीकै रहेको देखिएको छ, पैसा र राजनीतिक बलले जोगिए अलग कुरा, प्रमाणले भने उनी जोगिने देखिँदैन ।’

२०७८ मा कम्पनीको नाम नै परिवर्तन गरेर ‘सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’ बनाइएको छ । च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडबाट प्राइभेट लिमिटेड बनेको बेलादेखि नै गायव बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सेयर सिजी चाँदबागको स्थापनासम्म पनि कतै देखिएको छैन । यही केसमा छानविन गरेर बिहीबार सिआइबीले अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । तर, जग्गा हडप्ने प्रकरणका मुख्य योजनाकार विनोद भने पक्राउ पर्नुभएको छैन ।

चौधरी पक्राउबारे जग्गा विकास महासंघको आपत्ति
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले उद्योगी तथा व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीलाई सरकारले अकारण पक्राउ गर्दा उद्योग, व्यवसायीको मानमर्दन भएको आरोप लगाएको छ । मुलुकमा विद्यमान आर्थिक मन्दीका बाबजुद पनि व्यावसायिक तवरबाट राष्ट्रलाई कर तिरेर रोजगार सिर्जना गरी जिम्मेवार नागरिकको भूमिका वहन गर्दै आएका चौधरीलाई प्रहरीले सूचनाबिनै पक्राउ गरिएकामा महासंघले आपत्ति जनाएको छ । यो घटनाले व्यवसायी मात्र नभएर सबै निजी क्षेत्र आतंकित भएको र सम्पूर्ण उद्योगी-व्यवसायीको मानमर्दन भएको महासंघको ठहर छ । चौधरीको कसुर प्रमाणित भए कारबाही भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विमति नरहे पनि कसुर प्रमाणित नै नभई धरपकड गर्नु न्यायसंगत नहुने महासंघकोे जिकिर छ । ‘पहिले पक्राउ गर्ने र त्यसपछि समस्या पहिल्याउने प्रवृत्तिले देशको व्यावसायिक परिदृश्यबाट पहिले नै निराश व्यवसायीलाई थप निरुत्साहित बनाउने काम भएको छ । यस किसिमका घटनाले उद्यमी-व्यवसायीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा पुर्‍याएको योगदानको उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न बाध्य तुल्याएको छ’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।