कसुर नदेखिएका सम्पत्ति वैध बनाउन सरकारमाथि दबाब : कानुनमन्त्री

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले कुनै कसुर नदेखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिन सरकारमाथि बाहृय दबाब आउने गरेको खुलासा गर्नुभएको छ । सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले कुनै कसुर नदेखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिने गरी कानुन निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब आउने गरेको खुलासा गर्नुभएको हो ।

मन्त्री गुरुङले स्रोत नखुलेको कुनै पनि सम्पत्ति कुनै कसुर नदेखिए ८० प्रतिशत कर दाखिला गरी बाँकी सम्पत्ति सोही व्यक्तिको हुनेगरी सो विधेयक ल्याइएको पनि बताउनुभयो । भारत लगायतका मुलुकले पनि सो व्यवस्था गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा सरकारले सो कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभएको हो ।

उहाँले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कुनै कसुर नदेखिए सो सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार हुने तर उसले ८० प्रतिशत रकम भने राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न पनि सकेन, कसुर पनि देखिएन । अर्थात् अपराध गरेको पनि देखिएन भने अहिले त्यसलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्योलता नै छ । यस सन्दर्भमा कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि नेपाल सरकारमाथि, बारम्बार दबाब आइरहेको कुरा त तपाईंहरूलाई थाहा छँदै छ,’ गुरुङको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले सरकारले अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने कुरामा कुनै पनि खालको बदनियत नराखेको जिकिरसमेत गर्नुभयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गरिएको छ ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ ।

पहुँचवालालाई बचाउने प्रावधान संशोधन ऐनमा समेटिँदै
सरकारले पारित गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिरिङ) निवारण ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकले राजनीतिक नेतृत्वदेखि ठूला व्यापारी र व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने देखिएको छ । संशोधनका लागि थपिएको ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिन पाउने छैनन् । हाल ऐनको दफा १३ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर कसैले गरेको, गर्न लागेको वा गरिरहेको कुरा थाहा पाउने कुनै पनि व्यक्तिले विभागसमक्ष लिखित वा मौखिक रूपमा उजुरी, निवेदन, जानकारी वा सूचना दिन सक्नेछ ।

तर, संशोधनका लागि दर्ता भएको ऐनको संशोधित व्यवस्थामा भने ऐनको दफा १३ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्था हटाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर कसैले गरेको, गर्न लागेको वा गरिरहेको कुरा थाहा पाउने कुनै पनि व्यक्तिले यथाशीघ्र प्रहरी कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, दफा ‘ग’ मा गरिन लागेको व्यवस्थाबमोजिम यदि वास्तविक धनी लुकाएको सम्पत्तिसम्बन्धी विषय भएमात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिनुपर्नेछ । यसले गर्दा उजुरीकर्तामै कन्फ्युजन हुन्छ र विभागमा उजुरी आउँदैन । उजुरी नपरेपछि अनुसन्धान गर्नुपर्दैन । अहिले भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाप्रति कसैलाई शंका लागे जुनसुकै बेला विभागमा उजुरी दिन सक्नेछन् । यही व्यवस्थाका कारण कतिपय व्यक्तिविरुद्ध हाल विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, संशोधन गरी पास गर्न लागिएको व्यवस्थाबमोजिम उजुरीकर्ता नै कहाँ उजुरी दिने भन्नेमा स्पष्टता नभएपछि उजुरी नपर्ने र उजुरी नपर्दा अनुसन्धान अगाडि नबढ्ने हुँदा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी र व्यवसायी भने जोगिने सम्भावना अधिक देखिएको छ ।

त्यस्तै, संशोधित ऐनको दफा २८ ‘क’ मा थपिएको व्यवस्थाबमोजिम विभाग फाइल पठाउने निकाय मात्र हुने देखिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार यदि कुनै व्यक्तिविरुद्धमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयको अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा प्राप्त प्रमाणबाट कुनै पनि कसुरमा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था नभएको तर उसको आयस्रोतको तुलनामा जीवनस्तर अमिल्दो देखिए भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउन सक्नेछ ।

सम्बन्धित कार्यालयको अनुसन्धान अधिकारीले विभागमा पठाएको फाइल विभागले आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । यो व्यवस्थाले यदि अनुसन्धान अधिकृतको मनसाय गलत भए विभागलाई पत्र नपठाउन सक्छ । अर्कोतर्फ, यस्तो विषयमा विभागले अनुसन्धान अगाडि नबढाई सिधै राजस्व अनुसन्धानमा फाइल पठाउनेछ । यो बुँदाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अधिकार खोसेको छ । हाल कसैको आम्दानीअनुसार जीवनस्तर नभए सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केसमा विभागले आफैँ अनुसन्धान अगाडि बढाएर मुद्दा दायरसम्म गर्नसक्छ ।

१८ वटा निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार
संशोधित ऐन पारित भए सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार विभिन्न निकायलाई हुनेछ । जस्तै- ठगी मुद्दामा समातिएका मानिसबारे प्रहरी, सहकारीसम्बन्धी सहकारी विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पर्यटन विभाग लगायतका १८ वटा निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाउनेछन् । गत १७ भदौमा कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारितका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । सो विधेयकमा १८ वटा विभिन्न ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ती सबै ऐन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीको निगरानीमा संशोधन भएको हो । सन् २०२२ देखि २०२३ सम्म नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकन हुँदै छ । सो मूल्यांकनमा नेपाल ‘ग्रे’ एरियाबाट बच्न ती ऐन संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।